मध्य प्रदेश : कमलनाथ सरकार जाणार की राहणार? आज होणार फैसला

मध्यप्रदेश मधील कॉंग्रेस च्या 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर कमलनाथ सरकार वर आलेलं संकट अधिक गडद होताना दिसत आहे. राजीनामा दिल्यानंतर कर्नाटक च्या एका हॉटेलमध्ये असणाऱ्या या आमदारांनी आम्ही आमच्या मर्जीने या ठिकाणी आलो आहोत. आमचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्ष का मंजूर करत नाही. असा सवाल माध्यमांशी बोलताना केला आहे.

या बंडखोर आमदारांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आम्ही पोट निवडणुकीला तयार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत देखील सवाल उपस्थित केला असून जर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यावर हमला होऊ शकतो. तर आमच्यावर का नाही? आम्ही आमच्य़ा मर्जीने इथं आलो आहोत. आमचा राजीनामा मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी या आमदारांनी केली आहे.

ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी कॉंग्रेसला राम राम करताना आपल्या सोबत 22 कॉंग्रेस च्या आमदारांनाही घेतले होते. या 22 आमदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. मात्र, या 22 पैकी फक्त 6 आमदारांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले आहेत. त्यातील 18 आमदारांनी विधानसभा सदस्याचा राजीनामा राज्यपालांना पाठवला आहे. त्या नंतर राज्यपालांनी मध्यप्रदेश चे विधानसभा अध्यक्षांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले होते. मात्र, मध्यप्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी फक्त राज्यपालांच्या अभिभाषण झाले.

विशेष बाब म्हणजे राज्यपालांनी अभिभाषणानंतर बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष एन.जी. प्रजापती यांनी राज्यपाल यांचं भाषण झाल्यानंतर विधानसभा २६ मार्चपर्यंत स्थगित केली. त्यामुळे 16 मार्चला विश्वासदर्शक ठराव होऊ शकला नाही. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कमलनाथ सरकार अल्पमतात आल्याचं सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी पुन्हा एकदा कमलनाथ सरकार ला आज तात्काळ विश्वासमत घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ आज फ्लोअर टेस्ट घेणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातच आज भाजप कमलनाथ सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून न्यायालय फ्लोअर टेस्ट करण्याबाबत काय निर्णय देते हे पाहणं महत्वाचं आहे.

दरम्यान काल राज्यपाल लालजी टंडन यांनी अभिभाषणाची पहिली आणि शेवटची ओळ वाचली. त्यानंतर त्यांनी राज्यघटनेचे पालन करण्याचे आवाहन सर्व आमदारांना केले. या आवाहनानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पहिल्या दिवसाचे कामकाज तहकूब करत पुढील कामकाज सोमवारी 26 मार्चला सुरु होईल असं सांगितलं होतं.
दरम्यान मध्यप्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सरकारला विश्वासदर्शक चाचणी घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर मुख्यमंत्री कमलनाख यांनी “काही आमदारांना बंदी बनवून ठेवण्यात आलं आहे. जोपर्यंत सर्वांना सोडलं जात नाही आणि कोणताही आमदार दबावातून बाहेर येत नाही तोपर्यंत ही चाचणी घेतली जाऊ नये. ”
अशा विनंतीचं पत्र राज्यपालांना लिहिलं आहे.

एकूण 228 सदस्यांच्या मध्यप्रदेश विधानसभेत 22 आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यातील 6 आमदारांचे राजीनामे अध्यक्षांनी स्वीकारले आहेत. तर भाजपकडे 107 आमदार आहेत. त्यामुळे सरकारचं सर्व भवितव्य भाजप च्या ताब्यात असलेल्या आमदारांच्या हाती आहे.