... मग काय आता रोजगार निर्माण होणार व्हय !

फक्त कर्ज उपलब्ध केल्यामुळे स्वयंरोजगार तयार होऊ शकतात. हा लोकानुनयी राज्यकर्त्यांनी जोपासलेला भ्रम आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सार्वजनिक बँकांना “शामियाना” उभारून देशातील ४०० जिल्ह्यात कर्ज देण्याचे आदेश दिले आहेत.

देशात संघटित क्षेत्रात रोजगार तयार होत नाहीत. साहजिकच सर्वच सरकार (आताचे व पूर्वीची) स्वयंरोजगार करा असा उपदेश देत आले आहेत. सामान्य नागरिक म्हणतात “आम्ही स्वतःचा छोटा मोठा उद्योग सुरु करायला तयार आहोत, पण आमच्याकडे भांडवल नाही, आम्हाला कोणी कर्ज देत नाहीत” सरकार म्हणते “डोन्ट वरी. आम्ही सांगतो बँकांना तुम्हाला कर्जे द्यायला” पूर्वीच्या आयआरडीपी, स्वर्णजयंती रोजगार, अलीकडच्या काळातील मुद्रा आणि आता हे कर्जमेळावे !

मुद्रा मधून १२ कोटी कर्जदारांना कर्जे दिली असे सांगितले गेले. जर या १२ कोटी लोकांचे धंदे खरोखरच नीट चालले असतील तर (घरटी ४ ते ५ जण पकडून) ४८ ते ६० कोटी लोकांचे राहणीमान उंचावले गेले असले पाहिजे, पण कर्ज घेतलेल्यांच्या राहणीमानात किती सुधारणा झाली? याबद्दल सरकार काही बोलतच नाही. असो स्वातंत्र्यानंतर कितीतरी समित्यांच्या अहवालावरून हे दाखवून देता येईल की, स्वयंरोजगार / मायक्रो एन्टरप्राइजसाठी यशस्वी होण्यासाठी खूप काही लागते.

मार्केट लिंकेज / रस्ते / कोल्ड स्टोरेज

वीज पुरवठा वर्कीग / खेळतं भांडवल

बुक किपींग सारख्या गोष्टींचे ज्ञान आणि उद्योजकता जी आत्मसात कारणे सर्वात कठीण गोष्ट आहे. मायक्रो उद्योग सफल होण्यासाठी कर्ज लागणाऱ्या अनेक गोष्टींपैकी एक गोष्ट आहे; एकमेव नक्कीच नाही. आधीच्या योजनांमधून किती मायक्रो उद्योग तयार झाले, त्यातून किती टिकले, त्यांनी किती रोजगार तयार झाले, किती वस्तुमाल सेवा तयार झाल्याबद्दल काहीही सांगितले जात नाही.

तरीपण सारख्या कर्जवाटपाच्या योजना जाहीर होत असतात. स्वयंरोजगार करा आम्ही तुम्हाला कर्ज देतो. हा भ्रम युंगानुयूगे राज्यकर्त्यांच्या पिढ्यांमागून पिढ्या तेवत ठेवत आहेत.