‘सामना’ चे रोखठोक: तर महाराष्ट्रात उद्रेक होईल!
Coronavirus च्या लढाईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्री पद घटनात्मक पेचामध्ये डावावर लागलं आहे. कोणत्याही नेत्याने मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर त्या मंत्र्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं सदस्य व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांनी शपथ घेतल्यानंतर 6 महिन्यात त्यांना विधानसभा आणि विधानपरिषदेचं सदस्य होणं गरजेचं आहे. मात्र, कोरोना व्हायरस चा देशात प्रकोप सुरु असल्यानं राज्यात कोणतीही निवडणूक होणार नाही. अशा परिस्थितीत राज्यात घटनात्मक पेच निर्माण झाला आहे.
त्यामुळं महाविकास आघाडी ने राज्यपाल कोट्यातील रिक्त असलेल्या 2 जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे सरकारची निवड करण्यात यावी. असा ठराव मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पार केला आहे.
मात्र, या ठरावावर राज्यपाल यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यावरच सामनाच्या आजच्या ‘रोखठोक’ मधून संजय राऊत यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला आहे.
‘उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री म्हणून लोकप्रिय ठरत आहेत याचा आनंद राज्यातील विरोधी पक्षाला कसा होईल? दु:खाचे ते कढ राहणारच, पण सध्याची वेळ राजकारण करण्याची नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यतेबाबत राज्यपालांना जो निर्णय घ्यायचा तो घेऊ द्या, पण घटना आणि कायद्याची चौकट कोणालाच मोडता येणार नाही. राजभवनाच्या भिंतीवर कितीही डोके फोडले तरी 27 मे नंतरही सरकार हेच राहील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच राहतील हे वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्षाने लक्षात ठेवावे.
वाचा काय म्हटलंय आजच्या सामना च्या रोखठोक मध्ये?
उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री म्हणून लोकप्रिय ठरत आहेत याचा आनंद राज्यातील विरोधी पक्षाला कसा होईल? दु:खाचे ते कढ राहणारच, पण सध्याची वेळ राजकारण करण्याची नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नामनियुक्त विधान परिषद सदस्यतेबाबत राज्यपालांना जो निर्णय घ्यायचा तो घेऊ द्या, पण घटना आणि कायद्याची चौकट कोणालाच मोडता येणार नाही. राजभवनाच्या भिंतीवर कितीही डोके फोडले तरी 27 मे नंतरही सरकार हेच राहील, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेच राहतील हे वैफल्यग्रस्त विरोधी पक्षाने लक्षात ठेवावे.
महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याविषयी काय बोलावे? ते एक सद्वर्तनी, सदाचारी असे पुढारी आहेत. राजकीय पाप-पुण्याचा विचार करून निर्णय घेणारे नेते आहेत. राजभवनात येण्याआधीपासून मी त्यांना ओळखतो. राजभवनात मी त्यांना प्रथम भेटलो तेव्हा त्यांना मी सांगितले होते की, ‘तुमचे व्यक्तिमत्व वेगळेच आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात घरोघरी प्रेमळ आजोबा असतात तसेच तुम्ही व तुमचा पेहराव आहे. तुमच्या डोक्यावरची काळी टोपी, शुभ्र धोतर, चेहऱ्यावरचा निरागसपणा हे सर्व महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात घरोघर पाहता येईल.” यावर ते हसत म्हणाले होते की, ”खरे आहे ते. हे राजकीय संकट संपले की मी महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाचा दौरा करणार आहे. प्रश्न समजून घेणार आहे.” राज्यपालांचे हे बोलणे ऐकून मला बरे वाटले. त्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ सुरू असताना मी त्यांना भेटलो. गप्पा झाल्यावर राजभवनातील हे प्रेमळ आजोबा म्हणाले, ”देखो भाई, मै यहां कुछ उलटे सीधे काम करने के लिए नहीं आया हूं. मला बदनाम होऊन जायचे नाही. घटनेच्या पानांवर जे लिहिले आहे त्यालाच मी बांधील आहे!” हे मी सांगतोय ते यासाठीच की घटना, नितिमत्ता व राजकीय सद्वर्तनाचे तंतोतंत पालन करणारे राज्यपाल आपल्याला लाभले आहेत. त्यामुळे राज्यपाल आणि राजभवनावर उगाच संशय घेऊन संभ्रम का वाढवता? महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असेल तर महाराष्ट्राचे सद्वर्तनी राज्यपाल ते खपवून घेणार नाहीत याविषयी महाराष्ट्राने निश्चिंत असावे.
