‘या’ तीन कायद्यांनी केले शेतकऱ्यांचे तीन तेरा

1990 ला ‘इंडिया’ च्या सरकारने जागतिकीकरण, उदारीकरण स्वीकारले. मात्र ते धोरण ‘भारता’ला म्हणजेच शेतीक्षेत्राला लागू केले नाही. आज शेतकऱ्यांना त्याचीच किंमत मोजावी लागत आहे. 'उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांची दुर्दशा झाली आहे,' असे ठाम प्रतिपादन करणारे अनेक विद्वान आहेत. त्यांनी तोडेलेले तारे पाहून मला एक विनोद आठवला.

एका दवाखान्यात एक रोगी पांघरून घेऊन झोपला होता. डॉक्टर त्याच्या खाटेजवळ गेले. हाक मारली. तो गाढ झोपला होता. उठला नाही. डॉक्टरांनी पुन्हा हाक मारली. काहीच हालचाल नाही. डॉक्टरांनी सिस्टरला बोलावले व म्हणाले, ‘ही इज डेड. विल्हेवाट लावा.’ असे म्हणून ते पुढे निघून गेले. रोगी खळबडून जागा झाला. ‘आहो, मी मेलो नाही...’ ओरडू लागला. सिस्टर म्हणाल्या, ‘गप्प बैस... तुला जास्त समजते का डॉक्टरांना?’ या 'शहाण्या' डॉक्टरांसमोर शेतकऱ्यांची परिस्थिती त्या रोग्यासारखी झाली आहे. तुम्ही ज्या पावसाबद्दल एवढे भरभरून बोलत आहात, तो पाऊस माझ्या गावी आलाच नाही, हे त्यांना कोणीतरी ओरडून सांगायला हवे.

हे ही वाचा..

• #Lockdowneffect- बांबू उत्पादक शेतकरी आणि व्यावसायिक अडचणीत
• LockDown: मध्ये शेतकरी ते ग्राहक थेट, विक्रीचा किफायतशीर ‘औरंगाबाद पॅटर्न’
• कोरोना व्हायरस : शिमला मिरचीचे लाखो रुपयांचे नुकसान, तरीही शेतकरी म्हणतो माझा #LOCKDOWN ला पाठींबाच

शेतीक्षेत्रात जागतिकीकरण वा उदारीकरण आले नाही. याचा ठोस पुरावा खाली दिलेले तीन कायदे आहेत. हे कायदे कायम असताना तुम्ही शेतीत नवे आर्थिक धोरण लागू केले, असे म्हणूच शकत नाहीत. इंडिया मध्ये आलेल्या उदारीकरणाचे काही फायदे झाले असले, तरी त्याचे अनेक ताण शेतीवर गुजराण करणार्याना सोसावे लागले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या उदारीकरणामुळे नव्हेत तर शेती क्षेत्रात उदारीकरण न आल्याने होतात.

शेतीच्या क्षेत्रातील अनेक कायदे कालबाह्य झालेले आहेत. अनेक कायदे अडचणी निर्माण करतात. काही कायदे दिसतात. शेतकऱ्यांचे पण त्यांचा फायदा घेतात. बिगर शेतकरी, अनेक कायदे पक्षपात करणारे आहेत. आणि अनेक व्यक्तीस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे आहेत. कोणीतरी त्याची तपशीलवार यादी करायला हवी. त्यांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करायला हवा. मात्र जे तीन कायदे आज शेतकऱ्यांच्या गळ्याचा फास बनले आहेत. त्यांचा आपण विचार करू.

जमीन अधिग्रहाण कायदा-

घटनेने आपल्याला व्यावसायाचे स्वातंत्र्य दिले. मालमत्तेचा मूलभूत अधिकार दिला. म्हणून सरकारला शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने काढून घेता येत नव्हत्या. नेहरूंच्या सरकारने सुरुवातीच्या काळात जे अधिग्रहण केले. ते न्यायालयांनी बेकायदेशीर ठरविले. यावर पंडित नेहरू व त्यांच्या सल्लागारांनी एक शक्कल काढली.

