हाथरस: अत्याचाराचे एक नवीन पान....
अलिकडच्या काही दिवसात उत्तर प्रदेश राज्यातील हाथरस जिल्ह्यात घडलेल्या घटनेने संपूर्ण देश हादरलेला आहे. एका मुलीवर काही नराधमांनी मिळून पाशवी अत्याचार केले. तदनंतर उपचाराच्या कालावधीत ती पीडित मरण पावली. तरी देखील तिच्या दुर्दैवाचा फेरा संपला नव्हता. बहुतेक असंच म्हणावं लागेल. कारण जिल्हा प्रशासन व पोलिस प्रशासन यांनी त्या पिडीतेच्या मृतदेहावर तिच्या कुटूंबियांच्या अपरोक्ष, जबरदस्तीने मध्यरात्री अंत्यसंस्कार ऊरकून टाकले. तद्नंतर मयत पीडितेच्या कुटुंबियांना देखील प्रशासनाकडून वारंवार धमकावण्यात आले. याबाबत साहजिकच तीव्र प्रतिक्रिया देशभरातून ऊमटल्यानंतर काही तथाकथित सुशिक्षित प्रकांड पंडितांनी या घटनेचा निषेध करण्या ऐवजी अशा घटना ईतर राज्यात होत नाहीत काय? अशी मानभावी भूमिका स्विकारलेली दिसली.
मला एक व्यक्ती म्हणून हे मान्य आहे की, देशातील विविध राज्यात दरदिवशी अनेक लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडत असतात. मात्र, पिडीतेच्या मृतदेहावर तिच्या कुटुंबियांच्या अपरोक्ष एखाद्या राज्याच्या पोलिसांनी मध्यरात्री अंतिम संस्कार केलेत असं कधी आजतागायत माझ्या पाहण्यात अथवा ऐकण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या प्रकरणी भावना अनावर होणे साहजिकच आहे.
वास्तविक पाहता एखादी व्यक्ति जिवंत असताना जसे काही मानवी अधिकार त्या व्यक्तीला प्राप्त झालेले असतात, प्रमाणे एखादी व्यक्ती मरण पावले नंतर त्या व्यक्तिवर तिच्या धार्मिक प्रथा-परंपरांनुसार अंतिम विधी पार पाडले जाणे हा देखील एक प्रकारचा मृत व्यक्तिचा मानव अधिकार आहे.
हाथरस पोलिस प्रशासनाचे सदरचे परस्पर अंतिम संस्कार करण्याची कृती निश्चीतच अत्यंत खालच्या दर्जाची तसेच मयत पिडीतेच्या मृत्यूनंतर च्या मानव अधिकारांचे देखील घोर उल्लंघन आहे यात माझ्या मनात काहीच शंका नाही. त्याचबरोबर प्रशासनाच्या वरील भूमिकेने अनेक प्रश्न ही निर्माण होतात. पोलिस व जिल्हा प्रशासन हे सर्व नेमके कशासाठी करीत आहे? अथवा कोणाला पाठीशी तर घालत नाही ना? अशी रास्त शंका सर्व सामन्यांच्या मनात निर्माण होण्यास प्रशासनाच्या भूमिकेमुळे वाव निर्माण होतो.
खरेतर वकिल या नात्याने पीडित व्यक्ति व कुटुंबियाचे वतीने मी स्वतः काही प्रकरणे व्यक्तिशः हाताळलेली आहेत. अर्थात अनुभव नेहमीप्रमाणे वाईटच आहेत. अलिकडच्या तीन-चार वर्षात मी सांगली जिल्ह्यातील एक प्रकरण हाताळलं. त्या प्रकरणी पिडीतेला अद्यापपर्यंत न्याय मिळू शकलेला नाही. या प्रकरणात सुरुवातीपासून पोलीस प्रशासन आरोपीला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत होते. पोक्सो कायद्यात अल्पवयीन पिडीतेची तपासणी महिला वैद्यकीय अधिकारी यांचेमार्फत करण्याबाबत निर्देश असतानादेखील स्थानिक पोलिस प्रशासनाने स्थानिक पुरुष वैद्यकीय अधिकाऱ्याला हाताला धरुन लैंगिक अत्याचार झाला नसलेबाबतचा वैद्यकीय अहवाल तयार करुन घेतला.
या वैद्यकीय दाखल्याच्या आधारे आरोपीला जामीन मिळू शकला असता. मात्र, काही महिला संघटनांच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांनी यात हस्तक्षेप करुन जिल्हा ईस्पितळातून पीडितेची पुन्हा नव्याने वैद्यकीय तपासणी करुन योग्य अहवाल बनवून घेतला.
