“ उ.प्रदेशची 20 लाख रोजगार निर्मितीची तयारी, महाराष्ट्राचं काय?”
कोरोना संकटाचा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्रातील मजूर आणि कामगारांना बसला आहे. पण इतर राज्यांनी असंघटीत मजूर, ज्यांचे हातावर पोट आहे अशा लोकांना रोजगार आणि थेट आर्थिक मदती देण्याची तयारी केली आहे. पण महाराष्ट्र सरकारची अशी कोणतीही तयारी दिसत नाही, अशी टीका आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी केली आहे. सरकारने राज्यातील असंघटीत कामगार, गरजू आणि युवकांसाठी इतर राज्यांप्रमाणे रोजगार निर्मितीसाठी उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी करणारे पत्रही आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.
हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि दिल्ली सरकारने असंघटीत मजुरांच्या संदर्भात महत्वाचे निर्णय घेतलेले असून उत्तर प्रदेश सरकारने इतर राज्यातून परत येत असलेल्या २० लाख कामगारांना ग्रामीण आणि शहरी भागात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे नियोजन केले आहे, असे पाटील यांनी सांगितले आहे. उत्तरप्रदेश सरकार मजुरांना किमान १५ हजार रुपये उपलब्ध होतील याची हमी घेणार आहे.
ग्रामीण भागात उत्पादन व्हावे यासाठी अत्तर, उदबत्ती, खाद्यपदार्थ निर्मिती, दूध आणि फुलांवर आधारीत उत्पादन निर्मिती प्रकल्प तसेच खत निर्मिती प्रकल्प यासारख्या नवीन प्रकल्पांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महिला बचतगटांकडे देखील विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. तर कामगार कायद्यात सुट देवून नवीन सुक्ष्म, छोटे आणि मध्यम उद्योग सुरु करण्यावर भर देऊन ५ लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे लक्ष ठेवले आहे.
त्याचबरोबर 'एक जिल्हा-एक उत्पादन' अशी योजना राबवत स्वयंरोजगाराची योजनाही उत्तर प्रदेश सरकार राबवणार आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने अशी कोणतीही पावलं उचलली नसल्याची टीका करत पाटील यांना सरकारला असंघटीत कामगार, गरजू आणि तरुणांसाठी इतर राज्यांप्रमाणे तातडीने पाऊले उचलण्याची मागणी केली आहे.