त्यांनी घटनेमध्ये (अनुच्छेद १८) काही बदल करून हा अधिकार रेटून नेला. शेतकऱ्यांचे हात पाय बांधून त्यांची जमीन काढून घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली. हा कायदा आजही तसाच आहे. या कायद्याद्वारे शेतकऱ्यांची किती जमीन काढून घेण्यात आली? त्यापैकी किती बिगर सरकारी उपक्रमांना दिली? याची संपूर्ण आकडेवारी उपलब्ध नाही. पण एवढे आपण म्हणू शकतो की, सरकारने शेतकऱ्यांच्या जमीनी काढून घेऊन त्या जेवढ्या प्रमाणात बिगर सरकारी समूहांच्या घशात टाकल्या. तेवढ्या जगात अन्यत्र कोणत्याही देशात नसेल. हा कायदा शेतकऱ्यांवर लटकती तलवार आहे. यूपीए आणि एनडीए सरकारांनी यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु दोघांनीही बिगर सरकारी उपक्रमांना देणार नाही. अशी हमी दिली नाही.

कुक्कुटपालन करणारा एक मालक मोठा लोकशाहीवादी होता. तो कोंबड्यांना म्हणाला, ‘मी उद्या तुम्हाला कापणार आहे. मी लोकशाहीवादी असल्यामुळे तुम्हाला कोणत्या तेलात तळायचे हे तुम्ही मला सांगू शकता. तुम्ही म्हणाल त्याच तेलामध्ये तुम्हाला तळेन.’ हे ऐकून कोंबड्या खूष झाल्या. मालक आपल्याला आपली पसंती विचारतो. याचे त्यांना अप्रुप वाटले. एक कोबडी गंभीर झाली होती. सगळ्या कोंबड्यांचे लक्ष तिच्याकडे गेले.

’अगं, तू एवढी गंभीर का झालीस?’ ती म्हणाली, ’तो कापायचे की नाही, हे आपल्यालाला विचारीत नाही. कापल्यानंतर तळायचे कशात तेवढे विचारतो आहे. वाह रे लोकशाही.’ ज्याप्रमाणे कोंबड्यांचा मालक विचार करीत होता, तसाच आमचे राज्यकर्ते विचार करतात. नुकसानभरपाई किती द्यायची यावर भरभरून बोलतात पण अधिग्रहण खाजगी कारणासाठी करणार नाही असे काही म्हणत नाही.

जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्याला कोणाचा विरोध झाला नाही. कॉंग्रेसचे नेते व पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू कायदा करीत होते. मार्क्सवादी जमिनीच्या फेरवाटपासाठी तेलंगाण्यात हिंसक लढा चालवीत होते. सर्वोदयी नेते विनोबा भावे अहिंसक पद्धतीने भूदान मागत फिरत होते, समाजवादी जमीन बळकाव सत्याग्रह करीत होते.

शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणीच उभा राहीला नाही. गम्मत अशी की आता जेव्हा सेझ साठी जमीन अधिग्रहण केले जाते. तेंव्हा हीच मंडळी त्याला विरोध करते आहे. कुऱ्हाडीला दांडा आपणच द्यायचा आणि जेव्हा ती झाड तोडायला लागली तेव्हा आपणच थयथयाट करायचा, असा हा प्रकार आहे.

जमीन अधिग्रहणाचा जुनाच कायदा आजही तसाच आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचा अमर्याद अधिकार सरकारकडे असेल तर तेथे खुली व्यवस्था आहे. असे कसे म्हणता येईल? मालकीवरचे सरकारी नियंत्रण असताना तो व्यावसायिक जागतिक स्पर्धेत कसा उतरू शकेल?

