सरकारचा मदतीसाठी जीआर की पुरग्रस्तांची चेष्टा?

संपूर्ण महाराष्ट्र सांगली, कोल्हापूर मधील पुरस्थितीमुळे चिंतेत असताना महाराष्ट्र सरकारने पुरग्रस्तांसाठी मदतीच्या नावाने अधिसूचना जारी करुन जणू त्यांची चेष्टाच केली आहे. पुरग्रस्तांसाठी मदत म्हणून एक अजबच अट सरकारने घातली आहे. जर तुमचे घर दोन दिवसांसाठी पाण्याखाली राहून तुम्ही निराधार झाला असाल तर तुम्हाला १० किलो तांदूळ आणि १० किलो गहू मोफत पुरवले जातील असे सरकारचे म्हणणे आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या या जीआरमुळे प्रशासन सोशल मीडियावर टीकेचे धनी झाले असून विरोधकांकडूनही हा जीआर म्हणजे पूरग्रस्त आणि शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा असल्याचं म्हटलंय. सरकार मात्र हे निकष २००५ साली आलेल्या पुरानंतर ठरविण्यात आले होते, अशी सारवासारव करत आहे.

जर सरकार असे निर्णय काढून लोकांची थट्टा करणार असेल तर सरकारने मदत न केलेलीच बरी अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे. १० किलो गहू-तांदळासाठी पुरग्रस्तांनी दोन दिवस पाण्यात रहायाचं का, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी उपस्थित केलाय. सरकारमध्ये थोडीतरी संवेदनशीलता राहीली असेल तर हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा असं थोरात यांनी म्हटलंय.

NDRF चे जवान आधीपासूनच बचाव कार्यासाठी आले असते तर ब्रम्हनाळची दुर्घटना घडलीच नसती. सरकारने पूरग्रस्तांची थट्टा करू नये. २४ तास जमीन पाण्याखाली गेली तर संपूर्ण पीक उध्वस्त होतं. पण ज्याला जमीनच नाही, अशा लोकांचे काय? जमीनच नसल्यामुळे त्यांना मदतच मिळणार नाही का? असा सवाल आता विरोधक विचारत आहेत.