सत्तापिपासू विषाणूंचा फैलाव कसा रोखायचा ?

दोन बातम्या या घडीला समांतर चालल्या आहेत. एक कोरोनावर नियंत्रण येतंय का ? दुसरी, मध्यप्रदेशातील कमलनाथ यांच्या सरकारचं काय होणार ?

सगळं जग कोरोनावर लक्ष ठेवून आहे. जगातल्या सुमारे 200 देशांमध्ये कोरोनाचा विषाणू पोहोचलेला आहे. त्यातल्या काही निवडक देशांमध्ये या विषाणूंनी थैमान घातले आहे. बाधित रुग्णांची संख्या हजारोंमध्ये आहे, तर त्या पाठोपाठ मृतांचाही आकडा वेगवान आहे.

आशियाई देशात हा विषाणू तग धरणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु हळूहळू भारतासारख्या देशातही आता गंभीरपणे दखल घ्यावी इथवर या विषाणूचा फैलाव अनेक राज्यांमध्ये दिसतो आहे. महाराष्ट्र हे त्यातलं एक प्रमुख राज्य. महाराष्ट्राला लागूनच मध्यप्रदेश आहे. सगळ्या देश कोरोनाशी कसा मुकाबला करायचा, याचा विचार करतोय. मध्यप्रदेश याला अपवाद आहे.

सगळा देश गर्दी कशी टाळता येईल, लोकांमध्ये जास्तीत जास्त अंतर निर्माण करून कोरोनाचा फैलाव रोखता कसा येईल, याकडे लक्ष ठेवून आहे. राष्ट्रपती, पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री सध्या कोरोना ह्या एकाच विषयात गुंतून आहेत. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांचा राज्यपालांशी सत्तासंघर्ष सुरू आहे.

या अडचणीच्या आणि आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या काळात मध्य प्रदेशचे राज्यपाल लालजी टंडन यांनी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगितले आहे आणि तेसुद्धा तातडीने! ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेस सोडून भाजपात प्रवेश केल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसमधील 22 आमदारांनी आपला राजीनामा विधानसभा सभापतींना देऊ केला आहे. त्यातल्या सहा जणांचा, जे मंत्री पदावर सुद्धा होते, राजीनामा सभापतींनी मंजूर केलाय.

उरलेल्या सोळा आमदारांवर अद्याप निर्णय व्हायचा आहे. हे सोळा आमदार मध्य प्रदेशात राहून बंड करीत नसून, ते कर्नाटकात भाजपशासित राज्यात येथील पोलिसांच्या निगराणीखाली आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की या बंडखोरीला भारतीय जनता पार्टीची फूस आहे. या बंडखोर आमदारांचे जे व्हिडिओ बाहेर येत आहेत आणि ते आपल्या बंडखोरीचं समर्थन करत आहेत, सरकारवर टीका करत आहेत, तेव्हा त्यांच्या मागून प्रॉम्प्टींग करणारी कुजबूज ऐकू येते आणि तो धागा पकडून मध्य प्रदेशातील काँग्रेस पक्षाने या आमदारांच्या बंडामागे बोलविता धनी भाजपा असल्याचा आरोप केलाय.

16 मार्च रोजी राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला आपलं बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं होतं.अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यावर सरकारने बहुमत चाचणीला सामोर जावं, असा आदेश राज्यपालांनी कमलनाथ सरकारला दिला होता. त्यावर प्रत्युत्तर म्हणून कमलनाथ यांनी राज्यपाल हे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला होता. बहुमत चाचणी घ्यायची की नाही याचा अधिकार सभापतींना असल्याने सभापती त्यावरील निर्णय घेतील असं कमलनाथ यांनी स्पष्टपणे राज्यपालांना बजावलं आहे.

मध्य प्रदेशात एक प्रकारे राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात एक संघर्ष सुरू आहे. कोरोना व्हायरसच्या फैलावाचा फायदा घेऊन कमलनाथ सरकारने बहुमत चाचणी तूर्त टाळली आहे. 16 मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं, त्याच्या कामकाजात बहुमत चाचणीचा उल्लेख टाळून सरकारने एक प्रकारे राज्यपालांना आव्हान दिलं आहे. भारतीय जनता पार्टी आता सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.

सरकारने बहुमत गमावले आहे आणि त्यामुळे त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकार नाही, असं भारतीय जनता पार्टीचे म्हणणं आहे तर दुसर्‍या बाजूला सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना डांबून ठेवायचं आणि सत्ताधारी पक्षाला बहुमत सिद्ध करायला सांगायचं, ही कुठली नैतिकता, असा सवाल कमलनाथ यांनी केला आहे.

आजमितीला मध्यप्रदेश विधानसभेचं अधिवेशन 26 मार्चपर्यंत पुढे गेलं आहे. अजून दहा दिवसानंतर हे अधिवेशन पुन्हा होऊ घातलं आहे. त्यावेळी कमलनाथ सरकारला आपलं बहुमत सिद्ध करावं लागणारच आहे; परंतु आता कमलनाथ यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. आपल्या सरकारकडे स्पष्ट बहुमत आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. बंडखोरी केलेल्या आमदारांनी उघडपणे लोकांसमोर येऊन, मीडियासमोर किंवा सभापतींसमोर येऊन आपलं म्हणणं मांडावं, असं आवाहन कमलनाथ यांनी केलं आहे.

ज्यांना असं वाटतं की सरकारने बहुमत गमावलं आहे, त्यांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडावा, असं आव्हान कमलनाथ यांनी विरोधकांना दिलं आहे. या सत्तासंघर्षात मध्यप्रदेशातील जनता मधल्या मध्ये अडकली आहे. कोरोनाच्या फैलावाने धास्तावलेली आहे. सरकार आपलं अस्तित्व टिकवण्यात व्यस्त आहे तर विरोधी पक्षात असलेली भारतीय जनता पार्टीला सत्ताप्राप्तीची घाई झाली आहे.

केंद्रातील सरकारात किंवा भाजपात मध्यप्रदेशातील नेत्यांना रोखणारं कोणीही डोकं ताळ्यावर असलेलं नसेल, असं कसं शक्य आहे? किंबहुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची फूस असल्याशिवाय मध्यप्रदेशातल्या राजकीय कारवाया होणार नाहीत. दिल्लीतील दंगल असो की देशातल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी देशातले हे दोन महत्त्वाचे नेते, डोळे मिटून गुमान दूध पीत राहणाऱ्या बोक्यांच्या भुमिकेत असतात, हे देशाने पाहिलंय.

गोगोईंच्या राज्यसभेवरील नेमणुकीमुळे कोरोनासोबत आणखी एक विषय सत्ताधाऱ्यांनी देशाला चघळायला दिलाय. दरम्यान, कमलनाथ सरकारला धक्के देणं सुरूच राहणार आहे. कोरोनाचा फैलाव काही काळानंतर नियंत्रणात येईल, पण सत्तापिपासू विषाणूंचा फैलाव अजून दीर्घकाळ देशाला पोखरत राहणार, हे स्पष्ट झालंय. त्याविरोधातसुद्धा शेणामूताच्या उपचारांवर विसंबून नसलेल्या भारतीयांना कधी ना कधी उभं राहावं लागणारच आहे !!