विखे-पाटील, क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकरांना उच्च न्यायालयाची नोटीस

महाराष्ट्रात नुकत्याच झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ विस्तारप्रकरणी राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना सोमवारी उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. तसेच त्यांच्या नियुक्तीविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर त्यांना चार आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

राधाकृष्ण विखे-पाटील, जयदत्त क्षीरसागर आणि अविनाश महातेकर यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या विशेषाधिकाराचा वापर करत मंत्रिपद दिले. मुख्यमंत्रांच्या या निर्णयाविरोधात संजय काळे,संदीप कुलकर्णी आणि सुरींदर अरोरा या तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमुर्ती एस.सी. धर्माधिकारी आणि न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली.

राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही. ए. थोरात यांनी याचिकेवर आक्षेप घेतला. तिन्ही नेते सहा महिने मंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारू शकतात. या काळात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तेही निवडणूक लढवून जिंकू शकतात, असे थोरात म्हणाले. भारतीय संविधानाच्या कलम १६४ (४) नुसार, एखादी व्यक्ती विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाची सदस्य नसताना मंत्री होऊ शकते. मात्र, त्यानंतर सहा महिन्यांत विधासभेच्या एका तरी सभागृहाचे सदस्यत्व त्याला स्वीकारावे लागते, असे अपवादात्मक स्थितीत घडू शकते. त्यामुळे या १३ नव्या मंत्र्यांना कोणत्या अपवादात्मक स्थितीत मंत्रिपद दिले? याचे स्पष्टीकरण सरकारडे मागावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाला केली आहे. मंत्र्यांना या याचिकेवर आक्षेप घेण्याची किंवा उत्तर देण्याची संधी मिळू दे,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी चार आठवडे तहकूब केली.