कोरेगाव भीमा चौकशी: राज्य सरकार विरूद्ध केंद्र सरकार वाद
एल्गार परिषद तपास प्रकरणातील सर्व कागदपत्र आणि पुरावे एनआयएच्या (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) विशेष न्यायालयात वर्ग करावेत यासाठी एनआयएच्या अधिकाऱ्यांनी 29 जानेवारी रोजी पुण्यातील विशेष न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. त्यावर आज विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. यासंबंधीत येत्या गुरुवारी (6 फेब्रुवारी) सुनावणी होणार आहे.
पुण्यातील शनिवारवाडा येथे 31 डिसेंबर 2017 रोजी एल्गार परिषद पार पडली होती. त्यानंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी कोरेगाव भीमा येथे हिंसाचार उसळला होता. याच एल्गार परिषदेत माओवाद्यांचा सहभाग असल्याच्या कारणावरुन पुण्यातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. दरम्यान राज्यात सत्तापालट होताच या गुन्ह्याचा पुणे पोलिसांनी केलेल्या तपासावरच शंका व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने हा गुन्हा एनआयए (राष्ट्रीय तपास यंत्रणा) कडे सोपवला आहे.
काही दिवसांपूर्वीच एनआयएचे एक पथक पुणे पोलीस आयुक्तालयात येऊन गेले. त्यांनी एल्गार परिषद प्रकरणातील गुन्ह्याची कागदपत्रे देण्याची मागणी केली होती. परंतु राज्य सरकारकडून कोणतेही आदेश नसल्याचे कारण देत पुणे पोलिसांनी कागदपत्रे देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर एनआयएने पुण्यातील विशेष न्यायालयात केस वर्ग करण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यानुसार या अर्जावर आज सुनावणी पार पडली.
आज सुनावणीला सुरवात झाल्यानंतर आरोपीचे वकीलांनी हा गुन्हा एनआयएकडे वर्ग करण्यासंदर्भात आम्हाला काहीही माहिती देण्यात आली नाही. तर वर्तमानपत्रातुन आम्हाला ही माहिती कळल्याचे सांगितले. तर सरकारी वकिलांनी तपास अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांकडून आदेश मिळाले नाहीत त्यामुळे तारीख वाढवून देण्याची मागणी केली होती.
दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ग्राह्य धरून न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना बाजू मांडण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिलाय. त्यानुसार येत्या गुरुवारी एनआयएच्या अर्जावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
