Kashmir debate LIVE: अमित शाह यांचं लोकसभेतील संपूर्ण भाषण वाचा

Kashmir debate LIVE: अमित शाहांचे विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर

370 कलमातील तरतूदी रद्दबातल ठरवण्यासाठी संसदेत आणलेल्या प्रस्तावात पीओके म्हणजे पाकव्याप्त कश्मीरचा ही उल्लेख असल्याचा खुलासा अमित शहा यांनी केला आहे.

- आंध्रच्या विभाजनासाठी काय पद्धतीची चर्चा करण्यात आली. प्रक्रीया पाळण्यात आली नाही. स्थानिक लोकांशी चर्चा तुम्ही केली नाही. आता आम्हाला का बोलताय. आंध्र च्या विभाजनाच्या दिवशी सभागृहाचे दरवाजे बंद करण्यात आले, खासदारांना मार्शल लावून बाहेर फेकण्यात आलं. काळा दिवस आज नाही तो होता.

- लडाख मध्ये केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी तिथल्या जनतेची होती. जम्मू-कश्मीर मध्ये उचित वेळ येताच पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल. 370 अस्थायी कलम असेल असं जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगीतलं होतं, हटवायला 70 वर्षे लागली. जम्मू कश्मिरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला इतकी वर्षे लागणार नाही.

- 370 आणि 371 मधला फरक लोकांना माहितीय, ते आम्ही का काढू. या दोन्ही कलमांमध्ये तुलना होऊ शकत नाही. हे कलम हटवलं जाणार नाही.

- ज्या मार्गाने 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो रस्ता योग्य नाही अशी टीका झाली, मात्र हा रस्ता योग्य आहे, हा रस्ता विरोधी पक्षांच्या व्होटबँकेच्या मार्गात येत असल्याने हा रस्ता योग्य वाटत नाहीय.

- अफवा पसरवून कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून मोबाईल-इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षांच्या दवाबाखाली तिथले सैन्य हटवलं जाणार नाही.

- चर्चा करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला मात्र गेली 70 वर्षे चर्चा करून थकल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. जम्मू-कश्मीरच्या लोकांशी आम्ही चर्चा करू आणि त्यांच्या सर्व शंकांच निरसन करू. मोदीजी का दिल बडा है, त्यांनी शंभर मागीतले तर आम्ही 101 द्यायला तयार आहोत.

- भूतकाळात जे ब्लंडर झाले अशा पद्धतीचं कुठलंच ब्लंडर आम्ही करणार नाही.

- बेकारीमुळे दहशतवाद वाढला हे मी मान्य करायला तयार नाही, कारण अशाच समस्या देशात इतर भागातही होत्या पण तिथे दहशतवाद वाढला नाही. 370 चा आधार घेत पाकिस्तान ने दहशतवादाला खतपाणी घातलं.

- 370 आणि 371 मधला फरक लोकांना माहितीय, ते आम्ही का काढू. या दोन्ही कलमांमध्ये तुलना होऊ शकत नाही. हे कलम हटवलं जाणार नाही.

- ज्या मार्गाने 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो रस्ता योग्य नाही अशी टीका झाली, मात्र हा रस्ता योग्य आहे, हा रस्ता विरोधी पक्षांच्या व्होटबँकेच्या मार्गात येत असल्याने हा रस्ता योग्य वाटत नाहीय.

- अफवा पसरवून कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून मोबाईल-इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षांच्या दवाबाखाली तिथले सैन्य हटवलं जाणार नाही.

- चर्चा करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला मात्र, गेली 70 वर्षे चर्चा करून थकल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. जम्मू-कश्मीरच्या लोकांशी आम्ही चर्चा करू आणि त्यांच्या सर्व शंकांच निरसन करू. मोदीजी का दिल बडा है, त्यांनी शंभर मागीतले तर आम्ही 101 द्यायला तयार आहोत.

- भूतकाळात जे ब्लंडर झाले अशा पद्धतीचं कुठलंच ब्लंडर आम्ही करणार नाही.

