उद्धव ठाकरेंचा नवा डाव!

उद्धव ठाकरे यांनी राज्यात सत्तेची सूत्र हाती घेतल्यानंतर आपण शेतकरी कर्जमाफी करु असं सांगितलं. त्यानंतर राज्याची आर्थिक परिस्थिती समजून घेण्यासाठी त्यांनी अर्थ खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या. त्यामध्ये खर्चाचा तपशिल समोर आल्यानंतर त्यांनी काही कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याचं समजतं. आता मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी महाराष्ट्राचा निधी तात्काळ द्यावा. यासाठी पत्र लिहिलं आहे. मात्र, हे पत्रातील मजकूर समजून घेण्यापूर्वी राज्याची आर्थिक स्थिती समजून घेऊ...

२०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले. त्यावेळी महाराष्ट्राच्या डोक्यावर अंदाजे ३ लाख कोटी रुपये कर्ज होते. २०१९ मध्ये भाजप सत्तेतून पायउतार होताना ते कर्ज ४.८ लाख कोटी झाले आहे. मुंबई महानगर प्राधिकरण (MMRDA), सिडको, रस्ता प्राधिकरण अशा राज्य सरकाराच्या संस्थांनी काढलेल्या कर्जाला राज्य सरकारच उत्तरदायी असते; म्हणून ते राज्य सरकारच्या नावावर धरले तर तर महाराष्ट्राच्या डोक्यावरील कर्ज ७ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जात आहे.

एकंदरीत अशी परिस्थीती असताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी या सह राज्यात फडणवीस सरकारने हातात घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करणं शक्य नाही. याची जाणीव ठाकरे सरकारला आहे. त्यामुळं आता उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राकडे महाराष्ट्राचा निधी मागितला आहे. आता हा निधी जर केंद्राने दिला नाही तर केंद्र राज्य सरकारला निधी देत नाही म्हणून आरोप करु शकतं. त्याच बरोबर केंद्र सरकार महाराष्ट्राचा निधी देत नाही म्हणून विकास कामं रखडलं असल्याचा आरोप देखील ठाकरे सरकार करु शकतं. म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहित राज्यातील जनतेसमोर केंद्रातील सरकार पैसे देत नाही. म्हणून विकास कामं रखडली असल्याचं सांगू शकतं.

त्यामुळं उद्धव ठाकरे यांचा हा नवा डाव असू शकतो. अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना पत्रा द्वारे केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला 15 हजार 558 कोटी 5 लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी असून हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.

मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात की, 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा 46 हजार 630 कोटी 66 लाख एवढा होता. जो की 2018-19 च्या 41 हजार 952 कोटी 65 लाख या परताव्याच्या 11.15 टक्के जास्त होता. मात्र, ऑक्टोबर 2019 पर्यंत राज्याला 20 हजार 254 कोटी 92 लाख इतकीच रक्कम मिळाली.

एकंदर 6 हजार 946 कोटी 29 लाख म्हणजेच 25.53 टक्के रक्कम कमी मिळाली. अशा रितीनं वाढीव अर्थसंकल्पीय रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल असे वाटते, असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पत्रात लिहितात.

अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे 14 टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला 5 हजार 635 कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र, नोव्हेंबर 2019 मध्ये अद्यापही 8 हजार 611 कोटी 76 लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्या पायी मिळणे बाकी आहे.

एकात्मिक वस्तू व सेवा कर प्रणाली 2017-18 मध्ये निश्चित करण्यात आली. त्यावेळी त्याचा आधार वित्त आयोगाचे कर परतावा सूत्र होते. मार्च 2018 या वर्षाअखेर 2019 च्या कॅग अहवाल क्र.11 नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.