कोरोनाशी लढा: लॉकडाऊनचा उद्देश साध्य झाला का?

जगातील सगळ्यात मोठ्या लॉकडाऊनची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च २०२० रोजी केली. पण त्यानंतर आठवडाभरातच लॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा प्रसार अगदी थोड्या प्रमाणात कमी होईल आणि त्याचा परिणाम तात्पुरता असेल, असा इशारा भारतात वैद्यकीय संशोधन करणाऱ्या सर्वोच्च अशा भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन संस्था अर्थात ICMRने सरकारला दिला होता. त्याचबरोबर ल़ॉकडाऊनमुळे कोरोनाचा प्रसार २० ते २५ टक्क्यांपर्यंतच रोखला जाईल. असेही ICMRने सांगितले होते. सरकारने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी इतर योग्य त्या शास्त्रीय उपाययोजना केल्या नाहीत तर लॉकडाऊनचा परिणाम हा तात्पुरताच ठरेल, असंही सरकारला सांगण्यात आले होते.

Indian Council of Medical Research (ICMR) ही वैद्यकीय संशोधन करणारी सरकारी संस्था आहे.
डॉक्टर्स, साथीच्या रोगांचे तज्ज्ञ आणि इतर तज्ज्ञांचा यात समावेश आहे. ICMRने जाहीर न केलेल्या अंतर्गत मुल्यांकनावर आधारित ही माहिती आहे. सध्या ICMR कोरोनाच्या संकटावर संशोधन करत आहे. कोरोनामुळे देशात २२ एप्रिलपर्यंत 652 रुग्णांचा बळी गेला आहे तर इतके 20 हजार ४७१ कोरोनाबाधीत आहेत.

“येत्या काही दिवसात सामान्यमार्गाने संसर्ग होण्याची शक्यता स्वाभाविक आहे”, असे मत ICMRच्या मुल्यांकनाच्या आधारे विनोद के पॉल यांनी सरकारपुढे केलेल्या सादरीकरणात व्यक्त केले. पॉल हे कोरोनाच्या महासंकटाबाबत सरकारच्या सल्लागर टीममधले वरिष्ठ अधिकारी आहेत. Article14 ने सुद्धा याचे पुनरावलोकन केले आहे. पॉल हे सरकारची थिंक टँक असलेल्या निती आयोगाचे एक सदस्य आहेत.

सामान्य लोकसंख्येच्या माध्यमातून विषाणूचा प्रसार अनियंत्रितपणे होतो त्याला सरकार ‘समूह संसर्ग’ म्हणतंय, पण सरकारचे हे म्हणणे तज्ज्ञांच्या मतांच्या अगदी उलट आहे. पॉल यांच्या त्या सादरीकरणाला सरकारच्या या भूमिकेचा संदर्भ होता.

लॉकडाऊनमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याची आणि गरिबांना मोठ्या प्रमाणात त्रास झाल्याची कबुली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. पण लॉकडाऊन संपण्याच्या तारखेपर्यंत संसर्ग झालेल्या लोकांचे प्रमाण ४० टक्क्यांपर्यंत कमी करता आले असते, असे पॉल यांचे सादरीकरण सांगते. त्याचबरोबर सरकारला उपाययोजना करण्यासाठी वेळ मिळाला असता. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दोन भागांच्या या मालिकेतील दुसऱ्या भागातून ते स्पष्ट होईल.

या उपाययोजनांमध्ये घरोघरी जाऊन लोकांची तपासणी आणि संसर्ग झालेल्या भागात कोरोनाची लक्षणं दिसत असलेल्या लोकांचे विलगीकरण करण्याचा समावेश आहे. या उपाययोजनांमुळे कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रमाण सर्वोच्च पातळीवर असताना कोरोनाचे नवीन रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण कमी झाले असते. तसेच कोरोनाच्या प्रसारासोबत संसर्गाचे प्रमाणही कमी झाले असते, पॉल यांनी खालील आलेखावरुन याकडे लक्ष वेधले आहे.