महाराष्ट्राचा स्वाभिमान
राजभवनातील घडामोडींमुळे महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल काय? याकडे देशाचे लक्ष आहे. राज्यपाल कोश्यारी हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषद नेमणुकीबाबत काय निर्णय घेतील यावर राजकीय वर्तुळात चटकदार कहाण्या सुरू आहेत. महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाला वाटते की, राज्यपालांनी ही नेमणूक करू नये. राज्य अस्थिर व्हावे व येथे सरळ राष्ट्रपती राजवट आणावी. एका बाजूला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली कोरोनाशी युद्ध पुकारून लढा देत आहे. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना असे तीन पक्षांचे सरकार आहे व या सरकारने राजकारणाचे साफ ‘लॉक डाऊन’ करून कामाला प्राधान्य दिले आहे. मात्र या लढाईत विरोधी पक्ष नावाचा घटक नक्की कोठे आहे, हे शोधले तर त्याचे अवशेष राजभवन परिसरात दिसतात. हे सर्व नाटक सुरू झाले आहे ते उद्धव ठाकरे यांच्या राज्यपाल नियुक्त नेमणुकीवरून. श्री. ठाकरे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते आमदार नव्हते. त्यामुळे त्यांना सहा
महिन्यांत विधिमंडळाच्या
एखाद्या सभागृहाचे सदस्य होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात रिक्त होणाऱया विधान परिषदेच्या एखाद्या जागेवर मुख्यमंत्री सहज निवडून गेले असते. त्या निवडणुकीच्या तारखाही जाहीर झाल्या होत्या, पण कोरोनाच्या संकटामुळे देशभरातून सर्वच निवडणुका पुढे ढकलल्या गेल्या. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यासमोर दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही. तेव्हा राज्यपाल नामनियुक्त रिक्त असलेल्या दोनपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक व्हावी अशी शिफारस राज्याच्या कॅबिनेटने केली. या शिफारशीला पंधरा दिवस उलटून गेले तरी राज्यपाल त्यावर स्वाक्षरी करीत नाहीत. शिवरायांच्या महाराष्ट्राचे भवितव्य खुंटीला टांगले आहे. हे सर्व महाराष्ट्राचा स्वाभिमान दुखावणारे व 11 कोटी मराठी जनतेचा अपमान करणारे आहे, ही भावना वाढू नये.
अस्थिरता कशासाठी?
कोरोनाशी युद्ध ही आणीबाणीच आहे. अशा युद्धात देश, राज्य अस्थिर होऊ नये यासाठी काही वेगळे निर्णय घ्यावे लागतात. मात्र अशा प्रसंगातही जे राजकीय स्वार्थ पाहतात त्यांना इतिहास माफ करीत नाही. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून कमालीचे लोकप्रिय ठरले आहेत. कोरोना संकटातून त्यांचे नेतृत्व उजळून निघाले. यशस्वी मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणणारे कोणतेही कृत्य महाराष्ट्रातल्या नेत्यांनीच करू नये. विधान परिषदेची निवडणूक ठरल्याप्रमाणे झाली असती तर हा राजकीय पेच निर्माण झाला नसता. मुख्यमंत्र्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून लोकांचे जीव वाचविण्यासाठी देशात सगळय़ांत आधी महाराष्ट्रात 'लॉक डाऊन’ केले. विधानसभेचे अधिवेशनही वेळेआधी आवरले. नाहीतर विधान परिषदेची निवडणूक झालीच असती. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त आमदार होणे हाच पर्याय शेवटी उरला. पुन्हा यात नियमबाह्य काहीच नाही. राज्याच्या मंत्रिमंडळात याआधीही राज्यपाल नियुक्त असलेले आमदार मंत्री झाले आहेत. तेव्हा नियम, कायदा आडवा आला नाही. मला आठवते त्याप्रमाणे अविनाश नाईक, दत्ता मेघे व दयानंद म्हस्के हे तिघेही मंत्री झाले तेव्हा ते राज्यपाल नियुक्त आमदार होते.