कमाल जमीन धारणेचा कायदा-

स्वातंत्र्याची पहाट होत असतांना जमिनीच्या फेरवाटपाची मागणी पुढे आली. भूमिहीनाना जमिनी मिळाव्यात यासाठी कमाल जमीन धारणा ठरवण्याचा आग्रह सुरु झाला. भूमिहीनाना जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून जमिनी काढून घेणे आवश्यक होते का? मला वाटते, नाही. त्यावेळेस जर सरकारी नोकरांच्या मालकीच्या सगळ्या जमिनी काढून घेऊन देखील वाटता आल्या असत्या. तुम्हाला नोकरी आहे. मग जमीन कशाला असा प्रश्न विचारता आला असता. परंतु सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या जमिनी अबाधित ठेवल्या व केवळ शेतकऱ्यांच्या जमिनी तेवढ्या काढून घेतल्या. मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली जमीन काढून घेताना त्यांना मोबदलाही दिला नाही.

भारतात वतनदारी आणि सावकारी यामुळे शेतकऱ्यांच्या जमिनी काही लोकांनी लुबाडल्या होत्या. त्या त्यांच्याकडून काढून त्यांच्या मूळ मालकांना देणे न्यायाला धरून होते. त्यासाठी सिलिंगच्या कायद्याची आवश्यकता नव्हती. विशेष न्यायालये नियुक्त करून दहा वर्षात सगळी प्रकरणे निपटता आली असती. पण सरकारने तो मार्ग पत्करला नाही.

सरकारने सिलींगचा कायदा आणला. तोपर्यंत स्वतंत्र भारताची पहिली निवडणूक झालेली नव्हती. म्हणजे हंगामी सरकार कार्यरत होते. त्याने हा मोठा निर्णय केला. बिहारचे लोक सिलिंग कायद्याविरुद्ध न्यायालयात गेले. हा कायदा भारताच्या संविधानाला धरून नाही असे सांगून न्यायालयाने हा कायदा बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला. सरकार अस्वस्थ झाले. त्यांनी नवी शक्कल काढली. मूळ संविधानात नसलेले परिशिष्ट नऊ जोडण्यात आले. या परिशिष्टात टाकलेल्या कायद्याविरुद्ध न्यायालयात जाता येणार नाही अशी घटना दुरुस्ती करून घेतली. यात टाकलेला पहिला कायदा सिलिंगचा. आता शेतकऱ्यांकडे कोणताच उपाय राहिला नाही. शेतकऱ्यांचे हात-पाय बांधून टाकण्यात आले.

सिलिंगचा कायदा राज्याचा आहे. वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळी मर्यादा ठरविली गेली. महाराष्ट्रात कोरडवाहू शेतजमीन 54 एकर व बागायत 18 एकर अशी मर्यादा घालण्यात आली. शेतकऱ्यांना या पेक्षा जास्त जमिनी ठेवता येत नाही. ही मर्यादा केवळ शेतकऱ्यांवर लादण्यात आली. हा कायदा सरसकट जमीन धारणेचा कायदा नाही. तो केवळ शेत जमीन धारणेचा आहे.

१९८५ साली शहरी जमीन धारणा कायदा आला होता. परंतु सरकारने नंतर तो रद्द केला. तुम्ही शेती करणार नसाल तर कितीही जमीन बाळगू शकता. पण शेती करणार असाल तर मात्र, त्यावर मर्यादा येते. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली. खरे तर जमीनधारणेचा हा कायदा पक्षपाती होता. शेतकऱ्याने किती मालमत्ता धारण करावी? हे तुम्ही ठरविले पण उद्योगासाठी तशी कोणतीही मर्यादा लागू केली नाही. दुसऱ्या कोणत्या व्यवसायाला लागू नाही. मग शेतीलाच का? असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या तथाकथित सत्ताधारी सुपुत्रांना पडला नाही. दिल्लीची ताबेदारी करण्यात त्यांनी धन्यता मानली. परिणाम काय झाला? चोपन्न एकरवाल्या शेतकऱ्याला चार मुले झाली. त्यांच्या वाटण्या झाल्या. प्रत्येकी तेरा एकर आले. दुसऱ्र्या पिढीत त्यांना चार मुले झाली. त्यांच्यात वाटण्या झाल्या व ते अल्पभूधारक झाले. शेतीच्या बाहेर रोजगार निघाले नाहीत. शेतीवर भार वाढत गेला. व शेतीचे लहान-लहान तुकडे पडत गेले. आज 85 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक झाले आहेत.

