निर्मला सितारमण यांच्या दुसऱ्या पॅकेजमधील 10 मोठ्या घोषणा…
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेज च्या संदर्भात माहिती दिली. कोरोना व्हायरस च्य़ा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधीत करताना मंगळवारी २० लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली होती.
त्या पॅकेज अंतर्गत MSME सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांसाठी 3 लाख कोटी रुपये पॅकेजची घोषणा केल्य़ानंतर आज त्यांनी पॅकेज मध्ये स्थलांतरीत कामगारांसाठी, फेरीवाले आणि लहान शेतकऱ्यांसाठी पॅकेजची घोषणा केली आहे. काय़ आहे या पॅकेज मध्ये? वाचा
शेतकऱ्यांसाठी काय?
25 लाख शेतकऱ्यांना नवीन किसान क्रेडिट कार्ड दिले.
शेतकऱ्यांना 4 लाख कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं.
सवलतीच्या कर्जाची परतफेडीची मुदत वाढवली, 31 मार्च ऐवजी 31 मे पर्यंत कर्जफेड करता येणार
स्थलांतरीत मजूर, शेतकरी आणि फेरीवाल्यांसाठी विशेष पॅकेज, छोट्या शेतकऱ्यांना 4 लाख कोटींचं कर्ज
कोरोना काळात शहरी भागातील निवारागृहात राहणाऱ्या गरीब बेघरांना तीन वेळचे जेवण
राज्यांना आपत्कालीन निधी वापरण्याची मंजूरी...
राज्यांना आपत्कालीन निधी वापरण्याची मंजूरी दिली असून शहरातील गरिबांना 11 हजार कोटी रुपयांची मदत करण्यात आली आहे.
शहरातील गरीबांसाठी शेल्टर होममध्ये तीन वेळेचं जेवन
शहरी भागातील गरिबांसाठी शेल्टर होम ची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार तीन वेळेचं जेवन देत आहे.
मनरेगा रोजगारांना 202 रुपये रोज मिळणार
2.33 कोटी मजुरांना मनरेगाचे काम, ग्रामपंचायत मध्ये 40 ते 50% मजुरांकडून नवीन नोंदणी, गावी गेल्यावरही मजुरांनी नोंदणी करण्यात येणार, मजुरांना रोज 182 ऐवजी 202 रु. रोजगार मिळेल...
मोठं विधान: वेगवेगळ्या राज्यांमधील मजुरांच्या वेतनातील क्षेत्रीय असमानता काढून टाकली पाहिजे
सर्व कामगारांना किमान वेतन देण्याची तयारी...
सर्व कामगारांना किमान वेतन देण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. यामुळं वेगवेगळ्या राज्यांमधील मजुरांच्या वेतनातील क्षेत्रीय असमानता काढून टाकण्यात येणार आहे. सर्व कामगारांचं वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करणं देखील अनिवार्य करण्यात येणार. या संदर्भात संसदेत विचार सुरु आहे.
पुढील दोन महिने स्थलांतरित मजुरांना मोफत धान्य दिलं जाणार.
८ कोटी मजुरांना लाभ, कार्ड नसल्यासही प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो गहू किंवा तांदूळ आणि प्रत्येक कुटुंबाला एक किलो चणाडाळ, याची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असेल
रेशन कार्डाचीही पोर्टेबिलीटी करणार
रेशन कार्डाचीही पोर्टेबिलीटी करणार, देशात कुठल्याही दुकानात रेशन घेता येणार, वन नेशन-वन रेशन कार्ड लागू करणार
६७ लाभार्थ्यी ८३% पीडीसी लाभार्थ्याना कार्ड मिळतील
मार्च २०२१ पर्यंत १००% लोकांना कार्ड मिळतील
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कमी किंमतीत भाड्याने घर दिलं जाणार
शहरातील गरीब प्रवासी कामगारांसाठी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत कामगारांना परवडेल अशा किंमतीत घर भाड्याने देण्यासाठी योजना सुरु करण्यात येईल
प्रवासी मजुरांना कमी किमतीत राहण्याची व्यवस्था व्हावी, यासाठी उद्योगपती आणि राज्य सरकारांना प्रोत्साहन भत्ता देणार
मुद्रा शिशु कर्जधारकांसाठी 1500 कोटींची मदत
3 कोटी मुद्रा शिशू लोनधारकांना लाभ मिळणार, मुद्रा शिशू लोन अंतर्गत 50 हजारांपर्यंतचे कर्ज, मुद्रा शिशू लोनवर 2% व्याजमाफी, 1 लाख 62 हजार कोटींचे कर्जवाटप
फेरीवाल्यांना 5 हजार कोटींची तरतूद
50 लाख फेरीवाल्यांना पाच हजार कोटी रुपयांची सुविधा देण्यात येणार. प्रतीव्यक्ती दहा हजार रुपये मिळणार, एक महिन्यात योजना, डिजिटल पेमेंट केल्यास अधिक लाभ
परवडणारी घरं...
परवडणारी घरं घेण्यासाठी असणाऱ्या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीमची मुदत 31 मार्च 2020 ऐवजी 31 मार्च 2021 पर्यंत असणार, मध्यम उत्पन्न वर्गासाठी गृहखरेदीसाठी सवलत, 6-18 लाख, 2.5 लाख नवी कुटुंबांना याचा लाभ होणार...
6 ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या मध्यम उत्पन्न गटासाठी 70 हजार कोटींचे प्रोत्साहन पॅकेज. परवडणाऱ्या गृह योजनेचा मध्यमवर्ग आणि मजूर अशा दोन्ही घटकांना लाभ मिळणार
शेतकरी, मच्छीमार, दुधव्यावसायिकांना सवलतीत कर्ज
किसान क्रेडीट कार्डांतर्गत 2 लाख कोटी रुपये दिले जाणार, 2.5 कोटी शेतक-यांना याचा लाभ मिळणार, मच्छीमार व दुग्धव्यवसायकांनाही किसान क्रेडीट कार्ड, शेतकरी, मच्छीमार, दुधव्यावसायिकांना सवलतीत कर्ज दिलं जाणार
पीक कर्जासाठी नाबार्डकडून 30 हजार कोटी
ग्रामीण सहकारी बँकांच्या पीक कर्जासाठी नाबार्डकडून 30 हजार कोटींचे अतिरीक्त सहाय्य देण्यात येणार, आणीबाणीची स्थिती म्हणून तातडीने अर्थसहाय्य जिल्हा सहकारी बॅकांना दिलं जाणार
