जम्मू-काश्मीर : फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूटशन – असिम सरोदे

मी काल पासून हे सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की, कलम 367 बदलून त्याचा वापर 370 मधील काही तरतुदी बदलण्यासाठी वापरण्यात आला. पण मग 370 मधील बदलांना राष्ट्रपतीची परवानगी मिळण्यासाठी आधी 367 कलमात बदल करणे जर आवश्यक होते. तर मग 'राष्ट्रपती राजवट' आहे व सध्या राज्यपाल आहेत म्हणून त्यांच्याकडून परवानगी घ्यावी. असे करणे चुकीचे ठरते.

कारण राज्यपालांना संविधान सभेचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे या प्रकाराला नक्कीच आव्हान दिले जाऊ शकते. कलम 367 नुसार घटनेतील अनव्यार्थ काढण्याची तरतूद बदलणे. व त्या आधारे 370 मधील तरतुदींचा वापरच 370 मधील काही तरतुदी नष्ट करण्यासाठी वापरणे घटनात्मक दृष्टीने बरोबर नाही. याला 'फ्रॉड ऑन कॉन्स्टिट्यूटशन' असे म्हणतात. अधिकारांचा असा वापर राजकीय सोयीसाठी केलेला घटनेचा वापर आहे आणि यालाच इंग्रजीत 'कलरेबल एक्सरसाईस ऑफ पॉवर' असे म्हणतात. सगळ्या भारतात एकच कायदा असावा आणि त्यामुळे लोकांचे जीवन चांगले, सुखी, समृद्ध व्हावे असे मला वाटते, कोणत्याही भारतीयाला वाटेल.

मग अन्यायकारक 'आर्म फोर्सेस स्पेशिअल पॉवर ऍक्ट' लावलेल्या अनेक राज्यांबद्दल का नाही बोलत आपण? संरक्षण व देशाची एकात्मता असे उल्लेख केले की, काहीही चालते या सगळ्या राजकीय पक्षांचा समज दूर करणारे नागरिक वाढतील. तेव्हाच आपला खरा विकास होईल. असो अनेक मुद्दे आहेत.