- बेकारीमुळे दहशतवाद वाढला हे मी मान्य करायला तयार नाही, कारण अशाच समस्या देशात इतर भागातही होत्या पण तिथे दहशतवाद वाढला नाही. 370 चा आधार घेत पाकिस्तान ने दहशतवादाला खतपाणी घातलं.

- आंध्रच्या विभाजनासाठी काय पद्धतीची चर्चा करण्यात आली. प्रक्रीया पाळण्यात आली नाही. स्थानिक लोकांशी चर्चा तुम्ही केली नाही. आता आम्हाला का बोलताय. आंध्र च्या विभाजनाच्या दिवशी सभागृहाचे दरवाजे बंद करण्यात आले, खासदारांना मार्शल लावून बाहेर फेकण्यात आलं. काळा दिवस आज नाही तो होता.

- लडाख मध्ये केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी तिथल्या जनतेची होती. जम्मू-कश्मीर मध्ये उचित वेळ येताच पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल. 370 अस्थायी कलम असेल असं जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगीतलं होतं, हटवायला 70 वर्षे लागली. जम्मू कश्मिरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला इतकी वर्षे लागणार नाही.

- जम्मू कश्मीर मध्ये लोकप्रतिनिधी असणार आहेत, त्यामुळे तिथल्या लोकप्रतिनिधींना तिथलं सरकार चालवायाचा अधिकार आहे. इतक्या मोठ्या राज्याचा कारभार सल्ल्यावर चालणार नाही.

- कर्फ्यू लावण्यात आला याबद्दल सभागृहात बोलण्यात आलं. स्थिती खराब असल्यावर कर्फ्यू लावणं आणि स्थिती बिघडू नये म्हणून कर्फ्यू लावण यात फरकत आहे.

- 370 हटवण्यामागे सांप्रदायिक कारणं आहेत असं म्हटलं गेलंय, मात्र जम्मू-कश्मीर मध्ये हिंदू राहतात, शिख राहतात, बौद्ध राहतात, जैन राहतात, मुस्लीम ही राहतात.

- आतापर्यंत 41 हजार 500 लोक मारले गेलेयत, अजूनही याच रस्त्यावर चालणार का.. कधीतरी व्होटबँक च्या राजकारणापुढे जाऊन विचार केला पाहिजे.

- ओवैसींनी म्हटलं सभागृह ऐतिहासिक चूक करतंय, मला सांगावंस वाटतंय की आम्ही ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचा निर्णय घेतलाय.

- मी लोहपुरूष बनू इच्छित नाही. मी सामान्य कार्यकर्ता आहे हे खूप आहे माझ्या साठी

- असे निर्णय देशहितासाठी घेतले जातात. हे सगळे निर्णय काश्मिर खोऱ्यातील जनतेच्या हितासाठी घेतले जातायत.

- काश्मिरचा 370 मुळे कसा फायदा होणार आहे हे कोणीच सांगत नाही. पण मी हे कलम हटवण्याचा प्रस्ताव घेऊन आलोय, मी सांगू शकतो हे कलम हटवल्याने काश्मिरचा फायदा होणार आहे.

- 370 महिला-दलित-आदिवासी विरोधी आहे. 370 मुळे दहशतवाद वाढलाय. देशाचे कायदे 370 कलम जम्मू-काश्मिरमध्ये रोखण्याचं काम करतंय.

- केवळ तीन परिवाराच्या फायद्यासाठी 370 कलम हवं आहे.

- बालविवाह प्रतिबंधक कायदा जम्मू-कश्मीरमध्ये लागू होऊ शकत नाही. कशा पद्धतीच्या कायद्याचं आपण समर्थन करत आहोत.

- 370 आणि 371 मधला फरक लोकांना माहितीय, ते आम्ही का काढू. या दोन्ही कलमांमध्ये तुलना होऊ शकत नाही. हे कलम हटवलं जाणार नाही.

- ज्या मार्गाने 370 कलम हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तो रस्ता योग्य नाही अशी टीका झाली, मात्र हा रस्ता योग्य आहे, हा रस्ता विरोधी पक्षांच्या व्होटबँकेच्या मार्गात येत असल्याने हा रस्ता योग्य वाटत नाहीय.