कोरोनाबाबतच्या काही निश्चित गोष्टी

१. येत्या काही दिवसात सामान्यपणे संसर्ग वाढणार
२. लॉकडाऊनच्या काळात संक्रमण कमी होणार पण संक्रमण थांबणार नाही. (ICMRचे अंतर्गत मुल्यांकन – जास्तीत जास्त ४० टक्के घट)
३. लॉकडाऊनचा उत्तम वापर म्हणजे खालील गोष्टींसाठी तयारी

रुग्णांवर अखंड उपचार
• मोठ्या प्रमाणात विलगीकरणाची सोय
• स्थानिक पातळीवर लक्ष ठेवून विलगीकऱण वाढवणे, भविष्यात आणखी लॉकडाऊन वाढले तर त्यासाठीचे नियम, उपाययोजना
• रुग्णांची माहिती स्थानिक पातळीवरुन व्यवस्थित येण्यासाठी आणि त्यातून योग्य ते निष्कर्ष मिळवण्यासाठी Population Norm निश्चित केले जावे.

“लॉकडाऊनचा सर्वोत्तम वापर म्हणजे या उपाययोजनांसाठी तयारी”, असे पॉल यांनी आपल्या सादरीकरणात सांगितले. सरकारने लॉकडाऊनची तयारी दाखवल्यापासून नियोजन आणि माहिती गोळा करण्यासाठी एका आठवड्याची गरज होती, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे लॉकडाऊन संपायच्या आत या नियोजनाचे फायदे आणि राष्ट्रीय स्तरापासून ते जिल्हा स्तरापर्यंतची आकडेवारी कळण्यास फायदा झाला असता.

खोकला आणि सर्दी असलेल्या देशभरातील लोकांची मोठ्या प्रमाणात तपासणी करण्यासाठी सरकारने काय करावे हे सुद्धा पॉल यांनी आपल्या सादरीकरणात सुचवले होते.

• गरिबांच्या घरोघऱी जाऊन अन्न आणि अत्यावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे
• प्रत्येक जिल्ह्यात COVID-19 किती रुग्ण आहेत आणि संसर्गाची पद्धत काय आहे यावर लक्ष ठेवणे
• संसर्ग झालेला भाग किंवा समूह ओळखून विलगणीकरण करण्यासाठी वेगवान माहिती मिळण्याची गरज.
• दाटीवाटीच्या वस्त्यांमध्ये उदा. झोपड्या किंवा इतर घरांमध्य राहणाऱ्यांसाठी मध्यवर्ती विलगीकरण कक्ष
• कोरोनाच्या संसर्गाच्या सर्वोच्च काळात उपचारासाठी ICUची आणि हॉस्पिटल्समध्ये बेडची संख्या वाढवणे

लॉकडाऊन असले तरी COVID-19च्या रुग्णांची संख्या वाढण्याचा अंदाज शास्त्रज्ञांनी दिला होता. पण तरीही पॉल यांनी व्हेटिंलेटर आणि हॉस्पिटल्संमध्ये किती बेड लागतील हे सांगूनही एप्रिलच्या सुरूवातीपर्यंत देशात तेवढी तयारी झाली नाही.

रुग्णांची वाढती संख्या पाहता त्यांच्यावर उपचार कऱण्यासाठी वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करण्यास वेळ लागेल हे पॉल यांनी सूचित केले होते. पॉल यांनी एक उहारणही दिले होते, “एका भागात दर दिवसाला ५०० जणांना संसर्ग होतो”, त्या भागासाठी सरकारने १५० व्हेंटिलेटर्स, ३०० ICU बेड आणि १२०० ते ६००० बेडची सोय करणे गरजेचे होते.

