मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचं वसतीगृह झालं क्वारंटाईन सेंटर !!

कोरोनाशी मुकाबला करण्याच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून पुणे जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय विभागाची वसतीगृहं शासनाने संशयित रुग्णांच्या उपचारार्थ पूर्वतयारी म्हणून ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे तिथल्या विद्यार्थ्यांना आपापल्या घरी परतावं लागलं आहे. पुणे जिल्ह्यातील वसतिगृहात राहणारे विद्यार्थी बहुतांशी विदर्भातील असून घरी परतल्यानंतर आता त्यांच्या नव्या जीवनसंघर्षाला सुरुवात झाली आहे.

कोरोना नेमका कधी आटोक्यात येणार आणि पुढच्या शिक्षणाचं काय होणार, याबाबत या विद्यार्थ्यांच्या मनात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. सरकारी विश्रामगृहे तसेच पुणे जिल्ह्यात महानगरपालिकांची आणि खासगी संस्थांचीसुद्धा अनेक वसतिगृहे असतानाही सामाजिक न्याय विभागाच्या विभागाअंतर्गत गोरगरीब मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांनाच शासनाकडून गृहित धरून लक्ष्य करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे.

पुणे जिल्ह्यात सामाजिक न्याय विभागाची वीसेक वसतीगृहे आहेत. तीन हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या निवास भोजनाची व्यवस्था या वसतीगृहांमधून होते. पिंपरी चिंचवडमध्ये मोशी येथे प्रत्येकी अडीचशे जणांची निवासव्यवस्था असलेली मुलामुलींची दोन वसतीगृहे आहेत. ती आता रिकामी करण्यात आलीत. या विद्यार्थ्यांना कोरोना प्रतिबंधक उपाय म्हणून ३१ मार्चपर्यंत घरी पाठवण्याचे आदेश समाज कल्याण आयुक्तालयाने १६ मार्च २०२० रोजी जारी केले होते.

जी मुलं आजारी असतील त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून त्यांची हालचाल वहीत नोंद घेऊनच घरी पाठवण्याचे आदेश होते. शासनाच्या आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून वसतीगृह अधिक्षकांनी तडकाफडकी सुरक्षा रक्षकांमार्फत वसतीगृह रिकामे केले. काही मुलांनी गावी घरी परतण्यासंदर्भात अडचणी व्यक्त केल्या. काहींना प्रवासासाठी पैशाची अडचण होती. पण अधिकाऱ्यांसाठी शासन आदेश महत्त्वाचा होता. त्यातून अनाथ मुलंही सुटली नाहीत.

३१ मार्चपर्यंतच गावी जाऊन राहायचंय, म्हणून वसतीगृहातील मुलं तात्पुरतं सामान घेऊन बाहेर पडली. काही मुलांनी पुण्यातल्या पुण्यात राहण्याचा प्रयत्न केला; परंतु जेवणाची आबाळ होऊ लागली. निवांत टेकायला निवाराही मिळेना. कधी या मित्राकडे कधी त्या मित्राकडे अशी परवड सुरू होती. स्वतंत्र निवासव्यवस्था करावी तर पैशांची अडचण होती.

हितेश राजगुरूचं उदाहरण प्रातिनिधिक म्हणून देता येईल. हितेश अहमदनगरमधील जामखेडचा. आईवडिल ऊसतोड कामगार. फिरतीवर असतात. वसतीगृह हाच हितेशचा शिक्षणाचा आधार. पण कोरोनाभयाने तात्पुरतं बाहेर पडावं लागल्यावर हितेशने पुण्यात आठवडा ढकलण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण हतबल होऊन तो गावी परतलाय.

" आमचं सामान वसतीगृहात आहे. ३१ नंतर परतू असं आम्हाला वाटतं होतं. पण आता जर वसतीगृह क्वारंटाईन केंद्रात रुपांतरीत केलं तर आमच्या परतण्यावर अनिश्चितता आलीय. " हितेश म्हणाला. " आणि शासनाला क्वारंटाईनसाठी आमची गोरगरीबांची वसतीगृहंच सापडली का?" हितेशचा हाही सवाल आहे.

वसतीगृहाच्या अधिक्षक स्नेहल कुलकर्णी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना म्हणाल्या की विद्यार्थ्यांना घरी पाठवण्याचा तसंच तिथं तात्पुरतं क्वारंटाईन सुरू करण्याचा निर्णय शासनाचा आहे. ही मुलं लहान नाहीत. ऐकण्याच्या पलिकडे असतात. संसर्गाच्या काळात २५० मुलं, २५० मुली एकत्र वावरणं जोखमीचंच होतं. एखाद्यालाही लागण झाली असती तर जबाब आम्हाला द्यावा लागला असता. त्यामुळे सद्या तरी त्यांना घरी पाठवण्याचा निर्णय योग्यच आहे. शिवाय हा निर्णय तात्पुरता आहे. ‌परिस्थिती, वेळकाळ बघून शासन पुढे विद्यार्थ्यांच्या हिताने योग्य निर्णय घेईलच.