LockDown3: मध्ये काय सुरु होणार? काय बंद राहणार? राज्य शासनाची अधिकृत नियमावली…

राज्यात लॉकडाऊनचा कालावधी 17 मे 2020 पर्यंत वाढविणे तसेच या काळात करावयाच्या उपायांच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांसंदर्भात आज राज्य शासनामार्फत आदेश जारी करण्यात आला. रेड (हॉटस्पॉट),ग्रीन आणि ऑरेंज झोन मधील धोक्यांची तीव्रता लक्षात घेऊन या सूचनांची अंमलबजावणी केली जाईल. काही भागांमध्ये कामांसाठी परवानगी देण्यात आली असली तरी त्यांना कोविड १९ प्रादुर्भावापासून सुरक्षित राहण्यासाठीचे नियम मात्र काटेकोरपणे पाळावे लागतील.

केंद्र शासनाच्या १ मे २०२० रोजीचा आदेश आणि राज्य शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी काढलेल्या आदेशास अनुसरुन पुढील प्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

४ मे २०२० पासून पुढे २ आठवडे लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवला…

• संबंधित जिल्ह्यातील कोविड १९ विषाणूच्या धोक्याचे स्वरुप (रिस्क प्रोफाईल) लक्षात घेऊन अनुसरुन जिल्ह्यांचे रेड (हॉटस्पॉट), ग्रीन आणि ऑरेंज झोन निश्चित करण्या संदर्भातील निकष पुढीलप्रमाणे असतील. ज्या जिल्ह्यामध्ये एकही रुग्ण नाही किंवा ज्या जिल्ह्यामध्ये मागील 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळला नाही. अशा जिल्ह्यांचा समावेश ग्रीन झोनमध्ये करण्यात येईल.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने सुनिश्चित केल्याप्रमाणे जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन तसेच रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा दर आदी निकषानुसार रेड झोन किंवा हॉटस्पॉट जिल्हा निश्चित करण्यात येईल. जो जिल्हा ग्रीन किंवा रेड झोनमध्ये नाही तो जिल्हा ऑरेंज झोनमध्ये असेल.

आरोग्य आणि कुटूंब कल्याण मंत्रालय हे ग्रीन, ऑरेंज आणि रेड झोन जिल्ह्यांची यादी आणि संबंधीत माहिती राज्यांना वेळोवेळी देतील. जिल्हाधिकारी यांच्या पातळीवरील पडताळणीनंतर आणि कोव्हीड १९ च्या प्रसाराचा प्रभाव पाहून रेड आणि ऑरेंज झोन समाविष्ट करु शकतील.

रेड झोनमध्ये समाविष्ट एखाद्या जिल्ह्यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्राबाहेरील भागात मागील 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळलेला नसल्यास तो भाग ऑरेंज झोन समजण्यात येईल. तथापि, या भागात कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. ऑरेंज झोनमध्ये समाविष्ट एखाद्या जिल्ह्यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्राबाहेरील भागात मागील 21 दिवसात एकही रुग्ण आढळलेला नसल्यास तो भाग ग्रीन झोन समजण्यात येईल.

तथापी, या भागात कोरोना प्रसार रोखण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील. महापालिका क्षेत्राबाहेर मागील 21 दिवसात 1 किंवा त्यापेक्षा अधिक रुग्ण आढळले असल्यास हा भाग जिल्ह्यांच्या वर्गवारीनुसार रेड किंवा ऑरेंज झोन समजण्यात येईल.

झोनचे वर्गीकरण करताना, रुग्णांची नोंद ही त्यांच्यावर जिथे उपचार सुरु आहेत. त्या ठिकाणापेक्षा ते जिथे आढळले तिथे करण्यात येईल.

कंटेन्मेंट झोन जाहीर करणे :

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (एमओएचएफडब्ल्यू) मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे जिल्हा प्रशासनाने कंटेन्मेंट झोन रेड (हॉटस्पॉट) झोन आणि ऑरेंज झोन म्हणून जाहीर करावेत. कंटेन्मेंट झोनची हद्द निश्चित करताना जिल्हा प्रशासनाने पुढील बाबी लक्षात घेणे आवश्यक राहील.

कोरोना संसर्गित आणि संपर्कातील व्यक्तींचे मॅपिंग करणे, कोरोना संसर्गित आणि त्यांच्या संपर्कातील व्यक्तींच्या हालचालीचे भौगोलिक क्षेत्र. योग्यरीत्या सीमांकन योग्य परिघ क्षेत्र आणि अंमलबजावणी योग्यता.