सत्तरच्या दशकापासून जगभर जमिनींच्या मालकीचे आकार वाढत आहेत. मात्र, भारतात आकार लहान होत आहेत. याचा अर्थ जगात जमीनीच्या मोठ्या तुकड्यावर कमी लोकांचा उदरनिर्वाह होतो आणि भारतात छोट्या तुकड्यावर जास्त लोकांना जगावे लागते. दोन एकरचा शेतकरी कितीही पिकले व आजच्यापेक्षा दुप्पट भाव मिळाला तरी माणसासारखे जीवन जगू शकत नाही. ही परिस्थिती असेल तर सिलींगच्या उपलब्धीचा आपण फेरविचार केला पाहिजे.

सिलींग उठविणे म्हणजे जमीन विकणे असा अर्थ होत नाही. उलट जमीन अधिग्रहणाच्या कायद्यात तो धोका जास्त आहे. ज्यांची भीती वाटते. त्यांना आजही जमीन खरेदी करणे, बाळगणे यास कोणताच मज्जाव नाही. सिलींग उठले तर जमीनीचा बाजार खुला होईल. ज्याला शेतीतून बाहेर पडायचे आहे. त्याला भांडवल घेऊन बाहेर पडता येईल व ज्याला चांगली शेती करायची त्याला चांगली शेती करता येईल. २-३ एकर क्षेत्रावर कोणी गुंतवणूक करणार नाही. सिलिंग उठले तरच शेती क्षेत्रात गुंतवणूक होऊ शकेल. शेतीचे अधुनिक तंत्रज्ञान एवढ्या लहान तुकड्यांना परवडत नाही.

सिलिंग लावल्यामुळे शेतीत कर्तबगारी दाखविणाऱ्या लोकांचे आकर्षण संपले. सिलिंग उठल्याशिवाय शेतीत धाडसी व कर्तबगार लोकांना प्रवेश करता येईल व आपण जगाच्या स्पर्धेला तोंड देऊ शकू. बरे, ज्यांना सिलींगच्या जमिनी मिळाल्या त्यांचे तरी कल्याण झाले का? तेही नाही. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या. त्यात सिलींगमध्ये ज्यांना जमिनी मिळाल्या त्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी नाही. या उलट ज्यांना जमिनी नाहीत. म्हणून ज्यांनी गाव सोडले, शहरात जाऊन मोलमजुरी केली त्यांची परिस्थिती सुधारली. ज्यांच्या जमिनी गेल्या. त्यांचे हाल झाले, ज्यांना मिळाल्या त्यांचीही वाताहत झाली. असा कायदा आजही जसाचा तसा लागू असताना कोण म्हणेल की खुली व्यवस्था, उदारिकरण, जागतिकीकरण आले आहे?

आज कोणाकडेही सिलींग पेक्षा जास्त जमिनी नाहीत, तेव्हा त्याचे औचित्य संपून गेले आहे. सिलींग उठल्याने पुन्हा जमिनदारी येईल असे म्हणणाऱ्यांना जगाच्या वाटचालीचे संदर्भ कळत नाहीत असेच म्हणावे लागेल. कारण जगात जेथे क्रूर जमिनदारी होती तेथे सिलींगचा कायदा नसतानाही पुन्हा जमिनदारी आलेली दिसत नाही.

