पद्दोन्नतीमधील आरक्षण : सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका
पद्दोन्नतीमधील आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसल्याचा निर्णय शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णय़ाचे देशभर पडसाद उमटतांना दिसताहेत. भिम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांनी या निर्णय़ाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुर्नविचार याचिका दाखल केली आहे. मुकेश कुमार विरुध्द उत्तराखंड सरकारच्या खटल्याच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं एससी,एसटी समाजाला आरक्षण देणे हे राज्यांना बंधनकारक नसल्याचं म्हटलं होत.
संबंधित बातमी..
या निर्णय़ामुळे घटनात्मक तरतूद विसर्जित झाली आहे. संविधानामध्ये अंतर्भुत कायदे आणि तरतूदींच्या विरुध्द जाणारा हा निर्णय आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुर्नविचार करावा अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. आझाद यांच्यासोबत अजुंमन-ऐ-हैदरी याचे सचिव बहादूर अब्बास नकवी यांनीही याचिका दाखल केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यांना एससी,एसटी समाजाला आरक्षण देण्याचे स्वेच्छाधिकार मिळालेत. त्यामुळे उद्या कुठलंही राज्य सरकार एससी,एसटी आणि ओबींसी वर्गाचं आरक्षण काढून घेवू शकते, अशी भीतीही या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली आहे. आरक्षणाला संरक्षण देण्याच्या तत्वाविरुध्द हा निर्णय़ असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मागासवर्गाला शासकीय नोकऱ्यांमध्ये पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालं की नाही या माहितीकडे कानाडोळा करण्याचा अधिकार राज्यांना मिळाला आहे. थोडक्यात मागासवर्गीय समाजाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार मिळू शकतो. त्यामुळे हा निर्णय़ चुकीचा असून त्याचे व्यापक परिणाम होणार आहे असं या याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे.
निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयानं संबंधित जातींना पुरेसं प्रतिनिधित्व मिळाल्याची आकडेवारी देण्यासही सांगितले आहे. पण राज्यांना आरक्षण द्यायचं नसेल तर पुरेसं प्रतिनिधीत्व मिळालं नसल्याची आकडेवारीही काही कामाची उरणार नाही असा युक्तीवाद केला जातोय.
सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय़ दिला
शासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रमोशनसाठी आरक्षण मागणे हा मूलभूत अधिकार नाही. न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या दोन सदस्यीय खंठपीठाने शुक्रवारी हा निर्णय दिला. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये या समाजाचं पुरेसं प्रतिनिधीत्व नाही याची आकडेवारी दिल्याशिवाय राज्य सरकारांना आरक्षण देण्यासाठी जबरदस्ती करता येणार नाही. त्यामुळे एससी,एसटी, ओबीसींना प्रमोशनमध्ये आरक्षण देणे हे राज्य सरकारच्या सदसदविवेकबुध्दीवर अवलंबून राहणार आहे.
