रिझर्व्ह बँक सरकारच्या दावणीला…

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे रूपांतर नरेंद्र मोदी सरकारने एका डिपार्टमेंटमध्ये करण्याचे ठरवलेले दिसते! या बँकेकडून यावेळी केंद्र सरकारला 90 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश मिळणे अपेक्षित होते. वास्तवात सरकारच्या हातात 1 लाख 76 हजार कोटी रु.चे घबाड आले. मोदी सरकारचा सातत्याने रिझर्व्ह बँकेवर डोळा होता. आपले न ऐकणाऱया लोकांना बाजूला करून, मोदींनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी अर्थखात्यातील एक सचिव शक्तिकांत दास यांना नेमले. मराठी कादंबरीकार गो. नी. दांडडेकर यांची ‘दास डोंगरी राहतो’ या नावाची एक कादंबरी होती. सरकारचे हे दास मात्र रिझर्व्ह बँकेत राहतात! रिझर्व्ह बँकेच्या भांडवलाच्या साडेपाच ते साडेसहा टक्के इतका निधी राखीव स्वरूपात ठेवावा, अशी शिफारस माजी गव्हर्नर डॉ. विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती. डॉ. जालान हे अर्थखात्यात तसेच विविध ठिकाणी अधिकारपदांवर होते. ते अर्थपंडित असून, अत्यंत सज्जन गृहस्थ आहेत. हे मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटून अनुभवले आहे. परंतु सरकारने साडेसहा टक्क्यांऐवजी साडेपाच टक्केच राखीव निधी राहील, अशी व्यवस्था केली आहे. म्हणजे आपल्याला सोईस्कर एवढीच शिफारस स्वीकारली आहे. त्यामुळे सरकारला 86 हजार कोटी रु. अतिरिक्त मिळाले असले, तरी हा राखीव निधी रिझर्व्ह बँकेकडे असतो, तो आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी. रिझर्व्ह बँकेकडे पुरेसा राखीव निधी नसेल, तर देशाची पत खालावण्याचाही धोका असतो. 1990च्या आसपास भारताकडे पंधरा दिवस आयातीची गरज भागेल, एवढाच विदेशी चलनाचा साठा होता. त्यावेळी सोने गहाण ठेवण्याची पाळी आली होती. अशावेळी मध्यवर्ती बँकेची जबाबदारी वाढत असते. असो.

गंमत म्हणजे, अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेच्या आर्थिक भांडवलाच्या चौकटीचा फेरआढावा घेण्यासाठी केंद्राने नियुक्त केलेल्या एका सदस्यास रिझर्व्ह बँकेकडून आणखी जास्त निधी हस्तांतरित व्हावा, असे वाटत होते. परंतु जालान समितीने त्यास नकार दिला, हे आपले सुदैव. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर मोदी सरकारने आपल्या माणसांची वर्णी लावली आहे. शिवाय शक्तिकांत दास हे माजी सनदी अधिकारी सरकारच्याच मर्जीतले. असा स्थितीत रिझर्व्ह बँकेचे संस्थात्मक स्वातंत्र्य जवळपास संपुष्टात आले आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या अल्पकालीन राजकीय उद्दिष्टासाठी रिझर्व्ह बँकेचा उघड उघड वापर केला जात आहे.

2019ची निवडणूक जिंकण्यासाठी, मोदींनी वारेमाप खर्च केला. करमहसूल मात्र त्या प्रमाणात वाढला नाही. कच्च्या तेलाचे भाव कमी झाल्यामुळे, झालेल्या फायद्याचा उपयोग अंदाधुंदपणे खर्च करण्यात झाला. जीएसटीची तसेच निर्गुंतवणुकीची महसुली उद्दिष्टे पूर्ण झाली नाहीत. त्यात सरकार प्रचंड प्रमाणात कर्जउभारणी करत असल्यामुळे, आता रिझर्व्ह बँकेच्या खजिन्याची लूट करण्याशिवाय सरकारपुढे दुसरा पर्यायच उरला नव्हता. नोटाबंदीमुळेही लाखो उद्योग बुडाले. करोडोंच्या नोकऱ्या गेल्या आणि सरकारच्या महसुलावर संक्रांत आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी खऱ्या आकड्यांकडे दुर्लक्ष केले. 2018-19च्या महसुली आकड्यांची तुलना सरकारच्याच कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्सशी केली असता, एक लाख 70 हजार कोटी रुपयांचा ‘शॉर्टफॉल’ दिसतो. जीएसटीमधून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. यापुढे सरकारला एकतर खर्च तरी कमी करावा लागेल किंवा महसुलाचे नवे स्रोत धुंडावे लागतील. मोदी सरकारच्याच बेपर्वाई व चुकांमुळेच रिझर्व्ह बँकेकडून दामदुप्पट निधी उचलावा लागत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आणीबाणीच्या सुमारास, संजय गांधींच्या मारुती मोटर प्रकल्पास जादा कर्ज न देण्याचे नाकारल्यामुळे, रिझर्व्ह बँकेच्या तत्कालीन गव्हर्नरना जावे लागले होते. तेव्हा समाजवादाचे वारे वाहत होते. आज उदारीकरणाच्या काळात रिझर्व्ह बँकेला अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याची गरज असताना, तिला वेठीस धरले जात आहे, हे दुर्दैव.

