दप्तराचं ओझं कमी करता का जाता? आदित्य ठाकरेंचा सरकारला सवाल
शिवसेना युवा नेता आदित्य ठाकरे यांनी शिक्षणाचा गोंधळ या शीर्षकाखाली ऑक्टोबर, २०१६ मध्ये मोर्चा काढला होता आणि सरकारला विचारलं होतं, दप्तराचं ओझं कमी करता की जाता? त्यावेळी शिवसेना सत्तेत होती. आताही शिवसेना सत्तेत आहे. मुख्यमंत्री पद मातोश्रीकडेच म्हणजे घरात आहे. आता तोच सवाल आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंना करतील काय? बाळासाहेब ठाकरेंनी युतीची पहिल्यांदा सत्ता आल्यावर दिलेल्या पहिल्यावहिल्या आदेशाची अंमलबजावणी उध्दव ठाकरे करतील काय? लोकांना प्रतिक्षा आहे.
१९९५ ला शिवसेना-भाजपा युतीची पहिल्यांदा सत्ता आली होती, तेव्हापासून दप्तराच्या ओझ्याचा विषय नव्याने ऐरणीवर आला. दस्तुरखुद्द बाळासाहेब ठाकरे यांनीच शिवाजी पार्कवरील शपथविधी कार्यक्रमात तो छेडला होता. लहान लहान मुलं दप्तराच्या ओझ्याने वाकलेली आहेत, हे चित्र बदललं पाहिजे, असा आदेश ठाकरेंनी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांना जाहीर सभेतून दिला होता. सरकारला दिलेला बाळासाहेब ठाकरेंचा तो पहिलावहिला आदेश होता. २५ वर्षं झाली, अजूनही अंमलबजावणी नाही.
दरम्यानच्या काळात, दप्तराच्या ओझ्यासंदर्भात शासन निर्णयही जारी झाला, पण मुलं अजूनही वाकलेलीच आहेत. शाळांनी शासन निर्णयाला सपशेल केराची टोपली दाखवलीय.
केवळ दप्तराच्या ओझ्याचा नव्हे, तर शिक्षण शुल्क, भरमसाठ देणगी असे शिक्षणाशी संबंधित अनेक विषय घेऊन आदित्य ठाकरेंनी तीन वर्षांपूर्वी मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. वास्तविक, त्यावेळी त्यांनी सरकारला कमी आणि तत्कालीन शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंना अधिक लक्ष्य केलं होतं. पण आता राज्याचं नेतृत्वच आदित्य यांच्या पिताश्रींकडे आहे. पण सरकार येऊन पंधरवडा होत आला तरी राज्याला शिक्षणमंत्री मिळालेला नाही. त्यामुळे कदाचित मोर्च्यातल्या मागण्यांचं निवेदन आदित्य ठाकरेंनी बाहेर काढलं नसावं.पण तरीही मुख्यमंत्र्यांकडून आदेश जारी करून घेणं त्यांना शक्य आहे. शिक्षण हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून शिक्षणाचे खूप सारे विषय प्रलंबित आहेत, पण निदान बाळासाहेब ठाकरेंनी २५ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची तरी उध्दव व आदित्य ठाकरेंनी अंमलबजावणी करून दाखवावी, अशी अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नाही.