चुकीच्या वैद्यकीय अहवालाप्रकरणी मुंबई येथील मानवाधिकार न्यायालयाने आरोग्य विभागास एक लाख रुपयाचा दंड ठोठावला होता. खरं तर पीडितेला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी जितकी वकिलाची आहे, तितकीच किंबहुना त्यापेक्षा थोडी जास्तीची जबाबदारी समाजाची आणि सरतेशेवटी प्रशासनाची असते. परंतु, अशा संवेदनशील प्रकरणात देखील जबाबदारी पार पाडण्याच्या बाबतीत सर्वच स्तरावर ऊजेड पडला असल्याचे आपल्याला दिसून येईल.
वास्तविक पाहता लैंगिक अत्याचाराची अतिअल्प प्रकरणे पोलिसांपर्यंत मुश्किलीनेच पोहोचताना दिसतात. पोलिसांपर्यंत अत्याचाराची प्रकरणे व्यवस्थित हाताळली जातील. याची कुठलीही शाश्वती पिडीता अथवा तिच्या कुटुंबियांना मिळत नाहीत. भारतीय राज्यघटनेने कायद्यासमोर सर्वांना समान मानलेले आहे. परंतु, समाजातील काही दुर्बल घटकांच्या संरक्षणासाठी विशेष कायदे करायचा हक्क अधिकार राज्य व केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. खरेतर निर्भया प्रकरणानंतर लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांबद्दल काही विशिष्ट नियम कायद्याने जिल्हा प्रशासनाला व पोलिस प्रशासनाला दिलेले आहेत. तसेच अशा अत्याचाराच्या प्रकरणांत संवेदनशील पणे काम करण्याची अपेक्षा असते. मात्र, अशा वेळी नियमांना प्रकरण परत्वे सोयीने बगल दिली जाते हा रोजचा अनुभव आहे.
हाथरस प्रकरणी प्रशासन अथवा पोलिस केवळ मृत पिडीतेवर तिच्या कुटुंबियांच्या अपरोक्ष अंत्यसंस्कार करुन थांबले नाही. तर त्यांनी मृत पिडीतेच्या कुटुंबियांना वारंवार धमक्या देवून एका भितीदायक वातावरणात ठेवले. मृत पीडितेच्या मध्यरात्री केलेल्या अंत्यसंस्कार नंतर पोलिस प्रशासनाने पुढील दोन-तीन दिवस मृत पिडीतेच्या कुटुंबियांना कोणीही भेटणार नाही याची काळजी घेतली. या करीता पोलिसांनी संपूर्ण गावाला वेढा घातला. एवढेच नव्हेतर मिडीयाला देखील सत्य वस्तुस्थिती मांडण्यापासून रोखण्यात आले. तसेच मृत पीडितेच्या कुटुंबियांना धमकावण्याचे सत्रही सुरुच राहिले.
जिल्हा प्रशासनाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलीस दलाचे प्रमुख जिल्हा पोलिस प्रमुख हे दोघेही पब्लिक सर्वंट अर्थात जनतेचे नोकर. मात्र हेच जनतेचे नोकर काही दिवस जनतेचे मालक असल्या सारखे वागले. याचा अर्थ यांचा बोलविता धनी कुणीतरी वेगळाच आहे. कोणातरी बड्या राजकीय धेंडाच्या हस्तक्षेपाशिवाय हे असले टुच्चे अधिकारी एवढा ऊतमात, अन्याय-अत्याचार सर्वसामान्य जनतेवर करणार नाहीत.
सरतेशेवटी नालायक अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने निलंबित केलेले आहे. मात्र एवढ्यावरच न थांबता दोषी अधिकाऱ्यांची निरपेक्ष चौकशी होऊन अ जा अ ज कायद्यातील तरतुदीनुसार संबंधित निलंबित अधिकारी, कर्मचारी व ईतर संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे विरुद्ध आरोपींना पाठीशी घातल्या प्रकरणी व पिडीतेच्या मृतदेहाची विटंबना केल्या प्रकरणी व पीडितेच्या कुटुंबियांना बेकायदेशीरपणे धमकावल्याप्रकरणी सह आरोपी करुन खटला विशेष न्यायालयात त्वरेने चालविण्यात यावा.
या बरोबरच प्रशासनातील मुजोर, ऊन्मत्त अधिकाऱ्यांचा नेमका बोलविता धनी कोण आहे? ते शोधून काढले तरच मृत पीडितेला आपण न्याय मिळवून देवू शकलो असे म्हणता येईल।
-Adv. सुधीर गावडे