मुळात सिलींगचा कायदा उठला तर गरीब लोक आपल्या जमिनी विकतील ही समजूतच चूक आहे. उलट दुबळे लोक जमिनीत चमत्कार करायला लागतील आणि जे जमिनी सांभाळू शकत नाहीत. ते सर्वात आधी जमिनी विकायला काढतील. सिलींगचा कायदा हा शेतीमध्ये नव्या कल्पना आणि नवे भांडवल येण्यास मोठा अडथळा आहे. तो दूर झाला पाहिजे.

अत्यावश्यक वस्तूंचा कायदा-

दुसऱ्या महायुद्धात लढलेल्या सैनिकांना अन्नाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये. म्हणून इंग्रजांनी १९४६ साली एक अध्यादेश (कायदा नव्हे) काढला. त्याचे नाव आवश्यक वस्तूविषयक अध्यादेश. ४७ साली इंग्रज निघून गेले. नव्याने आलेल्या हंगामी सरकारने तो अध्यादेश तसाच कायम ठेवला. अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी त्यास विरोध केला होता. परंतु नेहरुजीपुढे त्यांचे चालले नाही.

१९५५ साली त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. इंग्रजांचा अध्यादेश केवळ अन्नधन्यापुरता मर्यादित होता. आमच्या सरकारने तो अधिक व्यापक केला. या कायद्यात वारंवार काढलेल्या आदेशांनी किमान २००० वस्तूंचा समावेश करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हा कायदा जीव घेणारा ठरला. या कायद्याने सरकारला शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला. माकडाच्या हातात कोलीत गेल्यावर माकड काय करणार?

सरकारने अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीत कापूस, साखर आणि कांदा यासारख्या कृषी उत्पादनांचाही समावेश केला. परिणाम असा झाला की, जेव्हा कांदा दहा रुपये किलोने विकल्या जाऊ लागला तेव्हा सरकारने निर्यातबंदी लागू केली. कांदा कोसळला. दहा पैसे किलोने विकावा लागला किंवा रस्त्यात टाकून द्यावा लागला. तेव्हा सरकारला दाद ना फिर्याद. साखरेवर लेव्ही लावण्याचा अधिकार याच कायद्याने दिला. याच कायद्यामुळे सरकार डाळींची आयात करू शकले. साठ्यावर नियंत्रण करण्याचा अधिकार मिळाला.

या कायद्याचे दोन महत्वपूर्ण दुष्परिणाम झाले. या कायद्यामुळे नोकरशाहीच्या हातात उद्योगाच्या किल्या गेल्या. लायसन्स, परमिट, कोटा राज आले. त्यामुळे भ्रष्टाचाराची गटारगंगा वाहू लागली. याच कायद्यांमुळे ग्रामीण भागातील कारखानदारीला खीळ बसली. ग्रामीण भागात औद्योगिकरण होऊ शकले नाही. त्याचे कारण अत्यवश्यक वस्तूंचा कायदा आहे. हे नीट समजून घेतले पाहिजे. भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी नव्या लोकपालाची नव्हे अत्यावश्यक वस्तू कायदा रद्द करण्याची गरज आहे.

हाही कायदा घटनेच्या नवव्या परिशिष्टात टाकण्यात आला. म्हणजे याविरुद्ध कोर्टात जाता येत नाही. बाजारात हस्तक्षेप करण्याचे अमर्याद अधिकार सरकारला देणारे कायदे अस्तित्वात असतील. तर त्या देशात खुलीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण आले असे कसे म्हणता येईल?

हे कायदे शेतकरीविरोधी तर आहेतच. परंतू त्याही पेक्षा देशाला जगाच्या स्पर्धेत उभे राहण्यास अडथळे निर्माण करणारे आहेत. हे किसानपुत्रांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

Story By: Amar Habib अमर हबीब