त्यांना कोणी अवैध ठरवले नाही. देशात राज्यपाल नियुक्त आमदार मुख्यमंत्री झाल्याचे किमान दोन उदाहरणे मला माहीत आहेत. 1951 मध्ये सी. राजगोपालचारी हे मद्रास प्रोव्हिन्सचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा ते विधिमंडळाच्या कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते व राज्यपालांनी त्यांना आमदार म्हणून नियुक्त केले. दुसरे उदाहरण विद्यमान राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांच्याच उत्तर प्रदेशचे आहे. 1961 मध्ये चंद्रभान गुप्त हे तेथील मुख्यमंत्री झाले तेव्हा तेदेखील कोणत्याच सभागृहाचे सदस्य नव्हते. तेव्हा ते राज्यपाल नियुक्त आमदार झाले. हे सर्व प्रकरण कोणी वर्मा नामक इसमाने कोर्टात नेले.
पण अलाहाबाद हायकोर्टाने ते फेटाळून लावले. राज्यपालांच्या अधिकारास हस्तक्षेप करण्यास कोर्टाने नकार दिला व मुख्यमंत्री म्हणून गुप्त यांची नियुक्ती वैध असल्याचा निर्वाळा दिला. आजही भाजपचा पिंपरी परिसरातील एक कार्यकर्ता हायकोर्टात गेला व उद्धव ठाकरे यांना राज्यपाल नियुक्त आमदार होण्यापासून रोखावे अशी याचिका घेऊन तो उभा राहिला. तेव्हा न्यायालयाने त्याला फटकारले. देशात कोरोनाचे युद्ध सुरू असताना अशा याचिकांना अर्थ काय? हे न्यायालयाचे फटकारे आहेत. 1951 पासून आजपर्यंत जे सर्व घटनेच्या चौकटीत होत आले ते थांबवणे व राज्यात अस्थितरेचा संभ्रम निर्माण करणे हे पंतप्रधान किंवा केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सुचनेनुसार होत असेल असे दिसत नाही. जी गोष्ट सन्मानाने सहज होऊ शकत होती ती बिघडवून टाकण्यात काय फायदा?
विरोधकांचा तोल सुटला
येथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. महाराष्ट्रातील विरोक्षी पक्षाने ताळतंत्र सोडला आहे. राज्य संकटात असताना येथे अराजकाची आग लागावी अशी त्यांची इच्छा आहे. याकामी विरोधी पक्ष राज्यपाल या संस्थेस बदनाम करीत आहे. सध्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी हे पूर्वाश्रमीचे भाजपचे नेते व संघ प्रचारक आहेत, पण आज ते फक्त राज्यपाल आहेत. विरोक्षी पक्षाचे नेते राजभवनात उठसूठ जातात व राज्यपाल हे फक्त भाजपचेच नेते आहेत अशा आविर्भावात भेटतात. त्यामुळे राज्यपालांची प्रतिमा खराब होत आहे. राज्याच्या प्रश्नांबाबत विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांचे मन मोकळे केले पाहिजे किंवा तक्रारी मांडल्या पाहिजेत. मात्र त्या राज्यपालांनाच सतत सांगणे, राज्यपालांच्या कानाशी लागणे कितपत योग्य आहे? एका ज्येष्ठ मंत्र्याने मला फोन केला व सांगितले, “विरोधी पक्ष नेत्यांना मुख्यमंत्र्यांनी 'सागर’ बंगला विशेष बाब म्हणून दिला आहे, पण विरोधी पक्षनेते राजभवनाचा परिसर सोडायला तयार नाहीत. राजभवनातील एखादे कॉटेज आता विरोधी पक्ष नेत्याचे अधिकृत निवासस्थान म्हणून जाहीर केले की झाले? परिस्थिती तीच झाली आहे!” विरोधी पक्ष स्वत:बरोबर राज्यपालांचे अध:पतन करीत आहे. राज्यपालांनीच ते रोखावे. राज्यपाल आज संपूर्ण राज्याचेच पालक आहेत.