कंटेन्मेंट झोनची बाह्यसीमा ही नागरी भागामध्ये निवासी वसाहत, मोहल्ला, महानगरपालिकेचा प्रभाग, पोलीस ठाणे हद्द, शहर, आदीप्रमाणे राहील तर; ग्रामीण भागामध्ये गाव, गावांचा समूह, ग्रामपंचायत, पोलीस ठाण्यांचा समूह, गट आदीनुसार राहील. मुंबई आणि पुणे सारख्या लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या शहरामध्ये कंटेन्मेंट झोन निश्चित करताना प्रशासकीय यंत्रणेची लोकांपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आणि नियंत्रणयोग्यता या बाबी लक्षात घ्याव्यात.

कंटेन्मेंट झोनमध्ये पाळावयाचे प्रोटोकॉल (नियमावली)

‘एमओएचएफडब्ल्यू’ने जारी केलेल्या प्रमाणित कार्यपालन प्रोटोकॉलनुसार (एसओपी) कंटेन्मेंट झोनमध्ये अतितीव्र शोध कार्यपद्धती (इंटेन्सीव्ह सर्वेलन्स मेकॅनिजम) राबवावी.

स्थानिक प्रशासनाने कंटेन्मेंट झोनमधील १०० टक्के नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेतू ॲप पोहोचेल याची दक्षता घ्यावी.
कंटेन्मेंट झोनमध्ये स्थानिक प्रशासनाने खालील बाबी हाती घ्याव्यात.

सहवासितांचा शोध (कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग)

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केलेल्या जोखीम मूल्यमापनानुसार व्यक्तींचे घरगुती अथवा संस्थात्मक विलगीकरण. हे जोखीम मूल्यमापन संशयितामधील लक्षणे, कोरोना संसर्गित व्यक्तीचा सहवास, प्रवास इतिहास या बाबींवर आधारित असावे.
सर्व संशयित प्रकरणात सिव्हियर ऍक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (सारी)(अति तीव्र श्वसनाच्या समस्या), इन्फ्लुएन्झा सारखे आजार (आयएलआय) आणि एमओएचएफडब्ल्यू ने निर्दिष्ट केलेल्या अन्य लक्षणासाठीच्या तपासण्या करणे.

विशेष पथके स्थापन करून त्याद्वारे घरोघरी भेटी देऊन सर्वेक्षण करणे.

प्रोटोकॉलनुसार सर्व प्रकरणात वैद्यकीय उपचार व्यवस्थापन करणे.

जनतेचे समुपदेशन आणि प्रबोधन करणे. कार्यक्षम संवाद रणनीती आखणे व राबविणे.

रेड (हॉटस्पॉट) आणि ऑरेंज झोनमध्ये जास्तीत जास्त दक्षता घेणे गरजेचे असल्याने या कंटेन्मेंट झोन हद्दीत कठोर नियंत्रण
राखणे आवश्यक राहील. वैद्यकीय आणीबाणी तसेच जीवनावश्यक वस्तू व सेवा याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणाने कोणाही व्यक्तीची/लोकसंख्येची या कंटेन्मेंट झोनबाहेर किंवा बाहेरून आत हालचाल/प्रवास होता कामा नये.

या अनुषंगाने एमओएचएफडब्ल्यूने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची राज्य शासन आणि स्थानिक जिल्हा प्रशासनाने कठोर अंमलबजावणी करावी.

रेड, ऑरेंज किंवा ग्रीन अशा कुठल्याही झोनमधील खालील गोष्टी यांना लॉकडाउनच्या काळात कायमस्वरूपी बंदी असेल.
आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय विमानवाहतूक यांना बंदी. तथापि वैद्यकीय सेवा तसेच अपवादात्मक परिस्थितील हवाई ॲम्बुलन्स सेवा आणि इतर आवश्यकता वाटल्यास वैदयकीय सेवा.

ट्रेन वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील, तथापि अत्यावश्यक कारणासाठी ट्रेनने प्रवास करण्यासाठी परवानगी.

आंतर राज्यीय बसवाहतूक पूर्णपणे बंद, तथापि अत्यावश्यक कारणासाठी परवानगी.

मेट्रो सेवा पूर्णपणे बंद.

वैयक्तीकरित्या कोणलाही आंतरराजीय प्रवास करण्यास बंदी. वैद्यकीय कारणास्तव तसेच अत्यावश्यक लोकांना परवानगी.
शाळा, महाविद्यालये, शिक्षण संस्था, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था विविध क्लासेस यांना बंदी. ऑनलाईन/ इ लर्निग शिक्षणाला परवानगी.

आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, शासकीय अधिकारी, वैद्यकीय सेवा पुरविणारे कर्मचारी याना परवानगी.

सर्व सिनेमागृहे, शॉपिंग मॉल्स, व्यायामशाळा, क्रीडासंकुल, तरणतलाव, करमणूक संकुले, नाट्यगृहे, बार आणि ऑडिटोरियम, हॉल यांना पूर्पपणे बंदी.

सामाजिक, राजकीय, खेळ, करमणूक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सण आणि कार्यक्रम आयोजित करण्यावर बंदी.
सर्व धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे यांना बंदी. धार्मिक कारणासाठी एकत्र येण्यावर बंदी.

नागरिकांसाठी सुरक्षित उपाययोजना:

सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून वैयक्तिक जाण्या- येण्यावर रात्री ७ ते सकाळी ७ पर्यंत पूर्ण बंदी. कायद्याच्या दृष्टिकोनातून स्थानिक अधिकाऱ्यांना आदेश काढण्याची परवानगी. कायदे व अधिनियमानुसार अधिकाऱ्यांना कार्यवाही करता येईल.
सर्व क्षेत्रात (रेड, ऑरेंज, ग्रीन) ६५ वर्षावरील नागरिकांना आजारी व्यक्तींना, गर्भवती महिला, 10 वर्षाच्या आतील मुले यांना सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून फिरण्यावर बंदी, वैद्यकीय कारणास्तव डॉक्टरांकडे जाण्याची मुभा, ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहेत, अशा क्षेत्रात बाह्य रुग्ण विभाग आणि दवाखाने सुरु ठेवण्यास मुभा नाही. तथापि, रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन मध्ये सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून परवानगी देता येईल.

प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी

या क्षेत्रात कडक तपासणी करण्यात येईल.

आत आणि बाहेर जाण्याचे मार्ग निश्चित केलेले असावे.

माल वाहतूक आणि विविध सेवा पुरविणाऱ्याना तसेच वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना ये-जा करण्याची परवानगी.

व्यक्ती आणि वाहने यांची तपासणी.

संबंधित क्षेत्रात येणाऱ्या जाणाऱ्या व्यक्तींची नोंद ठेवणे.

ऑरेंज झोनमधील व्यवहार : (कंटेनमेंट झोन बाहेर)

जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात आणि जिल्ह्याबाहेरही बस सेवा सुरू ठेवता येणार नाही.

केश कर्तनालय, स्पा आणि सलून बंद राहतील. काही अटींच्या अधीन राहून खालील बाबींना परवानगी देण्यात येईल…
एक वाहनचालक व दोन प्रवाशांसह टॅक्सी व कॅब यांना परवानगी देण्यात येईल.आवश्यक ती परवानगी घेऊन जिल्ह्यातल्या जिल्ह्यात व्यक्ती आणि वाहनांना फिरण्यास परवानगी असेल. मात्र त्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून किंवा त्यांनी नेमलेल्या प्रतिनिधींकडून पासेस घेणे आवश्यक राहील.

चारचाकी वाहनांमध्ये वाहनचालकाशिवाय केवळ दोन व्यक्तींनाच प्रवास करण्याची मुभा असेल.

ग्रीन झोन मधील व्यवहार

ग्रीन झोन मध्ये सर्व व्यवहार सुरू राहतील. मात्र ज्या गोष्टींमुळे गर्दी होईल असे सिनेमागृह,शॉपिंग मॉल्स, व्यायाम शाळा, जलतरण तलाव, शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था,रेल्वे सेवा,सामाजिक, राजकीय, क्रीडा स्पर्धा, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम सुरू ठेवता येणार नाहीत.

अधिकृत पास असल्याशिवाय ग्रीन झोनमध्ये प्रवास करण्यास मनाई असेल.

प्रवासी क्षमतेच्या पन्नास टक्के व्यक्तींना घेऊन बस सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी असेल. बस डेपोमधील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ही पन्नास टक्क्यांपर्यंत मर्यादित इतकीच असावी.

बस सेवेला फक्त ग्रीनझोनच्या आतच फिरण्यास परवानगी असेल.

राज्य सरकारने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना किंवा आदेश काढून ज्या गोष्टींना परवानगी दिली आहे. त्या विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून सुरू ठेवता येतील.

रेड झोन (हॉटस्पॉट्स) मधील उपक्रम (कंटेनमेंट झोन) बाहेरील)

पुढील उपक्रमांना/कृतींना परवानगी दिली जाणार नाही :

सायकल रिक्षा आणि ऑटो रिक्षा.

