निवडणूकांमुळं विकास दर घटला – आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल

देशात नुकत्याच लोकसभेच्या निवडणूका पार पडल्या. या निवडणुकांच्या निकालासंदर्भातील अनिश्चिततेमुळं जानेवारी ते मार्च २०१९ या तिमाहीत देशाचा विकास दर कमी झाल्याचं आज संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आलंय. जानेवारी ते मार्च २०१९ या तिमाहीत देशाचा विकास दर केवळ ५.८ टक्के इतका होता. शिवाय २०१८ मध्ये विकास दर ६.८ टक्के कमी झाल्यानं एनबीएफसी संकटात असल्याची भीतीही अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी दुस-यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची जबाबदारी निर्मला सीतारमण यांच्यावर सोपवली. त्यामुळं शुक्रवारी (५ जुलै) देशाचा अर्थसंकल्प त्या सादर करणार आहेत. तत्पूर्वी त्यांनी आज (गुरूवारी) आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेत सादर केला. त्यात देशाचा २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी (आर्थिक विकास दर) ७ टक्क्यांनी वाढला जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. देशात मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक आणि विक्रीमध्येही वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय.

२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात विकास दर ७.२ टक्के होता. मागील वर्षाच्या तुलनेत गुंतवणूक आणि विक्रीत वाढ होणार असल्याने विकास दर वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्रातही गती येण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून वित्तीय तूट भरून काढण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे.

भाजीपाला आणि खाद्यपदार्थांचे दर घसरल्याने २०१८-२०१९ मध्ये शेतकऱ्यांनी पिकं कमी घेतली, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र २०१८च्या दुसऱ्या सहामाहीत ग्रामीण क्षेत्रात अर्थव्यवस्थेला गती मिळाल्याचंही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आलं आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणातील महत्त्वाचे मुद्दे

स्वच्छ भारतकडून स्वस्थ आणि सुंदर भारताकडे

अहवालावर गांधी विचारांचा प्रभाव

२०१८ च्या मध्यापासूनच ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी वाढायला सुरूवात

२०२५ पर्य़ंत भारतीय अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलरची करण्याचं उद्दिष्ट

२०१८-२०१९ या वर्षात सेवा क्षेत्रात ७.५ टक्के वाढ झाली

2032 पर्यंत दहा टिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी मजबूत आणि लवचिक पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत

निर्यातीवरील विकास दर कमी राहण्याची शक्यता