‘जी सरकारे रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्ततेचा आदर करत नाहीत, त्यांना बाजारपेठेच्या क्षोभास तोंड द्यावे लागते’, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर डॉ. विरल आचार्य यांनी गेल्या वर्षी डॉ. ए. डी. श्रॉफ स्मृती व्याख्यानात बोलताना व्यक्त केले होते. इतके स्पष्ट मत व्यक्त करणाऱ्या आचार्य यांनी आपला कार्यकाळ संपण्यास सहा महिने बाकी असतानाच राजीनामा दिला. त्यापूर्वी गेल्या डिसेंबरात गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनीही मुदतीपूर्वीच राजीनामा दिला होता. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि जागतिक मंदीपासून अर्थव्यवस्थेबद्दलची ज्यांची अनेक भाकिते खरी ठरली, ते डॉ. रघुराम राजन यांनाही मुदतवाढ देण्यात आली नाही. भारत सरकारचे आर्थिक सल्लागार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम यांची गणना जगातील सर्वश्रेष्ठ अशा शंभर बुद्धिमंतांमध्ये होते. त्यांनीही पदत्याग केला. नरेंद्र मोदी सरकारने आर्थिक विकासाचा दर फुगवून दाखवला असल्याची टीका त्यांनी केल्यानंतर, सरकारच्या साजिंद्यांनी लगेच त्यांच्यावर टीकेचा भडिमार सुरू केला. आशियाई विकास बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ आणि ‘इंडिया – दि इमर्जिंग जायंट’ यासारख्या अर्थशास्त्रावरील पंधरा पुस्तकांचे लेखक अरविंद पानगरिया यांची नीती आयोगाच्या उपाध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली. तेही या पदावर फार काळ राहिले नाहीत.

डॉ. राजन यांनी नोटाबंदीस विरोध केला होता. ऊर्जित पटेल काळात आलेल्या नोटाबंदीनंतर खात्यातून पैसे काढणे व जमा करणे, यावर बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे जनतेत असंतोष निर्माण झालेला असतानाच, विरल आचार्य यांनी डेप्युटी गव्हर्नरपदाची सूत्रे वयाच्या अवघ्या 42व्या वर्षी हाती घेतली. बँकिंग क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. बँकांच्या मालमत्तांचा दर्जा सुधारला पाहिजे. बँकांनी खासगी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी स्थापन करावी. काही प्रमाणातच थकित कर्जे माफ करून, आपल्या ताळेबंदांची सफाई करून घ्यावी, असे त्यांचे प्रतिपादन होते. सरकारी रोख्यांत अमर्याद गुंतवणूक करू नका, असे ते राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांना बजावत असत. तसेच थकित कर्जांची पुरेशी तरतूद करण्यातून सूट मागणाऱ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांना ते झाडतही असत. गेल्या वर्षाच्या ऑक्टोबरात आचार्य यांचे सरकारबरोबरचे मतभेद वाढत गेले. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर ‘राजकीय’ नेमणुका करण्यात आल्या. या संचालकांनीच सरकारचा अजेंडा रेटण्यास सुरुवात केली.

रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदर कपातीची शिफारस केली, ती आचार्य यांना मन्य नव्हती. तरीसुद्धा त्यांनी पाठिंबाच दिला, पण सावधानतेचा इशाराही दिला. अर्थव्यवस्थेत जास्त पैसा ओतल्यास चलनफुगवटा होतो आणि लोकांच्या त्रासात भर पडते, हीच त्यांची भीती होती. रिझर्व्ह बँकेकडील अतिरिक्त रोख निधी सरकारकडे जमा व्हावा, असा नवी दिल्लीतून आग्रह सुरू होता, तर रिझर्व्ह बँकेच्या व बँकांच्या स्थैर्यासाठी ही रक्कम देण्यास पटेल व आचार्य यांचा विरोध होता. लोकसभा निवडणुका जवळ आल्या असताना, सरकारला विविध योजनांसाठी, सवंग लोकप्रयता मिळवून देणाऱ्या घोषणांसाठी पैसा हवा होता. या दबावाच्या राजकारणापोटीच ऊर्जित पटेल पायउतार झाले आणि त्याजागी शक्तिकांत दास हे पंतप्रधानांच्या विश्वासातील सनदी अधिकारी आले.