निर्लज्ज कोण?
राज्यपाल ही घटनात्मक संस्था आहे व तिचे पावित्र्य जपण्याची जबाबदारी सगळय़ांचीच आहे. पण आंध्र प्रदेशचे रामलाल ते उत्तर प्रदेशचे रोमेश भंडारी व अलिकडचे कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला अशी मोठी यादी आहे की, त्यांनी राजभवनात बसून सरळ घटनेचा खून केला. बहुमतातील सरकारे पाडण्यास मदत केली व अल्पमतातल्या सरकारला सत्तेवर आणण्यात मोठी भूमिका बजावली. महाराष्ट्रातही चार महिन्यांपूर्वी पहाटेचे शपथनाट्य घडलेच. त्यापैकी रामलाल यांनी आंध्र प्रदेशचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एन. टी. रामाराव यांचे बहुमताचे सरकार पाडले तेव्हा रामाराव परदेशात होते. त्यानंतर रामलाल पंधरा आमदारही पाठीशी नसलेल्या भास्कर राव यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देऊन मोकळे झाले.
हे सर्व निर्लज्ज राजकारण तेव्हा दिल्लीच्या आदेशाने झाले. आंध्रची जनता रस्त्यावर उतरली तेव्हा राज्यपाल रामलाल यांना पळ काढावा लागला. याच रामलाल यांचा 'निर्लज्ज’ असा उल्लेख तेव्हाच्या भाजपच्याच ज्येष्ठ नेत्यांनी तर केलाच होता, पण महान घटना पंडित नानी पालखीवाला यांनीही जाहीरपणे रामलाल यांना 'निर्लज्ज’ म्हटले होते. हा इतिहास महाराष्ट्राच्या भाजप नेत्यांनी समजून घेतला पाहिजे. मी एके ठिकाणी रामलाल यांचा उल्लेख याच संदर्भाने 'निर्लज्ज’ असा करताच नारायण राणे, आशिष शेलार वगैरे भाजप नेत्यांनी हे सूत महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांपर्यंत नेऊन एकप्रकारे आपल्याच नेत्याची अवहेलना केली. इतिहास माहीत नाही व भवितव्य समजत नाही. भूतकाळाच्या अंधारात चाचपडणारे दुसरे काय करणार?
मंत्रिमंडळ सर्वोच्च
महाराष्ट्राचे सन्माननीय राज्यपाल हे मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या बाबतीत काय निर्णय घ्यायचा तो घेतील, पण महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय आणि शिफारसीचे पालन करणे राज्यपालांवर बंधनकारक असते, असे भारतीय घटनेचा हवाला देऊन सांगितले जाते. जिथे आपल्या पक्षाची सरकारे नाहीत ती खिळखिळी करायची हे सूत्र गेल्या 60 वर्षांपासून दिल्लीतील राज्यकर्त्यांनी स्वीकारले आहे. इंदिरा गांधी यांनी एका झटक्यात नऊ बिगरकाँग्रेसी राज्य सरकारे बरखास्त केली होती. राज्यपाल या घटनात्मक संस्थेचा गैरवापर त्यासाठी केला जातो. जे आपल्या विचाराचे नाहीत त्यांना राज्य करू न देणे ही लोकशाही नसून घटनेच्या चौकटीत राहून केलेली झुंडशाही आहे. याच झुंडशाहीविरुद्ध मोदी यांचा भाजप लढत आला आहे. महाराष्ट्रात असे काही होईल काय? या शंकेचे उत्तर मी सरळ सरळ नाही असेच देतो. कोणतीही घटनाविरोधी अराजकाची ठिणगी टाकणारे काम महाराष्ट्रात होणार नाही. ज्यांना असे वाटते त्यांच्यासाठी काही गोष्टी स्पष्ट करतो.
