काश्मीर विभाजनाला राज्यसभेची मंजूरी

आज संसदेचं कामकाज सुरु होताच गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत काश्मीरच्या विभाजनासंदर्भात विधेयक मांडत जम्मू काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणार 370 कलमामधील काही कलम हटवण्यात येत असल्यासंदर्भात विधेयक मांडलं. हे विधेयक राज्यसभेत आज मंजूर करण्यात आलं आहे. या विधेयकांच्या बाजूने 125 तर विरोधात 61 मतं पडली.

दरम्यान हे विधेयक मांडताना त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशानुसार जम्मू काश्मीरसंदर्भातील कलम 370 हटवण्यात येत असल्याची माहिती सदनाला दिली. यावेळी अमित शाह यांनी हे कलम रद्द करण्याची घोषणा करत जम्मू काश्मीर राज्याच्या दोन केंद्रशासीत प्रदेशात विभाजन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात येणार असून जम्मू-काश्मीर केंद्रशासीत प्रदेशाला विधी मंडळाचा दर्जा राहणार आहे. लडाख केंद्रशासीत प्रदेशाला विधीमंडळाचा दर्जा नसणार आहे. दरम्यान बसपा आणि बीजू जनता दलाने या विधेयकांना पाठिंबा दिला आहे. तर विशेष बाब म्हणजे रालोआचा घटकपक्ष असलेल्या जेडीयूने या विधेयकांला विरोध केला आहे. तर राष्ट्रवादीने या विधेयकाचा निषेध म्हणून या विधेयकांच्या मतदानावेळी राज्यसभेत अनुपस्थिती दर्शवली.

या दोनही केंद्रशासीत प्रदेशाचा विचार करता लडाखचा भूप्रदेश मोठा आहे, मात्र इथली लोकसंख्या विरळ आहे, त्यामुळे लडाखच्या विकासासाठी या भूभागाला केंद्रशासित प्रदेश घोषित करण्याची मागणी इथल्या लोकांची होती. ही मागणी मान्य करण्यात आल्याची माहिती अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत दिली. अंतर्गत सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेता जम्मू आणि कश्मिरलाही केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला असल्याचं अमित शहा यांनी राज्यसभेत बोलताना सांगितले.

या संदर्भात कॉंग्रेसचे नेते आणि राज्यसभेचे विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी आम्ही देशाच्या संविधानासोबत आहोत, आणि देशाच्या संविधानाच्या रक्षणासाठी आम्ही जीवाची बाजी लावू. देशाचं संविधान जाळणाऱ्या प्रवृत्तीचा आम्ही निषेध करतो आणि आज भाजपाने संविधानाची हत्या करण्याचं काम केलंय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

तर विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना अमित शाह यांनी कलम 370 हे तात्पुरतं होतं, मग इतकी वर्षे हे कलम का सुरू राहिलं? कश्मिरच्या जनतेला आरक्षणाचा फायदा का देण्यात आला नाही. काश्मिरच्या दलित-महिलांना सुविधांपासून वंचित का ठेवण्यात आलं. सर्वांत जास्त पैसे काश्मिरमध्ये देण्यात आले मग काश्मिरचा विकास का झाला नाही. आम्ही सर्व गोष्टींवर चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत. असं म्हणत विरोधकांना उत्तर दिलं आहे.

तर विधेयकांवर बोलत असताना कलम 370 ही काँग्रेसची ऐतिहासिक चूक होती असं संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटलं आहे. जम्मू-काश्मीर मध्ये वेगानं घडामोडी घडत असून रविवारी मध्यरात्रीपासूनच जमावबंदीसाठी असलेलं कलम १४४ लागू करण्यात आलं आहे. तसेच माजी मुख्यमंत्री आणि पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबूबा मुफ्ती यांच्यासह नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये फोन, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली असून शाळा, महाविद्यालयं आणि संस्थांना सुट्टी देण्यात आली आहे. सध्या काश्मीरमध्ये तणावपूर्ण शांतता आहे.

नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीच्या सगळ्या माजी मंत्र्यांनाही नजरकैदेत ठेवण्यात आलं आहे. काश्मीरमधल्या राजकीय घडामोडींबाबत फारुक अब्दुल्ला यांच्या निवासस्थानी बैठक बोलवण्यात आली होती. या बैठकीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.

नजरकैदेच्या कारवाईवर मेहबुबा मुफ्ती यांनी चांगलाच संताप व्यक्त केला आहे. आम्ही शांतीच्या मार्गाने जाणारे नेते आहोत आम्हाला आमच्या घरात नजरकैदेत ठेवलं आहे ही बाब निषेधार्ह आहे अशा आशयाचं ट्विट मेहबुबा मुफ्ती यांनी केलं आहे.

तर ओमर अब्दुल्ला यांनीही या कारवाईचा निषेध करत आमच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवलं आहे आम्हाला आाज ठाऊक नाही आम्ही मात्र काश्मीरच्या जनतेला शांततेचं आवाहन करत आहोत या आशयाचं ट्विट केलं आहे.