गैरलागू दडपशाही !!!

जम्मू-काश्मीर सरकारच्या वेबसाईटवर गेलात की त्या राज्यात कोणकोणते कायदे लागू आहेत, यांची माहिती मिळते. तिथे माणसंच राहतात, यांची घरबसल्या पुष्टीही त्यामुळे होते. परराष्ट्र धोरण, सुरक्षा इत्यादी महत्त्वपूर्ण बाबी वगळता भारतात लागू असलेले कायदे (जम्मू-काश्मीर विधीमंडळाने स्वीकारल्याशिवाय) थेट लागू होत नाहीत, हीच काय ती जम्मू-काश्मीर राज्याला असलेली विशेष सवलत.

वेबसाईट पाहिल्यावर कळतं की लहानमोठे सगळे कायदे त्या राज्याने स्वीकारले आहेत किंवा बनवले आहेत. पण ते बाजूला ठेवून धार्मिक विषयांचा बागुलबोवा करून जम्मू-काश्मीरातील नागरिकांनाच सरसकट संशयाच्या पिंजऱ्यात उभं केलं गेलं. काश्मीरी पंडितांचा मुद्दाही चिंताजनक असला तरी गेल्या तीस वर्षांत दहशतवादी हल्ल्यांत मारलेल्या गेलेल्या नागरिकांत मुस्लिम समुदायाची संख्याही मोठी आहे, हे सत्य नाकारून कसे चालेल?

आजवर, लाखो लोक काश्मीरात पर्यटन करून आलेत. त्या सर्वांचा स्थानिक अनुभव सकारात्मक आहे. विषपेरणी करतात काश्मीर कधीही न पाहिलेले लोक. पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाविरोधातली मांडणी पध्दतशीरपणे हळुहळू स्थानिकांच्या विरोधात विखारीपणे वापरली गेली.

कलम ३७० हे तसंही अस्थायी स्वरूपाचं आहे. पण एका बाजूला जम्मू-काश्मीरातील नागरिकांच्या मनात असुरक्षितता कायम राहील व कलम ३७० मुळेच आपण निश्चिंत आहोत, अशा भावना निर्माण होतील, यापध्दतीने पूरक पोषक काळ्याकांड्या करत राहायच्या आणि त्यावर आपलं स्वार्थाचं राजकारण तापवत राहायचं, या इराद्याने कार्यरत राहिलेल्या मंडळींचे डाव सफल झालेत, असं खेदाने म्हणावं लागतंय.

देशात सगळीकडे समान न्याय हवा, हे कोणीही प्रथमदर्शनी मान्य करेल. पण तशी प्रत्यक्ष परिस्थिती काश्मीरेतर इतर राज्यांच्या बाबतीत आहे का? सद्या जिथे तिथे सुरू असलेलं गुजरातचे अतिक्रमण आक्षेपार्हच आहे. त्यावरही कुजबूज आहेच की..!! पण काश्मीरवर मतांचं राजकारण करणं सोपं जातं. धार्मिक द्वेषावरची विभागणी सोपी जाते. काश्मीर हा असं राजकारण करणाऱ्यांसाठी कोरा चेक आहे.

वरकरणी फार मोठं देशकार्य सुरू आहे, असं काही काळ आपल्याला वाटत राहील. पण जो धाकदपटशाह पाकिस्तानला लागू होऊ शकेल, तो काश्मीरच्या बाबतीत गैरलागू आहे. भूमी भारताची आहे. लोक भारताचे आहेत. तिथे दडपशाही समर्थनीय होऊ शकत नाही. मूळात, भारतात सद्या सत्तेत असलेले लोक विश्वासपात्र नाहीत.