– 27 मेपर्यंत मुख्यमंत्र्यांना विधिमंडळात निवडून येणे बंधनकारक आहे, पण काही झाले तरी 27 मे नंतरही महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्याच नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचेच सरकार राहील.
– राज्यपालांनी ठरवले तर ते नामनियुक्त संदर्भातल्या फाईलवर त्वरीत निर्णय घेऊ शकतात. पण त्यासाठी त्यांना दिल्लीतील भाजप नेत्यांना विचारावे लागेल. म्हणजे राज्यपाल ही संस्था स्वतंत्र व नि:पक्ष नाही.
-राजभवनाच्या छत्रछायेखाली विरोधी पक्ष आहे या भ्रमाचा भोपळा राज्यपालांनीच फोडायला हवा. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी किमान 30 आमदारांचे बहुमत आहे व हा डोंगर पार करणे विरोधी पक्षाला जमणार नाही हे राज्यपालांनी विरोधी पक्षाला समजावून सांगायला हवे.
– कोरोनाशी मुख्यमंत्री लढा देत आहेत. त्यांच्या बाबतीत ठरवून दगाफटका झाला तर महाराष्ट्रात उद्रेक होईल. याचे भान राजभवनाच्या पायरीवर बसलेल्यांनी ठेवायला हवे.
– कोरोनाशी युद्ध सुरू असताना मध्य प्रदेशचे सरकार पाडले गेले व तब्बल महिनाभरानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. मग एक दिवसाचे अधिवेशन बोलावून महाराष्ट्रात विधान परिषद निवडणुका सहज घेता येतील. सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुका बिनविरोधच होणार असतील तर निवडणूक आयोगाने फक्त औपचारिकता पूर्ण करायची आहे. मध्य प्रदेशचे सरकार या परिस्थितीत पाडले जाते मग बिनविरोध होणारी निवडणूक का थांबवता?
महाराष्ट्राचे राज्यपाल सूज्ञ आहेत. महाराष्ट्रात भाजपचा मुख्यमंत्री बसणे कठीण आहे व ही वेळ भाजपनेच स्वत:वर ओढवून घेतली आहे हे राज्यपाल चांगले जाणतात. राजभवनाच्या भिंतीवर डोके आपटून कपाळ फुटेल, पण उद्धव ठाकरे यांचे सरकार पडणार नाही ही रायगडावरील काळय़ा दगडावरची रेघ समजा. विरोधी पक्षाने जमिनीवर यावे व कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत मुख्यमंत्र्यांबरोबर काम करावे. राज्यपालांनी काय करायचे हा त्यांचा आणि दिल्लीचा प्रश्न; महाराष्ट्राची जनताही काय ते बघून घेईल.
शेवटी एक मुद्दा मांडतो आणि विषय संपवतो. मुख्यमंत्र्यांच्या पाठीशी 175 आमदारांचे पाठबळ आहे. ते बहुमत असे तसेही राहणारच आहे. या बहुमतास तडे देण्याचे सर्व भ्रष्ट व दबावाचे पर्याय फसले आहेत हे विरोधी पक्षाने दिलदारीने स्वीकारायला हवे. राज्यपालांनीही आता राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचे आपण संरक्षक आहोत या भावनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठबळ दिले पाहिजे. राज्यघटनेचे उल्लंघन एकदा भल्या पहाटे झाले आहे. राज्यघटनेचे वारंवार उल्लंघन होणे वाईटच; परंतु अशा कृतीला वरिष्ठांची मान्यता मिळणे हे त्याहूनही घातक!