- अफवा पसरवून कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून मोबाईल-इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. विरोधी पक्षांच्या दवाबाखाली तिथले सैन्य हटवलं जाणार नाही.

- चर्चा करण्याबाबत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला मात्र गेली 70 वर्षे चर्चा करून थकल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला. जम्मू-कश्मीरच्या लोकांशी आम्ही चर्चा करू आणि त्यांच्या सर्व शंकांच निरसन करू. मोदीजी का दिल बडा है, त्यांनी शंभर मागीतले तर आम्ही 101 द्यायला तयार आहोत.

- भूतकाळात जे ब्लंडर झाले अशा पद्धतीचं कुठलंच ब्लंडर आम्ही करणार नाही.

- बेकारीमुळे दहशतवाद वाढला हे मी मान्य करायला तयार नाही, कारण अशाच समस्या देशात इतर भागातही होत्या पण तिथे दहशतवाद वाढला नाही. 370 चा आधार घेत पाकिस्तान ने दहशतवादाला खतपाणी घातलं.

- आंध्रच्या विभाजनासाठी काय पद्धतीची चर्चा करण्यात आली. प्रक्रीया पाळण्यात आली नाही. स्थानिक लोकांशी चर्चा तुम्ही केली नाही. आता आम्हाला का बोलताय. आंध्र च्या विभाजनाच्या दिवशी सभागृहाचे दरवाजे बंद करण्यात आले, खासदारांना मार्शल लावून बाहेर फेकण्यात आलं. काळा दिवस आज नाही तो होता.

- लडाख मध्ये केंद्रशासित प्रदेश करण्याची मागणी तिथल्या जनतेची होती. जम्मू-कश्मीर मध्ये उचित वेळ येताच पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जाईल. 370 अस्थायी कलम असेल असं जवाहरलाल नेहरू यांनी सांगीतलं होतं, हटवायला 70 वर्षे लागली. जम्मू कश्मिरला पूर्ण राज्याचा दर्जा द्यायला इतकी वर्षे लागणार नाही.

- जम्मू कश्मीर मध्ये लोकप्रतिनिधी असणार आहेत, त्यामुळे तिथल्या लोकप्रतिनिधींना तिथलं सरकार चालवायाचा अधिकार आहे. इतक्या मोठ्या राज्याचा कारभार सल्ल्यावर चालणार नाही.

- कर्फ्यू लावण्यात आला याबद्दल सभागृहात बोलण्यात आलं. स्थिती खराब असल्यावर कर्फ्यू लावणं आणि स्थिती बिघडू नये म्हणून कर्फ्यू लावण यात फरकत आहे.

- 370 हटवण्यामागे सांप्रदायिक कारणं आहेत असं म्हटलं गेलंय, मात्र जम्मू-कश्मीर मध्ये हिंदू राहतात, शिख राहतात, बौद्ध राहतात, जैन राहतात, मुस्लीम ही राहतात.

- आतापर्यंत 41 हजार 500 लोक मारले गेलेयत, अजूनही याच रस्त्यावर चालणार का.. कधीतरी व्होटबँक च्या राजकारणापुढे जाऊन विचार केला पाहिजे.

- ओवैसींनी म्हटलं सभागृह ऐतिहासिक चूक करतंय, मला सांगावंस वाटतंय की आम्ही ऐतिहासिक चूक सुधारण्याचा निर्णय घेतलाय.

- मी लोहपुरूष बनू इच्छित नाही. मी सामान्य कार्यकर्ता आहे हे खूप आहे माझ्या साठी

- असे निर्णय देशहितासाठी घेतले जातात. हे सगळे निर्णय काश्मिर खोऱ्यातील जनतेच्या हितासाठी घेतले जातायत.

- काश्मिरचा 370 मुळे कसा फायदा होणार आहे हे कोणीच सांगत नाही. पण मी हे कलम हटवण्याचा प्रस्ताव घेऊन आलोय, मी सांगू शकतो हे कलम हटवल्याने काश्मिरचा फायदा होणार आहे.

