Karnataka News : कर्नाटकातील 14 आमदारांचं निलंबन, कायदा काय सांगतो?  

कर्नाटकातील 14 उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याचा सभापती रमेशकुमार यांनी घेतलेला निर्णय पूर्णपणे संविधानात बसणारा आहे. घटनेतील 10 वे परिशिष्ट 1985 च्या घटनादुरुस्तीने संविधानात जोडल्यावर 'पक्षांतर बंदी कायदा' प्रस्थापित झाला आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेले आमदार या सभापतींच्या निर्णयाविरोधात उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.

कर्नाटक विधानसभेतील अपात्र उमेदवारांना राज्यपालांमार्फत विधानपरिषदेवर घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. तशा प्रकारे अपात्र आमदारांना विधापरिषदेवर घेणे हा संवैधानिक तत्वाच्या विरोधी ठरेल. त्या अपात्र आमदारांना विधानपरिषदेवर घेता येणार नाही. तो सविधांनाच्या अस्तित्वाशी भ्रष्टाचार (फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूटशन) ठरेल. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार 'सदनाचा सदस्य असण्यापासून अपात्र' (डिसक्वालीफाईड तू बी मेम्बर ऑफ हाउस) असे नमूद केलेले आहे. म्हणजेच "हाउस" या शब्दात विधानसभा व विधानपरिषद ही दोन्ही सभागृहे येतात असाच अर्थ निघतो. तसेच सर्वच राज्यांमध्ये विधानसभा व विधानपरिषद नाही. त्यामुळे अपात्र आमदारांना पुनर्वसनाचे काहीही अमिष दाखविले असेल तरीही त्यांना विधानपरिषदेत घेणे चुकीचे व बेकायदेशीर ठरू शकते.

मुळात पक्षांतरबंदी कायद्याचा 'उद्देश' विसरून कोणताही निर्णय न्यायालयाने घेणे सुद्धा चुकीचा पायंडा पाडणे ठरेल. 'स्थिर सरकार' असावे या उद्देशाने केलेली घटनात्मक योजना व ज्या पक्षासाठी निवडून दिले त्या पक्षातून इतरत्र बेडूक उड्या मारण्याची प्रवृत्ती मतदारांशी विश्वासघात आहे हे वास्तव न्यायालय सुद्धा नक्कीच विचारात घेईल असे वाटते. अपात्र आमदारांनी न्यायालयात धाव घेतल्यास मतदारांना तर्फे कुणीतरी हस्तक्षेप याचिका दाखल करून मतदारांच्या मताचा व अस्तित्वाचा प्रश्न चर्चेत आणावा असे वाटते.