पार्ले जी बिस्कीट न खाल्लेला एकही गोरगरीब माणूस या देशात नसेल

पार्ले जी ला Advertising जगतात भारताचे 'स्टेपल फूड' (प्राथमिक आहार) असे संबोधले जाते .

गोरगरिबांच्या, सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांच्या प्राथमिक आहारात ह्या बिस्किटाला अनन्य स्थान आहे. आजारी असलेला पेशंट असो, किंवा रस्त्यावर भीक मागणारा भिकारी, मजूर , कामगार किंवा विद्यार्थी असो , पार्लेच्या एक पुड्यावर लोक अख्खा दिवस काढतात.

रस्ते नसलेल्या दुर्गम खेड्यापाड्यातील दुकानात, देशाच्या कानाकोपऱ्यात टपऱ्यांवर , घरोघरी हे बिस्कीट सापडेल. अनेक महागडया बिस्किटांना देखील या बिस्किटाच्या चवीची सर येत नाही.

ही बिस्कीट सर्वसामान्य गोरगरीबांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत. ह्या बिस्किटासोबत असंख्य भारतीय लोक भावनिक पातळीवर जुळलेले आहेत .

पार्ले चा USP (साध्या भाषेत विशेषता) सांगायचा झाल्यास पार्लेची विशिष्ट चिरपरिचित गोडी,अगदी स्वस्त किंमत, (अगदी १ रुपयांपासून ५ रुपयात एक पॅक) एका पॅक मधील बिस्किटांची संख्या, आणि अगदी भारताच्या काना कोपऱ्यात, दुर्गम भागात यां ब्रँडचा रिच किंवा availability ह्या सगळ्या फॅक्टर्स मुळे ही बिस्किटं , हा ब्रँड जगातील सर्वात जास्त विकल्या जाणारा नंबर वन ब्रँड आहे.

पार्ले जी जगामध्ये नंबर 1 वर कसा आणि का आहे हयाची केस स्टडी जगातील टॉप युनिव्हर्सिटीजमधील मॅनेजमेंट स्कुल्समध्ये , advertising कॉलेजेस मध्ये शिकविली जाते. प्रॉडक्ट्ची गुणवत्ता कायम ठेवत किंमतही कमी आणि स्थिर ठेवणे हे या कंपनीचे वैशिष्टय मानले जाते.

अशी अगाध महिमा पार्ले जी बिस्किटांची आहे.

१९२९ मध्ये स्थापन झालेल्या पार्ले कंपनीचे देशभरात १३५ युनिट्स आहेत ज्यामध्ये कायम आणि कंत्राटी कामगार मिळून सुमारे १०,००,००० लोकांना रोजगार मिळतो. मात्र जीएसटी मुळे किंमत वाढल्या मुळे ह्या बिस्किटांच्या विक्रीत दिवसोदिवस घट होत आहे त्यामुळे, १०,००० कामगारांच्या नौकरीवर गदा येऊ शकते अशी भीती या कंपनीने नुकतीच वर्तविली आहे.

पार्लेच्या स्थापनेला आता जवळ जवळ एक शतक पूर्ण होत असताना , जीएसटी लागू झाल्यापासूनह्या कंपनीला गेल्या २ वर्षात आपले अनेक प्रोडक्शन युनिट्स बंद करावे लागले आहेत. ह्याला कारण आधी १२ टक्के द्यावा लागणारा कर आता जीएसटी लागू झाल्यापासून १८ टक्के द्यावा लागत आहे, त्यामुळे कधी नव्हे ते नाईलाजास्तव कंपनीला या बिस्किटांची किंमत वाढवावी लागली आहे.

त्यामुळे पार्ले बिस्किट ग्रामीण, निम्न शहरी भागातील सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडेनासे झाले आहेत.

कंपनीने किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी बिस्किटांची संख्या कमी केली , आकार थोडा लहान केला पण तरी देखील आता जीएसटी मुळे ह्या ऐतिहासीक ब्रॅंडचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.