३७० कलमातील बदलाची वास्तविकता जनतेने समजून घेणे गरजेचे - असीम सरोदे

जम्मू काश्मीरच्या सामान्य जनतेचे मत घेऊन ३७० कलमाबाबतचा निर्णय घ्यावा असे स्पष्ट मत डॉ. आंबेडकर आणि महात्मा गांधी यांचे होते. त्यांच्या मतांमधील साम्य लोकशाहीवर आधारित होते. तरीही डॉ. आंबेडकरांचा ३७० कलमला विरोध होता असा अपप्रचार केला जातो असे प्रतिपादन ऍड. असीम सरोदे यांनी केले. अनेकजण संविधानातील अनुछेद ३७० बाबत बेकायदेशीर, संभ्रम निर्माण करणारी भावनाशील विधाने राजकीय फायद्यासाठी करीत असताना नेमके घटनात्मक अर्थ विशद करण्यासाठी 'न्यायार्थ' हा संवाद कार्यक्रम सहयोग ट्रस्ट, लॉयर्स फॉर अर्थ जस्टीस, ह्युमन राईट्स लॉ डिफेंडर यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुण्यातील पत्रकार संघाच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता.

"३७० कलमाबाबत होणाऱ्या घडामोडिंमागील कायद्यातील अन्वयार्थ" हा विषय स्पष्ट करतांना ऍड असीम सरोदे पुढे म्हणाले की, आज आहे तो जम्मू-काश्मीरचा भूभाग केवळ नेहरूंच्या मुसद्दीपणामुळे भारताच्या ताब्यात आला आणि आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या चार्टर मधील कलम ३५ व ३७ नुसार सदस्य नसलेला देश सुद्धा दोन राष्ट्रांमधील एखादा वादाचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीपुढे मांडू शकतो. संयुक्त राष्ट्रसंघ चार्टरच्या कलम ३५ नुसार दिलेला निर्णय पाळणे बंधनकारक नसते याची जाणीव असल्याने पं. नेहरूंनी राजकीय परिपक्वता दाखवीत जम्मू-काश्मिर परिस्थितीवर "जैसी थे" परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश कलम ३५ नुसार मिळवून पाकिस्तानवर दबाव निर्माण करण्यासाठी त्याचा तेव्हा मोठा फायदा करून घेतला. त्यामुळे जम्मू काश्मीर आज भारताचा भाग आहे.

संस्थान विलीनीकरण करण्यासाठी वेगळे खातेच त्यावेळी होते. तसेच विलीनीकरण बाबत एक कमिटी होती त्यात पंडित नेहरू, सरदार पटेल, पी. सी. मेनन, लॉर्ड माऊंटबॅटन हे एकत्रित निर्णय घेत होते. त्यामुळे पंडित नेहरू आणि पटेल यांनी सगळ्या विलीनीकरणाबाबत एकत्रित निर्णय घेतले. उलट दोन राष्ट्रामधील वाद असलेले जम्मू-काश्मिर व्यतिरिक्त एकही संस्थान नव्हते त्यामुळे ही कठीण जबाबदारी पंडित नेहरूंनी बघावी असा सरदार पटेल यांचा आग्रह होता असेही स्पष्टीकरण ऍडं सरोदे यांनी अमित शाह यांनी केलेल्या जाहीर वक्तव्यावर दिले.

देशभरात ३७० कलमाबाबत होत असलेली चर्चा ही मुख्यत्वे पक्ष व भावनिक अंगाने होत आहे आणि राजकीय नेत्यांसोबत अनेक माजी सैन्य अधिकारी सुद्धा दिशाभूल करणारी वक्तव्ये करीत आहेत त्यामुळे आपण भारत देश म्हणून मागासलेले राहू अशी भीती ऍड. सरोदे यांनी व्यक्त केली.

संविधानाच्या तरतुदीनुसार या कलामाबाबतची वास्तव चर्चा होणे आवश्यक असल्याने पत्रकार भवन येथे विधिज्ञ असीम सरोदे यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. याप्रसंगी बोलताना आंबेडकर यांचा संविधानातील कलम ३७० या तरतुदीचा विरोध केला होता असा अपप्रचार होताना दिसतोय आणि विशेष म्हणजे अभ्यासपूर्ण संदर्भ देत गांधी आंबेडकरांच्या भूमिकेत ३७० कलमाबाबतच्या भूमिकेत साम्य असल्याचे प्रतिपादन विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी केले.

जम्मू आणि काश्मीर खोरे हा भारताचा पूर्वीही भारताचा भाग होता आणि आजही तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे.आपण कुठलाही नवीन भूभाग जिंकलेला नाही त्यामुळे भारतीयांनी भावनांचे राजकारण करणाऱ्यांचा निरर्थक घोषणांना बळी पडू नये असे सांगून ते म्हणाले की, उलट नवीन राज्य निर्मिती करून आणि ३७० मध्ये सोयीप्रमाणे बदल करुन अनाहूतपणे पाक व्याप्त काश्मिरची सीमा आपण मान्य करून आपलीच जमीन गमावण्याची शक्यता सरकारने निर्माण केली आहे.

यावेळी त्यांनी सरकारची व्याख्या असलेले कलम १२, कलम ३६७, कमल २३८, तात्पुरती घटनात्मक तरतूद करणारे कलम, यासह कमल ३५ अ च्या तरतुदींचे विश्लेषण केले. कलम ३५-अ हे चुकीचे होतेच ते रद्द होणे आवश्यक होते परंतु ३७० बाबत काश्मीर खोऱ्यातील जनतेचे व तेथील लोकप्रतिनिधी गृह स्थापन करून नंतर त्यांचे मत घेण्याची संविधानिकता सरकारने दाखविली नाही त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे प्रकरण घटनपीठाकडे वर्ग केले आहे. न्यायव्यवस्थेत सुरू असलेला सरकारचा हस्तक्षेप लोकशाहीला घातक असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली.