मोदी सरकार 14 पिकांचा MSP वाढवला, स्वामीनाथन चं काय?

27

देशात अलिकडच्या काळात निर्माण झालेल्या संकटामुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडला आहे. मोदी सरकार ने 20 लाख कोटीच्या पॅकेज मध्ये शेतकऱ्यांना विविध योजना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोदी सरकार 2 ला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर च्या पहिल्याच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंत्रीमंडळाने १४ खरीप पिकांचं किमान समर्थन मूल्य (MSP) ५०-८० टक्के वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र, हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी पुरेसा आहे का? शेतकऱ्यांना अच्छे दिन येण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसी नुसार शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव सरकार कधी देणार? हा खरा प्रश्न आहे.

मोदी सरकार शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा नेहमीच करत आलं आहे. मात्र, हे उत्पन्न प्रत्यक्षात कधी दुप्पट होणार हा खरा प्रश्न आहे. दरम्यान मोदी सरकार ने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काही पिकांचे MSP वाढवल्यानंतर स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी चं काय झालं? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. काय आहेत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी.. नक्की काय आहे हा स्वामीनाथन आयोग? आणि काय आहेत या आयोगाच्या शिफारशी

काय आहे स्वामिनाथन आयोग ?

देशातील शेतकऱ्यांची आणि परिस्थिती सुधारावी आणि त्याचबरोबर देशात अन्न सुरक्षा प्रस्थापित व्हावी यासाठी उपाययोजना सुचवायला कृषीवैज्ञानिक डॉ.एम.एस.स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी आयोग नोव्हेंबर २००० मध्ये स्थापन करण्यात आला. सदर आयोगाने पुढील दोन वर्षात सरकारला चार खंडात आपला अहवाल सादर केला सत्तर हजाराहून अधिक पृष्ठांचा अहवाल प्रस्तुत लेखकाने वाचलेला नाही. परंतु सदर आयोगाने वेळोवेळी सादर केलेल्या अहवालाच्या खंडावर लोकांनी केलेले मतप्रदर्शन विचारात घेऊन दोन्ही स्वरुपाने सुमारे ५० पानांचा जो अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

स्वामिनाथन आयोगाने आपल्या अहवालात खालील प्रमुख १८ शिफारशी केल्या आहेत:

१. देशातील शेतजमिनीचे फेरवाटप करावे.
२. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खर्च वजा जाता सरकारी कर्मचाऱ्यांएवढे असावे.
३. शेतमालासाठी किमान आधारभाव उत्पादनखर्चाच्या किमान दीडपट एवढे निश्चित करावेत.
४. शेतमालाचे किमान आधारभाव गहू व तांदूळ या पिकांप्रमाणे इतर पिकांना मिऴण्याची व्यवस्था करावी.
५. बाजारभावांतील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून मूल्य स्थिरता निधीची निर्मिती करावेत
६. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतमालाच्या किमतीत घसरण झाल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये म्हणून आयात होणाऱ्या शेतमालावर आयात कर लावावा.
७. दुष्काळ व इतर नैसर्गिक आपत्तींपासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कृषी आपत्काल निधीची तरतूद करावी.
८. कृषी पतपुरवठा प्रणालीचा विस्तार करावा.
९. पीक कर्जावरील व्याजाचा दर कमी करावा.
१०. हलाखीच्या परिस्थितीत सुधारणा होईपर्यंत आपदग्रस्त विभागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाची वसुली स्थगित करुन त्यावरील व्याज माफ करावे.
११. देशातील सर्व पिकांना कमीत कमी हप्ता आकारुन पीक विमा संरक्षण मिळण्याची व्यवस्था करावी.
१२. पिकांच्या नुकसानाचे मूल्यांकन करताना ब्लॉकऐवजी गाव हा घटक विचारात घ्यावा.
१३. शेतकऱ्यांना वृद्धावस्थेत आधार मिळण्यासाठी तसेच औषधोपचारासाठी विम्याची तरतूद करावी.
१४. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात बी-बियाणे व शेती अवजारे सरकारने उपलब्ध करुन द्यावीत.
१५. माती परिक्षणासाठी सरकारने देशात सर्वत्र प्रयोगशाळा उभाराव्या.
१६. शेतीला कायम आणि पुरेसे सिंचन व विजेचा पुरवठा उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल सुधारणा कराव्या
१७. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सार्वत्रिक करावी.
१८. कृषी आणि सहकार या मंत्रालयाचे नाव कृषी आणि किसान कल्याण खाते असे करावे.

कसा ठरवलं जातं एखाद्या पिकांचं समर्थन मूल्य़…

ए 2 : पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजुर, सिंचन, इंधन आदी वस्तुवर जो खर्च करतो. तो ए 2 मध्ये मोजला जातो.

ए 2 एफ. एल.: वरील खर्चासोबतच शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरली जाते.

सी 2 : ह्यात वरील सर्व खर्च अंतर्भुत असुन शिवाय शेतजमीनीचे भाडे, स्थायी भांडवली साधन सामुग्रीवरील व्याज, घसारा व दुरुस्तीकर येणारा खर्च पकडला जातो. ही व्याख्या अधिक व्यापक, रास्त, सर्वसमावेशक व समग्र मानली जाते.
स्वामीनाथन आयोगाने सी 2 खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याची शिफारस केली आहे. पण आत्तापर्यंतची केंद्र सरकार सी 2 हा खर्च गृहीत न धरता (ए 2 + एफ एल) वर आधारित किंमत जाहीर करत असतात.

त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणारी किंमत आणि वास्तविक शेतकऱ्याला पीक घेण्यासाठी येणारा खर्च यामध्ये मोठी तफावत आहे. अलिकडे ही तफावत वाढत गेली आणि शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्ज वाढत गेलं. शेतकरी कर्जबाजारी झाला. आणि त्यातूनच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत गेल्या. त्यामुळं कोणताही पक्ष सत्तेत येण्यापुर्वी शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करतो. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मालाल योग्य भाव देण्याची घोषणा कोणताही सरकार करत नाही. आणि जरी केली तरी सत्तेत आल्यानंतर सर्वांना शेतकऱ्यांचा विसरच पडतो. हात आत्तापर्यंतचा इतिहास आहे.

Comments