पॉल यांचे सादरीकरण हे ICMRने केलेल्या आणखी एका सादरीकरणावर आधारित असल्याने त्यातून या संदर्भातले थोडेसे चित्र स्पष्ट होते. कौन्सिलच्या संशोधनातून आणखी गंभीर चित्र समोर येते.

‘धक्कादायक आकडेवारीसह मोठ्या प्रमाणात संक्रमण’

“वेळ आणि ठिकाणानुसार मोठ्या प्रमाणातले संक्रमण आणि वाढती रुग्णसंख्या अटळ आहे”, असे भाकीत ICMR आपल्या एका सादरीकरणात अधोरेखीत केले होते. याच सादरीकरणाचा उपयोग पॉल यांनी सरकारला सल्ला देण्यासाठीही केला होता. ICMRच्या सादरीकरणाचा मसुदा पॉल यांना एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच पाठवला गेला होता. लॉकडाऊनमुळे COVID-19च्या संसर्गाचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी होईल हा दावा फक्त कागदावरच असल्याचे ICMRचे मुल्यांकन सांगते. प्रत्यक्षात लॉकडाऊनमुळे हे प्रमाण २० ते २५ टक्के कमी होऊ शकते असे ICMRचे तज्ज्ञ सांगतात.

सरकारने २१ दिवसांचे लॉकडाऊन ३ मेपर्यंत वाढवल्यानंतर लॉकडाऊनच्या यशाबाबत केलेले दावे आणि ICMRचे मुल्यांकन अगदी उलट आहे. १४ एप्रिलला मोदी म्हणाले होते,”जेव्हा भारतात कोरोनाचे ५५० रुग्ण होते तेव्हाच २१ दिवसांचे संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याचे मोठे पाऊल भारताने उचलले. हे संकट गंभीर होण्याची वाट भारताने पाहिली नाही. उलट हे संकट वाढण्याआधीच तातडीने निर्णय घेऊन थोपवले.”

यासंदर्भात Article14 ने पॉल, आरोग्य मंत्रालय आणि ICMR यांना सविस्तरपणे प्रश्न पाठवले. त्यांचा पाठपुरावादेखील केला, त्यांना मेसेजेस केले पण कुणीही प्रतिक्रिया दिली नाही. ते जेव्हा प्रतिक्रिया देतील तेव्हा ही बातमी अपडेट केली जाईल

लॉकडाऊनचे यश दाखवण्यासाठी आरोग्य मंत्रालयाने ११ एप्रिलला माध्यमांमधून एक आलेख प्रसिद्ध केला.
लॉकडाऊन आणि प्रसार रोखण्याच्या उपाययोजनांमुळे १० एप्रिलपर्यंत COVID-19चे २ लाख ८ हजार रुग्ण होण्याऐवजी फक्त ७ हजार ४७७ रुग्ण होते, अशी माहिती आरोग्य मंत्रालयाने दिली.

आलेखावरील माहिती पुरेशी नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. जगातील कोरोना रुग्णांच्या तुलनेत भारतात कोरोना चाचणी करण्याची सुविधा आणि प्रमाणच मुळातच कमी असल्याचा विचार यात करण्यात आलेला नाही असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

नॅशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटरचे माजी संचालक आणि टीसीएसच्या स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टमचे माजी डीन टी सुंदररमन यांच्या मते, “आपले चाचणीचे प्रमाण एवढे कमी आहे की, त्यामुळे सरकारी आकडेवारीला काही महत्त्व नाही आणि एप्रिलच्या मध्यापर्यंत तर कोरोनाबाधीत व्यक्तीच्या संपर्कात न आलेल्या पण कोरोनाची लक्षणं दिसत असलेल्या रुग्णांची चाचणीच होत नव्हती. ”

खरे पाहता, सरकारतर्फे कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण गेल्या १-२ दिवसात सुधारले आहे. मुंबई आणि दिल्लीसारख्या महानगरांमध्ये कोरोनाचे हॉटपॉट्स आणि प्रतिबंधित झोन वाढले आहेत. या दोन्ही शहरांमधील कोरोना रुग्णांची संख्या देशातील एकूण रुग्णसंख्येच्या एक चतुर्थांश आहे.

लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर आठवडाभरात म्हणजेत ३१ मार्चला सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात असा दावा केला की, “कोरोना विषाणूची संसर्ग साखळी रोखायची असेल तर लॉकडाऊनच्या काळात सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे हे वैद्यकीयदृष्या योग्य आहे. सर्व तज्ज्ञ समुहांची मतं आजमावल्यानंतर आणि सगळ्या संभाव्य पर्यायांवर विस्तृतपणे चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.”

संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या मर्यादित चाचण्या, कोरोनाच्या मुख्य केंद्रांवर पुरेसे लक्ष न ठेवता, स्थानिक संक्रमणातून याचा प्रसार वाढतोय आणि त्याच्या प्रसाराची पातळी खूपच कमी असून संसर्ग झालेले आणि ज्यांच्यामुळे संसर्ग झाला आहे त्या परदेशातून आलेल्या व्यक्तींचा शोध लागल्याचे सरकार वारंवार सांगत राहिले.

ICMR ने कोणत्या शिफारशी केल्या?

लॉकडाऊन उठवल्यानंतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना नसेल तर कोरोनाचा संसर्ग पुन्हा वाढू शकतो, अशी भीती ICMRच्या अंतर्गत मुल्यांकन मसुद्यात व्यक्त करण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमध्ये संपूर्ण देशभरातून माहिती गोळा करणे, दर दोन आठवड्यांनी घरोघरी जाऊन लक्ष ठेवणे आणि COVID-19ची लक्षणं असलेल्यांना मोठ्या प्रमाणात विलगीकऱणाते ठेवणे यांचा समावेश होतो.

दिल्लीतील संसर्गाच्या माहितीवरुन COVID-19च्या देशातील प्रसारावर कसा परिणाम झाला ते कळू शकते. ICMRच्या माहितीनुसार २१ दिवसांच्या लॉकडाऊननंतरही दिल्लीत सुमारे १३ लाख लोक कोरोनाबाधीत झाले असते.

लॉकडाऊनमुळे संसर्गाचे सर्वोच्च प्रमाण उशीरा झाले असते असे ICMRच्या मुल्यांकनातून दिसते. लॉकडाऊन नसते तर पहिला कोरोनाबाधीत रुग्ण सापडला. तेव्हापासून संसर्गाचे सर्वोच्च प्रमाण होण्यास १०० ते १५० दिवस लागले असते आता लॉकडाऊननंतर हे प्रमाण १५० ते २०० दिवसांवर गेले आहे. पण कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर सारखेच राहिले असते.

मोदींनी १४ एप्रिलला लॉकडाऊन वाढवण्याची घोषणा केली. लॉकडाऊन पुढे ढकलले असते तर संसर्गाचे सर्वोच्च प्रमाण असताना त्यात उपाययोजना कऱणे कठीण गेले असते, असे ICMRचे मुल्यांकन सांगते.

या मुल्यांकनानुसार, “ संसर्ग रोखायचा असेल तर लवकरात लवकर विलगीकरण हाच एकमेव उपाय सध्या सर्वज्ञात आहे” . पण जे रुग्ण चाचणीमद्ये COVD-19 पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. त्यांचे विलगीकरण करण्याबरोबर ज्यांच्यात कोरोनाची लक्षणं दिसत आहेत त्यांनाही विलगीकरणात ठेवण्याची सोय सरकारने करायली हवी होती.

ICMRच्या शास्त्रज्ञांच्या मते विषाणूच्या संसर्गाचे प्रमाण रोखण्यासाठी समुदायावर आधारित चाचणी आणि विलगीकरणाची रणनीती आखली पाहिजे. कोरोनाची लक्षणं दिसत असलेल्या प्रत्येक दुसऱ्या व्यक्तीला ४८ तासांच्या आत विलगीकरणात ठेवावे आणि कोरोनाची लक्षणं असलेल्या दर चारपैकी तीन व्यक्तींना लक्षणं दिसल्यापासून ४ दिवसांच्या आत विलगीकरणात ठेवावे अशा शिफारशी ICMRने केल्या.