टॅक्सी आणि कॅब एकत्रित करणारे.

जिल्ह्यार्तंगत व आंतरजिल्हा बस चालविणे.

केशकर्तनालय, स्पा आणि सलून.

खालील निर्दिष्ट केलेल्या निर्बंधांसह उपक्रम/कृतींना परवानगी दिली जाईल:

केवळ परवानगी असलेल्या कामांसाठी व्यक्ती आणि वाहनांची हालचाल. चारचाकी वाहनांमध्ये वाहन चालकाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त दोन प्रवासी असतील; दुचाकी वाहनांमध्ये मागच्या सिटवर व्यक्तिला बसता येणार नाही. शहरी भागातील औद्योगिक आस्थापना/संस्थाः मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका, आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका वगळता इतर क्षेत्रातील केवळ विशेष आर्थिक क्षेत्रे (एसईझेड), निर्यातभिमुख युनिट (ईओयूएस), औद्योगिक वसाहती आणि औद्योगिक वसाहतीमधील औषधे, फार्मास्युटिकल्स, वैद्यकीय उपकरणे, त्यांचा कच्चा माल आणि मध्यस्थी यासह आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादनांचे युनिट्स; उत्पादन युनिट, सातत्याने प्रक्रिया आवश्यक असणारे युनिट व त्यांची पुरवठा साखळी, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला लागणारे (आयटी) हार्डवेअरचे उत्पादन आणि पॅकेजिंग मटेरियलच्या मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटस परवानगी आहे. मात्र, त्यासाठी सामाजिक अंतर व योग्य शिफ्टची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण भागातील सर्व औद्योगिक उपक्रमांना परवानगी राहील.

शहरी भागातील बांधकामे : केवळ परिस्थितीजन्य बांधकामे (जेथे प्रत्यक्ष जागेवर कामगार उपलब्ध असतील आणि बाहेरून कामगार आणण्याची आवश्यकता नाही) आणि नविनीकरण उर्जा प्रकल्पांच्या बांधकामांना परवानगी आहे.
ग्रामीण भागात सर्व बांधकामांना परवानगी आहे.

शहरी भागात सर्व मॉल्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि मार्केट बंद राहतील (महानगरपालिका आणि नगरपालिका हद्दीतील भाग.) तथापि, बाजारपेठ आणि बाजार संकुलांमध्ये आवश्यक वस्तू विकणार्‍या दुकानांना परवानगी आहे.

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर), मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्द वगळता शहरी भागातील एकाकी दुकाने, संकुलाजवळील तसेच निवासी संकुलातील दुकाने खुली ठेवण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

आवश्यक आणि अनावश्यक असा कोणताही भेद न करता एका रांगेत/रोडमध्ये (लेनमध्ये) पाच पेक्षा जास्त दुकाने खुली असू नयेत. जर एखाद्या लेनमध्ये/ रोडवर पाचपेक्षा जास्त दुकाने असतील तर जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करणारी दुकाने खुली राहतील.

मॉल वगळता ग्रामीण भागातील सर्व दुकाने आवश्यक व अनावश्यक भेद न करता खुले ठेवण्याची परवानगी आहे.
सर्व प्रकरणांमध्ये सामाजिक अंतर (दो गज की दुरी) राखली जाईल.

कॉमर्स उपक्रमांना केवळ जीवनावश्यक वस्तू, औषध, वैद्यकीय उपकरणे, सीटीओ आदी विक्री करण्यासंदर्भात परवानगी असेल.

मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) महानगरपालिका, मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) हद्द वगळता इतर भागातील खासगी कार्यालये ३३ टक्के मनुष्यबळाचा वापर करून सुरू करू शकतील. इतर कर्मचारी हे आवश्यकतेनुसार घरून काम करू शकतील.

मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर)मधील महापालिका, मालेगाव महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी) वगळता इतर सर्व महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व शासकीय कार्यालये ही उपसचिव व त्यावरील दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही १०० टक्के तर ३३ टक्के इतर कर्मचाऱ्यांसह सुरू राहतील.

तथापि, संरक्षण आणि सुरक्षा सेवा, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, पोलीस, कारागृह, गृहरक्षक, नागरी संरक्षण, अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संबंधित सेवा, एनआयसी, सीमा शूल्क, एफसीआय, एनसीसी, एनवायके आणि महानगरपालिका सेवा कोणत्याही निर्बंधाशिवाय सुरू राहतील; सार्वजनिक सेवेची खात्री करुन घेतली जाईल आणि त्यासाठी आवश्यक कर्मचारी तैनात करण्यात येतील.

