काय आहे महाविकास आघाडीचा ‘कॉंमन मिनिमम प्रोग्राम’?

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होत आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणार आहेत. तत्पूर्वी महाविकास आघाडीची पत्रकार परिषद पार पडली. यात शिवसेना,(Shivsena) राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस(Congress) पक्षात ठरलेल्या किमान समान कार्यक्रमाबद्दल माहिती देण्यात आली.

शिवसेनेचे गटनेते एकनाथ शिंदे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि प्रवक्ते नवाब मलिक उपस्थित होते. काय महाविकास आघाडीचा ‘कॉंमन मिनिमम प्रोग्राम’?(Common Minimum Program)

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार

परतीच्या पावसानं, आणि पुरानं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणार परतीच्या पावसानं, आणि पुरानं ज्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. त्या शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा म्हणून विमा योजनेची पुर्नरचना करणार शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहोचणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार

बेरोजगारी

राज्य शासनातील सर्व स्तरातील रिक्त पदे त्वरीत भरण्याची प्रक्रिया सुरु करणार सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना फेलोशिप उपलब्ध करुन देणार नोकऱ्यांमध्ये 80 टक्के भूमिपुत्रांना संधी मिळावी याकरिता कायदा करणार

आरोग्य

सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्य रक्षणासाठी सर्व चाचण्यांची सुविधा देणेसाठी तालुका पातळीवर एक रुपया क्लिनिक योजना सुरु करणार सर्व जिल्ह्यामध्ये टप्प्या टप्प्याने वैद्यकीय महाविद्यालयासह सुपर स्पेशालीटी रुग्णालय उभारणार राज्यातील प्रत्येक नागरिकास आरोग्य विमा कवच देणार

हे ही वाचा...

महाराष्ट्रातला ‘वहिणीराज’

आदर्श’घोटाळ्याची फाईल उघडली, अशोक चव्हाण मंत्री पदाला मुकणार?

ऑनलाइन पोर्टलची नोंदणी अनिवार्य होणार, नवा कायदा येणार

उद्योग

उद्योग वाढीसाठी नवीन गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यात उद्योग धंदे वाढीसाठी जास्तीत जास्त सवलती देण्याचे व परवानगी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे धोरण राबविणार आयटी क्षेत्रात नविन गुंतवणुकदार यावेत याकरीता आयटी धोरणामध्ये आवश्यक सुधारणा करणार

सामाजिक न्याय

भारतीय संविधानात अभिप्रेत असलेल्या अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांपासून सामान्य माणूस वंचित राहू नये. म्हणून अनुसुचित जाती व जमाती, धनगर, इतर मागासवर्ग (ओबीसी), भटके विमुक्त, बलुतेदार इत्यादी समाजाचे प्रलंबित प्रश्न सोडविणार अल्पसंख्याक समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासपण दूर करण्यासाठी शासन विविध योजनांचा अवलंब करणार

महिला

महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देणार आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामुल्य करणार महानगरे व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतीगृहे (वर्किंग वुमन हॉटेल्स) बांधणार अंगनवाडी सेविका/ आशा सेविका व आशा प्रवर्तक यांच्या मानधनात व सेवा सुविधेमध्ये वाढ करणार

महिला बचत गट सक्षमीकरणासाठी सर्वोच्च प्राधान्य

शिक्षण

शिक्षणाचा दर्जा उंचावणार आर्थिक दुर्बल घटक व शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी उच्च शिक्षणासाठी शुन्य टक्के व्याजदर योजना सुरु करणार

शहरविकास

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री सडक योजना अमलांत आणून सर्व नगरपरिषदा, नगरपालिका, नगरपंचायती व महानगरातील रस्त्यांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करणार मुंबई आणि उर्वरीत महाराट्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत 300 चौरस फुटांऐवजी 500 चौरस फुट चटई क्षेत्र असलेल्या सदनिका देण्यात येतील. त्यामध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा प्राधान्याने पुरविण्यात येतील.

पर्यटन- कला व संस्कृती

राज्यातील पारंपारीक पर्यटन स्थळांचे सामाजिक महत्व लक्षात घेवून तेथे पर्यचनाच्या वाढीकरता विशेष सुविधा विकसित करणार

आणि इतर महत्त्वाचे

जेष्ठ नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सोयी सुविधांमध्ये वाढ करणार प्रगत देशांच्या धर्तीवर अन्न व औषधी नियमावलींची पायामल्ली करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना कडक शिक्षा करण्याची तरतूद करणार राज्यात सर्वसामान्यांसाठी स्वस्त व सकस जेवणाची थाळी 10 रुपयात देण्याची व्यवस्था

समन्वय समिती

राज्य मंत्रीमंडळातील समन्वयासाठी एक आणि आघाडीतील भागिदारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी दोन, अशा दोन समन्वय समिती असतील.