ज्यांचे कोरोना चाचणीचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत किंवा जे लोक लक्षणं आढळल्याने स्वत:हून हॉस्पिटल्समध्ये दाखल झाले, अशाच रुग्णांना आतापर्यंत सरकारने विलगीकरणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोठ्या प्रमाणात निगराणी, घरोघरी जाऊन चाचण्या घेण्याचे प्रमाण वाढवणे आणि ज्यांच्यात लक्षणं आढळली आहेत त्यांना तातडीनं विलगीकरणात ठेवणे अशा शिफारशी ICMRच्या शास्त्रज्ञांनी केल्या आहेत.

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी त्याची संसर्ग साखळी तोडण्याकरीता लॉकडाऊन हाच एकमेव मार्ग आहे असा दावा सरकारने २४ मार्चला दावा केला होता, पण ल़ॉकडाऊन हा तो मार्ग नाही हेच हे शास्त्रज्ज्ञ वेगळ्या शब्दात सांगत आहेत.

ICMRच्या निष्कर्षांवर आधारित असा सल्ला पॉल यांनी दिला होता की लॉकडाऊनमुळे सरकारला वेळ मिळाला आहे, या संधीचा उपयोग करुन सरकारने कोरोनाची चाचणी आणि रुग्णांवर अखंड उपचार कऱण्यासाठी हॉस्पिटलच्या सुविधा वाढवण्यावर भर द्यावा. त्यांच्या सादरीकरणातील सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा हा कोरोनाची लक्षणं असणाऱ्या दर दुसऱ्या व्यक्तीला ४८ तासांच्या आत विलगीकरणात ठेवावे हा होता.

आतापर्यंत लॉकडाऊन हे दंडात्मक आणि पोलिसांच्या कडक कारवाईच्या माध्यमातून सुरू आहे. रोजगार आणि अन्नाच्या शोधात उभे असणाऱ्या हजारो स्थलांतरीत मजुरांच्या रांगांवरुनही जोरदार टीका होत आहे.

कोरोनाची लक्षणं असलेल्या दर दुसऱ्या व्यक्तीला ४८ तासांच्या आत विलगीकरणात ठेवण्यासाठी एक विशिष्ट रणनीती आखण्याची गरज आहे. स्क्रीनिंग, निगराणी, चाचणी आणि विलगीकरण वेगाने आणि मोठ्या प्रमाणात करण्याची गरज आहे असा सल्ला पॉल यांनी दिला. सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही ही तयारी केल्याचा दावा जाहीरपणे केला आहे.
“भारताने जर समग्र विचार करुन आणि एकत्रितपणे वेळेच्या आत तातडीने निर्णय घेतले नसते तर देशात काय परिस्थिती ओढवली असती?” असे मोदींनी १४ एप्रिल रोजी लॉकडाऊन वाढवल्यानंतर म्हटले होते.”भूतकाळातील अनुभवांवरुन आपण आजच्या परिस्थितीत जो मार्ग निवडला आहे तो योग्य आहे. देशाला लॉकडाऊन आणि सोशल डिस्टन्सिंगचा फायदा झाला आहे…भारतात सध्या कोरोना रुग्णांसाठी १ लाख बेड उपलब्ध आहेत. ६०० पेक्षा जास्त हॉस्पिटल्स तयार आहेत”.

दोन भागांच्या लेख मालिकेतील हा पहिला भाग आहे.

या लेख मालिकेची इंग्रजी आवृत्ती Article14 मार्फत प्रकाशित केली गेली आहे. www.Article-14.com” या वेबसाईटवर आपण ही लेख मालिका वाचू शकता.