मान्सूनपूर्व सर्व कामे, ज्यामध्ये इमारतीचे संरक्षण, शटरिंग, वॉटरप्रूफिंग, पूर संरक्षण, इमारती दुरुस्ती सुरक्षितरीत्या इमारती पाडणे इत्यादी कामांचा समावेश आहे. तसेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तसेच बृहन्मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील सर्व महानगरपालिका, पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकांनी (पीसीएमसी) मंजुरी दिलेली मेट्रोची कामे व इतर मान्सूपूर्व कामांना परवानगी दिली आहे.

या मार्गदर्शक सूचनांन्वये ज्या बाबींना विशेषत्वाने करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे/काही अटी शर्तींसह परवानगी देण्यात आली आहे. अशा सर्व बाबीं व्यतिरिक्त इतर सर्व बाबी विविध प्रकारच्या झोनमध्ये करण्यास परवानगी असेल. तथापि, कोवीड १९ चा प्रसार रोखण्याच्या उद्देशाने परिस्थितीचे अवलोकन करून, ज्या बाबींना परवानगी देण्यात आली आहे, अशांपैकी काही निवडक बाबींस गरज वाटल्यास अटी शर्तीसह परवानगी दिली जाईल.

आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी तसेच रिकाम्या ट्रक्स करिता राज्य आणि जिल्हा प्राधिकारी परवानगी देतील.
शेजारील देशांसोबत झालेल्या व्यापार करारांतर्गत सीमेपार होणारी मालवाहतूक (कार्गो) कोणतेही राज्यस्तरीय किंवा जिल्हास्तरीय प्राधिकारी थांबवणार नाहीत.

या आधी जारी केलेल्या लॉकडाउन उपाययोजनांवर मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे सुरु असलेल्या उपक्रमांसाठी नव्याने परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही.

राज्य शासनाने जारी केलेले खालील स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल (एसओपी) लागू राहतील

• भारतीय समुद्रावरील नाविकांना ( seafarers) साइन-ऑन आणि साइन-ऑफ करण्यासाठीची मानके, (एसओपी) दि. 22 एप्रिल 2020 रोजी जारी झालेल्या आदेशा नुसार.

• अडकलेले स्थलांतरित कामगार, यात्रेकरू, पर्यटक, विद्यार्थी आणि इतर व्यक्तींच्या स्थलांतरासाठी एस.ओ.पी.-दिनांक 30 एप्रिल आणि 1 मे 2020 रोजीच्या आदेशानुसार.

लॉकडाउन मार्गदर्शक तत्त्वांची कठोर अंमलबजावणी

• आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांना राज्य शासनाचा / जिल्हा प्रशासनाचा कोणताही विभाग किंवा कोणतेही प्राधिकरण कोणत्याही प्रकारे सौम्य करू शकणार नाही. आणि कोणत्याही अतिरिक्त अटी / निर्देशांशिवाय कठोरपणे याची अंमलबजावणी करेल.

लॉकडाउन उपायांच्या अंमलबजावणीसाठी

• सर्व जिल्हा दंडाधिकारी व संबंधित अधिकारी वरील गोष्टींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतील. लॉकडाउन उपाय योजना आणि कोव्हीड 19 व्यवस्थापनाचे निर्देश सार्वजनिक आणि कामाच्या ठिकाणी पालन करतील. या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हे कार्यकारी दंडाधिकारी यांची संबंधित स्थानिक कार्यक्षेत्रात, घटना कमांडर म्हणून नेमणूक करतील.

• आपल्या कार्यक्षेत्रात उपाय योजनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी या घटना कमांडर यांची असेल. कार्यक्षेत्रातील सर्व संबधित विभागातील अधिकारी, हे घटना कमांडरच्या निर्देशानुसार कार्य करतील. आवश्यक स्थलांतर सुनिश्चित करण्यासाठी घटना कमांडर पास जारी करतील.

• रुग्णालय विस्तार तसेच पायाभूत सुविधा निर्मिती यासाठी लागणारी सामग्री आणि कामगार आणि इतर स्त्रोत यांची वाहतूक कोणत्याही अडथळ्याशिवाय सुरू राहण्यासाठी हे घटना कमांडर दक्षता घेतील.

• लॉकडाउन उपाय योजना आणि कोव्हीड 19 व्यवस्थापनाचे निर्देशांचे उल्लघन करणा-यांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 ते 60 अंतर्गत तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) सेक्शन 188 आणि इतर कायदेशीर तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे अधिकार आहेत.