शेतकऱ्यांसाठी आडकाठी असलेला 50 वर्षापासूनच्या कायद्यात मोदींनी केला बदल, कायद्याची आडकाठी कायम!

जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द करावा अशी शिफारस डॉ. अशोक गुलाटी यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थतज्ञ चमूने केली होती. त्यापूर्वी जवळपास अशीच शिफारस नीती आयोगानेही केली होती. अलीकडे केंद्र सरकारने तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने आवश्यक वस्तू कायद्यावर चर्चा केली पण हा कायदा रद्द करणे बाबत एकमत झाले नाही.

ही सर्व चर्चा चालू असतानाच या कायद्याचा कठोर वापर सरकार करताना पाहायला मिळालं आहे. मात्र, यामध्ये मोदी सरकार ने शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण उगवला आहे. तो म्हणजे सरकार ने जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून कांदा-बटाट्यासह अनेक शेतमाल वगळले आहेत. या शेतमालाच्या साठ्यावर, किंमतीवरचं सरकारी नियंत्रण आता दूर झालं आहे. एपीएमसी कायद्यात बदल करुन शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल सोयीनुसार देशात कुठेही विकण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक पार पडली. विशेष म्हणजे एकाच आठवड्य़ात मोदींनी दुसरी बैठक घेतली. आणि या बैठकीत गेल्या अनेक वर्षापासून शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण केली आहे.

मात्र, जीवनावश्यक वस्तू कायदा रद्द न केल्यानं पुन्हा एकदा सरकार हवं तेव्हा यामध्ये शेतकऱ्यांच्या अन्नधान्याचा समावेश करु शकतं. त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या डोक्य़ावर या कायद्याचे तलवार कायम आहे.

काय आहे हा कायदा?

इसेन्शियल कमोडीटीज एक्ट… हा कायदा १९४६ साली इंग्रजांनी काढलेल्या एका अध्यादेशातून आला. १९४५ साली दुसरे महायुद्ध झाले. त्यात ब्रिटन आघाडीवर होते. सैन्याला अन्नाची कमतरता पडू नये म्हणून त्यांनी हा अध्यादेश काढला. ४६ला अध्यादेश निघाला व १९४७ साली इंग्रज भारत सोडून निघून गेले. अध्यादेश मात्र कायम राहिला. तत्कालीन अन्नमंत्री रफी अहेमद किडवाई यांनी हा अध्यादेश रद्द करण्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू याना सुचविले. परंतु नेहरू यांनी त्यास नकार दिल्यामुळे तो अध्यादेश कायम राहिला.

कायद्याचे तीन मोठे दुष्परिणाम आहे.

१) शेतीमालाच्या बाजारात हस्तक्षेप करून शेतीमालाचे भाव पाडणे.
२) ग्रामीण औद्योगिकीकरण रोखणे.
३) लायसन्स, परमीट, कोटा राज सुरु करून प्रशासकीय भ्रष्टाचार माजवणे.