- 370 महिला-दलित-आदिवासी विरोधी आहे. 370 मुळे दहशतवाद वाढलाय. देशाचे कायदे 370 कलम जम्मू-काश्मिरमध्ये रोखण्याचं काम करतंय.

- केवळ तीन परिवाराच्या फायद्यासाठी 370 कलम हवं आहे.

- बालविवाह प्रतिबंधक कायदा जम्मू-कश्मीरमध्ये लागू होऊ शकत नाही. कशा पद्धतीच्या कायद्याचं आपण समर्थन करत आहोत.

- RTE शिक्षणाचा अधिकार जम्मू-कश्मिरमध्ये लागू नाहीय.

- दिव्यांगांसाठी बनलेले कायदे ही तिथे लागू नाहीयत.

- देशभरात डिलीमिटेशन झालं. वाढत्या लोकसंख्येबरोबर मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्या गेल्या, पण तिथे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व मिळत नाहीय.

- चिंता 370 ची नाही. तिथे अँटी करप्शन ब्युरोचं काम सुरू झालं त्यानंतर काही फाइली ओपन व्हायला सुरू झाल्या त्यानंतर चिंता वाढलीय.

- दलित-आदिवासींसाठीचे कायदे जम्मू-कश्मिरमध्ये लागू होत नाहीत, काँग्रेस 370 कलम वाचवण्याचा प्रयत्न करतेय. तुम्ही दलित आदिवासींच्या विरोधात आहात काय

- 70 वर्षे तीन परिवारांनी जम्मू कश्मीरच्या सत्तेचा ताबा ठेवला. राष्ट्रपती शासन येताच आम्ही पंचायत निवडणुका घेऊन 40 हजार पंच-सरपंच आज जम्मू-कश्मिर मध्ये काम करत आहेत.

- 2004-2019 2 लाख 77 हजार भारत सरकारने जम्मू कश्मिर वर खर्च केले पण तिथली गरीबी हटली नाही, हे पैसै कुठे गेले.

- गरीबी शिवाय काहीही मिळालेलं नाही जम्मू कश्मिरच्या जनतेला.

- तीन युद्ध हरल्यानंतर पाकिस्तानने छुप युद्ध सुरू केलं. पाकिस्तानने त्यानंतर 370 कलमाचा आधार घेत कश्मिरमध्ये फुटीरतावाद पोसला.

- मला माहित नाही इतिहास कसा लिहीला जाईल. पण या कलमामुळे दहशतवाद वाढला आणि लोक मारले गेले. पण मला हे माहित आहे की हे कलम दूर केल्यामुळे तिथे विकास होणार आहे.

- 370 मुळे जमीनीच्या किंमती ही वाढल्या नाहीत. हे कलम काढल्यानंतर तिथे इंडस्ट्री जाईल, विकास होईल.

- सुप्रिया सुळेंनी पर्यावरणाची चिंता व्यक्त केली पण देशात पर्यावरणाचे अनेक कायदे आहेत, त्यांचा वापर करून पर्यावरणाचं रक्षण केलं जाईल.

- 370 च्या चर्चेच्या वेळी मधू लिमयें, राम मनोहर लोहीयांपासून अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंत अनेकांनी या कलमाला विरोध केला.

- अटल बिहारींकडे बहुमत नव्हतं म्हणून त्यांनी हे कलम हटवलं नाही.

- लिमये-लोहिया-अब्दुल गणी सेक्युलर नव्हते का.. या सगळ्यांनी या कलमाला विरोध केला.

- पाकिस्तान मधून खूप शरणार्थी भारतात आले. यातील दोन शरणार्थी मनमोहन सिंह आणि इंदरकुमार गुजराल हे पंतप्रधान बनले. ते जर जम्मू-कश्मीर मध्ये गेले असते तर लोकप्रतिनिधी बनू शकले नाहीत.

- लाखों पंडितांना आपलं घर सोडून जावं लागलं त्यांच्या मानवाधिकारांची चर्चा का नाहीय.

- मोदींनी जो रस्ता दाखवलाय त्या रस्त्यावर चाललं तरच जम्मू-कश्मीरचा विकास होऊ शकेल.