पंतप्रधान किसान योजनेच्या ३० टक्के निधीत कपात, केंद्राकडे देशातल्या शेतकऱ्यांची आकडेवारीच नाही.
केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या निधीत ३३ टक्क्यांनी कपात करण्यात येणार आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात या योजनेत ७५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र आता हा निधी ५० हजार कोटींवर आणण्यात येणार आहे अशी माहिती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे सहसचिव आणि या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक अग्रवाल यांनी दिली.
अग्रवाल यांनी द वायर या वेसबाईटला एक मुलाखत दिली. या मुलाखतीत त्यांनी पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेबद्दलच्या अनेक गोष्टींवर भाष्य केलं. याबाबतचं वृत्त द वायरने प्रकाशित केलं आहे.
संबंधित बातमी -
देशात १४.५ कोटी कुटुंबांचं उदरनिर्वाहाचं साधन शेती आहे असा केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचा अंदाज होता. त्यामुळे या योजनेसाठी ७५ हजार कोटींचा निधी देण्यात आला होता. मात्र, आता देशात १० कोटी शेतकरी कुटुंब आहेत असं कृषी मंत्रालयाला वाटतंय त्यामुळे या योजनेच्या निधीत ३३ टक्क्यांनी कपात केली असल्याचं अग्रवाल यांनी सांगतिलं असं द वायरच्या वृत्तात म्हटलंय. याचाच अर्थ कृषी मंत्रालयाकडे देशातल्या शेतकऱ्यांची नेमकी आकडेवारी नाही हे स्पष्ट होतंय.
फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अंतरिम अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये वार्षिक ६ हजार रुपये बँक खात्यामध्ये देणार असल्याची घोषणा केली होती. जेव्हा पंतप्रधान किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली तेव्हा सरकारकडे देशातील शेतकऱ्यांचा डेटाबेस नव्हता. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांमधला संताप रोखण्यासाठी घाईघाईने ही योजना पुढे आणली गेली असंही द वायरच्या वृत्तात म्हटलंय.
https://thewire.in/economy/pm-kisan-30-of-funding-to-go-unspent-as-centre-doesnt-know-how-many-farmers-india-has
