निवडणुकांमध्ये खासगी इंजिनिअर्सनी हाताळल्या ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅट; माहिती अधिकारात बाब उघड

ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटविरोधात देशभरात रान उठलेलं असताना एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. २०१७ पासून देशभरात झालेल्या वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये काही खासगी इंजिनिअर्सनी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशिन्स हाताळल्याचं माहीती अधिकारात समोर आलंय. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमीटेडने मुंबईस्थित एका खासगी कंपनीकडून सल्लागार म्हणून या इंजिनिअर्सची नेमणूक केली होती. ‘द क्विंट’ने यासंदर्भात एक वृत्तांत प्रकाशित केलाय.

कोणतीही खासगी कंपनी किंवा इतर संस्था या निवडणूक प्रक्रीयेत सहभागी नसल्याचं केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून वारंवार सांगण्यात आलं. पण ‘द क्विंट’च्या या रिपोर्टनुसार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन्सची निर्मीती करणारी सार्वजनिक क्षेत्रातली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमीटेड (ECIL) ने काही खासगी इंजिनिअर्सची सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती. आणि हे इंजिनिअर्स देशभरात २०१७ पासून झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपासून निवडणूक आयोगासोबत सातत्याने काम करत आहेत. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही या इंजिनिअर्सनी निवडणूक आयोगासाठी काम केलंय. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे.

या इंजिनिअर्सकडे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन्स सुरु करण्यापासून ते त्यांची देखभाल करण्याचे काम होते. अगदी पहिल्या दिवसापासून ते मतमोजणीच्या दिवसापर्यंत त्यांच्यावर ही जबाबदारी देण्यात आली होती. म्हणजेच संपूर्ण निवडणूक प्रक्रीयेत त्यांना ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनपर्यंत पोहोचणं आणि त्या हाताळणे अगदी सहज शक्य होतं. ECIL ने या खासगी इंजिनिअर्सना मुंबईच्या ‘टी अँड एम सर्व्हीसेस कन्सल्टींग प्रा. लि.’ या कंपनीतून निवडणूक आयोगाच्या कामासाठी नेमलं होतं. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडे विचारणा केली असता त्यांनी, BEL किंवा ECIL यांनी कोणत्याही खासगी कंपनीकमार्फत इंजिनिअर्सची नेमणूक केली नसल्याचं सांगितलं आहे. यावरुन निवडणूक आयोग देशाच्या जनतेपासून माहिती लपवतंय आणि दिशाभूल करत असल्याचं दिसतंय.

२०१७ च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकांदरम्यान अँड. अमित अहलुवालिया यांनी ECIL कडे खासगी इंजिनिअर्सच्या नेमणुकीबाबत माहितीच्या आधिकारात माहीती मागितली होती. याला उत्तर देताना ECIL ने सांगितलं की, ‘टी अँड एम सर्व्हीसेस कन्सल्टींग प्रा. लि.’ या एकमेव कंपनीकडून सल्लागार म्हणून इंजिनिअर्स घेत आहे. २०१७ च्या उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकांसाठी संपूर्ण निवडणूक प्रक्रीयेदरम्यान ५० इंजिनिअर्सची नेमणूक करण्यात आली होती आणि या प्रक्रीयेत ECIL चे फक्त ८ नियमित कर्मचारी होते.

यातल्या काही खासगी इंजिनिअर्सशी ‘द क्विंट’ने संपर्क केला. यावेळी त्यांनी हे मान्य केलं की, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही त्यांच्यातल्या काही जणांनी काम केलं होतं आणि निवडणुकीच्या पहिल्या दिवसापासून त्यांनी मतमोजणीपर्यंत ते ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीन हाताळण्याचं काम केलं.

यामध्ये सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे या खासगी इंजिनिअर्सकडे ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटमध्ये पक्षाच चिन्ह, उमेदवाराचे नाव अशी माहिती अपलोड करण्याचं काम होतं. यासाठी मतदानाच्या १५ दिवस आधी त्यांच्याकडे ईव्हीएमचं नियंत्रण देण्यात आलं होतं. त्याआधी या इंजिनिअर्सची निवडणूक आयोगाने तपासणी केली होती का? ज्या कंपनीतून हे खासगी इंजिनिअर्स मागवण्यात आले त्यांची तपासणी केली होती का? यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रीयेत तडजोड झाली असं म्हणता येईल का? हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत.

‘द क्विंट’च्या मते, या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने केवळ जनतेची दिशाभूल केली नाही, तर आयोगाच्या एका माजी अधिकाऱ्यालाही अंधारात ठेवलं. २०१७ मध्ये माजी निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. वाय. कुरेशी यांनी क्विंटला सांगितलं की, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या हाताळणीचं काम खासगी लोकांना दिले गेल्याचे आरोप करण्यात आले होते. कुरेशी यांनी याबद्दल आयोगाकडे विचारणा केली. त्याला उत्तर देताना निवडणूक आयोगानं हे काम फक्त सरकारी इंजिनिअर्सच करत असल्याचं सांगितलं होतं.

नोव्हेंबर २०१७ मध्ये कुरेशी यांनी याबद्दल एक ट्विटही केलं होतं. ज्यात त्यांनी सांगितलंय की, निवडणूक आयोगाने नियमाप्रमाणे BCL आणि ECIL च्या पगारी कर्मचाऱ्यांनाच ईव्हीएमच्या FLC (First Level Checking) म्हणजेच प्रथम स्तरीय तपासणीसाठी तैनात केलंय. ECIL ने माहिती अधिकारात दिलेल्या उत्तरात उत्तराखंडच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये खासगी इंजिनिअर्सचा वापर केल्याचं मान्य केलं असलं तरी निवडणूक आयोग मात्र ही बाब नाकारत आहे. हा विरोधाभास का?

ECIL ने खासगी कंपनीच्या इंजिनिअर्सना निवडणुकांचं काम दिलं, हे निवडणूक आयोगाला कसं माहित नाही? देशाच्या हितासाठी स्वतंत्र आणि निःष्पक्ष निवडणुका करवून घेत असताना निवडणूक आयोगाला या गोष्टी माहित असायलाच हव्यात. आयोग देशाच्या प्रत्येक मतदाराला ही माहिती सांगण्यासाठी बांधील आहे.

याप्रकरणी ‘द क्विंट’ने ECIL आणि टी अँड एम सर्व्हीसेसला आणखी काही प्रश्न विचारले आहेत. मात्र, त्यांच्याकडून अद्याप काही प्रतिक्रीया आलेली नाही.