Home > News Update > महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची गरज आहे का? नेटकऱ्यांचा मंत्रीमहोदयांना सवाल !!

महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची गरज आहे का? नेटकऱ्यांचा मंत्रीमहोदयांना सवाल !!

महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्राची गरज आहे का? नेटकऱ्यांचा मंत्रीमहोदयांना सवाल !!
X

महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र राबवण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे महाराष्ट्र सरकारचा पाठपुरावा सुरू असून मराठी भाषा डावलणाऱ्या केंद्रीय आस्थापनांविरोधात कारवाईचं सूतोवाच मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केले आहेत. या कार्यालयांमध्ये पाहणी करून मराठीचा वापर करायला त्यांना भाग पाडू, असं देसाई यांनी मॅक्समहाराष्ट्र ला सांगितलं.

महाराष्ट्रामध्ये त्रिभाषा सूत्र राबविण्यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना निवेदन दिले होते. याबाबत सर्वंकष माहिती घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही करू, असे आश्वासन श्री. शाह यांनी दिले आहे. संदर्भातील औपचारिक पत्र त्यांनी पाठविले आहे. #माझीमराठीमाझा_अभिमान. असं ट्वीट सुभाष देसाई यांनी केलंय. त्यासंदर्भात बोलण्यासाठी मॅक्समहाराष्ट्र मधून राज असरोंडकर यांनी देसाई यांच्याशी संपर्क साधला होता.

https://twitter.com/Subhash_Desai/status/1231855911666237440?s=19

राज्यातील स्थानिक भाषा म्हणून मराठीचा वापर बंधनकारक असतानाही रेल्वे, पोष्ट, विमानतळासारख्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत मराठीला डावलले जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. त्या संदर्भात आपण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवलं होतं. त्याला त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देऊन चौकशी करून कारवाईचं आश्वासन दिलंय, असं सुभाष देसाई यांनी मॅक्समहाराष्ट्र ला सांगितलं. त्रिभाषा सूत्रानुसार, हिंदी व इंग्रजीसोबत स्थानिक भाषेचाही बरोबरीचा संविधानिक हक्काचा वाटा आहे, तो मिळायलाच पाहिजे, असं देसाई म्हणाले.

https://twitter.com/vishalvng/status/1231931252220911617?s=19

https://twitter.com/khamkarvikas1/status/1231863451619737600?s=19

https://twitter.com/Marathi_Akshay/status/1231893893702176769?s=20

आपल्या ट्वीटखाली महाराष्ट्रातील जनतेने त्रिभाषा सूत्राला विरोध करून द्विभाषा सूत्राचा आग्रह धरलाय आहे, इंग्रजीसोबत मराठी पुरेशी आहे, हिंदीची गरज काय, असा सवाल केला आहे, असं निदर्शनास आणून दिल्यावर देसाई म्हणाले की ती लोकभावना आहे, पण सद्या जी घटनात्मक तरतूद आहे, तिला सरकारला डावलता येत नाही. जर लोकभावना द्विभाषा सूत्राचं समर्थन करणारी असेल तर तसा कायदा झाला पाहिजे, तो केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर सगळ्याच राज्यात लागू झाला पाहिजे.

गुजरातीचा शिरकाव वाढतोय, या मुद्यावर देसाई म्हणाले की मोघम बोलून उपयोग नाही. तसं निदर्शनास आणून दिलं तर नक्की कारवाई करू.

Updated : 25 Feb 2020 4:52 AM GMT
Tags:    
Next Story
Share it
Top