ज्या देशातील मध्यवर्ती बँक पूर्णपणे स्वतंत्ररीत्या कारभार करू शकते, तिच्या कर्जउभारणीचा खर्च कमी असतो आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांचीही अशा बँकेस पसंती असते, असे आचार्य यांचे रास्त मत होते. रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधींवर कोणाचे नियंत्रण असावे? दुबळ्या राष्ट्रीयीकृत बँकांसाठी नियम शिथिल करावेत की नाहीत? बिगर बँकिंग वित्त कंपन्यांना किती प्रमाणात मदत करावी? आणि बँकांच्या भांडवली पर्याप्ततेसाठी देण्यात यावयाच्या सवलती अशा अनेक विषयांत रिझर्व्ह बँक व सरकार यांच्यात दुफळी होती. पटेल यांच्या काळात तर, रिझर्व्ह बँक आपले ऐकत नाही, हे पाहून सरकारने रिझर्व्ह बँक कायदा 1934च्या सातव्या कलमाचा वापर करण्याचे ठरवले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेला कोणतेही आदेश देऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळावर नेमण्यात आलेल्या व्यक्तींवरूनही बँक व सरकार यांच्यातील संबंध बिघडले होते. फेब्रुवारी व एप्रिलच्या चलननीती समितीच्या बैठकांत शक्तिकांत दास यांनी व्याजदर कपातीचा हट्ट धरला. तर आचार्य यांनी याबाबत धीमेपणाचे धोरण असावे, असे मत मांडले होते. बँकांच्या भांडवलाच्या प्रमाणात त्या कर्जपुरवठा किती करू शकतात, याचे प्रमाण पटेल-आचार्य यांनी ठरवून दिले होते. त्यास आता वळसा घालण्यात येत आहे. तसेच सध्याची तरलता व्यवस्थापनाची चौकट बदलण्याची धडपड सुरू आहे.

केंद्र सरकारला लोकाभिमुख निर्णय घेऊन मते मिळवायची असतात. तर रिझर्व्ह बँकेला आर्थिक स्थैर्य, महागाई, विनिमय दर या सगळ्याचीच जबाबदारी उचलायची असते. ‘होय मी स्वतंत्र आहे आणि रिझर्व्ह बँक ह स्वायत्त संस्था आहे. आणि बरे का, अर्थमंत्र्यांची परवानगी घेऊनच मी बोलतोय’, असे उपरोधिक उद्गार भूतपूर्व गव्हर्नर वाय. व्ही. रेट्टी यांनी काढले होते. देशातील राजकीय-सामाजिक प्रश्नांवर रघुराम राजन मते व्यक्त करायचे, ते मोदी सरकारला रुचत नव्हते. त्यामुळे राजन यांना दुसरी टर्म देण्यात आली नाही. जेव्हा नीरव मोदी-पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा झाला, तेव्हा तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या सगळ्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची असल्याचेच सूचित केले. परंतु खरी जबाबदारी पंजाब नॅशनल बँकेच्या मालकाची, म्हणजे मोदी सरकारचीच आहे, असे सडेतोड उत्तर रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आले. सरकारी बँकांत होणारे घोटाळे रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपली जबाबदारी घ्यायला तयार आहे. पण त्यासाठी तिला अधिक अधिकारही दिले पाहिजेत, हे ऊर्जित पटेल यांचे मत अचूक होते.

अशक्त बँकांसाठी रिझर्व्ह बँकेचे पीसीए किंवा प्रॉम्ट करेक्टिव्ह ॲक्शनचे धोरण आहे. अशा अकरा कमजोर बँकांवर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. थकित कर्जांसाठी त्यांनी तरतुदी वाढवाव्यात, तसेच नवीन ठेवी घेऊ नयेत व नवीन कर्जे देऊ नयेत, अशी बंधने घालण्यात येतात. हे निर्बंध शिथिल करण्यातही दबाव आणून सरकार यशस्वी झाले. राष्ट्रीयीकृत बँका पीसीएच्या कक्षेतून बाहेर पडाव्यात, असे वाटत असेल, तर सरकारने त्यात अधिक भागभांडवल गुंतवणूक करावी, असे रिझर्व्ह बँकेचे मत होते आणि त्यास सरकारचा विरोध होता. पीसीए नियमांच्या चौकटीस आचार्य यांचा भक्कम पाठिंबा होता.

स्वतंत्र पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड स्थापन करावे आणि ते रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेबाहेर असावे, या मोदी सरकारच्या सूचनेसही रिझर्व्ह बँकेचा विरोध होता. मोदी सरकारमध्ये मंत्र्यांपेक्षा संघपरिवारातील प्रवृत्तींना व नोकरशहांना अधिक महत्त्व आले आहे. काहीजण तर सरकारचे ‘दास’च बनले आहेत. चिंतामणराव देशमुखांसारख्या थोर व्यक्तींनी ज्या रिझर्व्ह बँकेचे स्वातंत्र्य जपले, त्याला नख लावण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने चालवला आहे. रिझर्व्ह बँकेस समृद्ध परंपरा आहे. ज्या गव्हर्नरांनी प्रसंगी पूर्वीची सरकारे असोत व मोदी सरकार असो; त्यांच्याशी पंगा घेऊन बँकेची स्वायत्तता जपली आणि व्यापक लोकहितवादी भूमिका घेतली, त्यांच्याबद्दल आपण आदरच बाळगला पाहिजे. शेवटी कोणाचे ना कोणाचे दास होणाऱ्यांपेक्षा बंडखोरांबद्दलच समाजाला आदर असतो.

-हेमंत देसाई