राजकीय पक्षांना 'सर्वोच्च' न्यायालयाचा दणका; तुमच्या नेत्यांवरील गुन्हे आता पक्षाच्या वेबसाईटवर

निवडणुकांमध्ये विविध गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्तींना उमेदवारी देणाऱ्या राजकीय पक्षांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लगावली आहे. ज्या व्यक्तींवर गुन्हे दाखल आहेत. अशा व्यक्तींना उमेदवारी का दिली? याची कारणं तसंच गुन्हे दाखल नसणाऱ्या व्यक्तींना तिकिट का दिलं नाही? याची कारणं आणि गुन्ह्यांची माहिती पक्षाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करा. असे आदेश दिले आहेत.

तसंच न्यायालयाने या सोबतच राजकीय पक्षांनी आपल्या उमेदवारांची गुन्ह्यांबाबतची सर्व माहिती अधिकृत फेसबुक आणि ट्विटर हॅंडलवरुन जाहीर करायचे देखील आदेश दिले आहेत. तसेच गुन्हेगारांनी आपल्या गुन्ह्यांची माहिती स्थानिक आणि राष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करणं गरजेचं आहे. असं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.

न्यायाधीश आर एफ़ नरीमन आणि न्यायाधीश एस रविन्द्रभट यांनी 31 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोग आणि याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयाने या संदर्भातील याचिकेवर आपला निर्णय सुनावला आहे.

2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाऱ्या उमेदावांरीची माहिती पक्षाने आपल्या वेबसाईटवर देण्याचे आदेश दिले होते. तसंच उमेदवारांवर असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती उमेदवाराने उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यानंतर कमीत कमी तीन वेळा वृत्तपत्रात देण्याचे आदेश दिले होते.

याचिकाकर्त्या अश्विनी उपाध्याय यांनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.