राज्यांच्या राजकारणात पडू नका: शरद पवारांचं मोदींना पत्र
केंद्र सरकारने प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) प्राधिकरण मुंबईऐवजी गांधीनगर, गुजरात येथे स्थापन करण्यासंबंधी नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयाबाबत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे.
काय म्हटलंय या पत्रात?
सर्व व्यापारी समुदाय, बँकर्स आणि इतर वित्तीय संस्था यांची सर्वसाधारण मानसिकता लक्षात घेता, मुंबईतच एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करणे ही स्वाभाविक निवड ठरेल. मात्र उपरोक्त निर्णयामुळे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई शहराच्या असलेल्या मोक्याच्या स्थानाला व महत्त्वाला धक्का देण्याची भूमिका घेतली गेली आहे. जगभरातील अनेक वित्तीय संस्थासुद्धा या धक्कादायक निर्णयामुळे मागे हटतील.
आयएफएससी मुंबईतच स्थापण्याचा आधीचा निर्णय योग्य का होता, यासंदर्भातली आकडेवारी मी येथे देत असून मा. पंतप्रधानांनी अंतिम निर्णयाप्रत येण्याआधी या सांख्यिकीची पुष्टी करावी अशी विनंती मी त्यांना करीन.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे रु. १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा २२.८ टक्के आहे, त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के), उत्तर प्रदेश (७.८ टक्के), कर्नाटक (७.२ टक्के) आणि गुजरात (५.४ टक्के). प्रत्येक बँकेला गव्हर्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरूपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो.
या G-sec माध्यमातून केंद्र सरकारला रु. २६ लाख कोटी एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटींचे आहे तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी.
G-sec मध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही, गुजरातमध्ये आयएफएससी स्थापण्याचा निर्णय आत्यंतिक वाईट, अयोग्य व अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था व व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रापासून अलग करण्याचे हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल.
या घटनाक्रमातून देशाचे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईची पत कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अपकीर्ती होईल.
जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं. मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. मुंबई शहरात महत्वाच्या वित्तीय संस्था आणि असंख्य कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालये असून या व्यवसायातील संधी जगभरातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करतात.
मुंबई देशाची आर्थिक, वित्तीय व व्यावसायिक राजधानी असल्या कारणाने आयएफएससी प्राधिकरण या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधील सर्व वित्तीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी मुंबई हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे. म्हणूनच मी पंतप्रधानांना गुजरातमध्ये आयएफएससी स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आणि गुणवत्तेच्या आधारावर मुंबईतच हे प्राधिकरण स्थानांतरित करण्याची विनंती करत आहे.
मा. पंतप्रधान राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक व न्याय्य निर्णय घेतील व राष्ट्रीय मुद्द्याला महत्त्व देतील ही अपेक्षा आहे. मला आशा आहे की माझ्या ह्या पत्रातील भूमिका व भावना समजून घेतली जाईल व आयआयएफएससी प्राधिकरणाची स्थापना भारताच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजे मुंबईतच करण्याचा निर्णय घेतला जाईल.
