मुंबईत ‘जलप्रदूषणा’चा महापूर! नद्यांचे नाले कुणामुळे?

mithi_river
कुर्ला-वांद्रे आणि माहीमदरम्यान २६ जुलै २००५च्या महाप्रलयात मिठी नदीने धारण केलेले रौद्ररूप आपण पाहिलं आहे. परंतु या मिठीची ‘मगरमिठी’ तिच्या आसपास उभ्या राहिलेल्या झोपडयांच्या अतिक्रमणांनी वाढली. किंबहुना मुंबई महापालिका क्षेत्रातील मिठी, दहिसर, पोयसर, ओशिवरा या चारही मोठ्या नद्यांचे नाल्यात रूपांतर होण्यामागेही हीच अतिक्रमणे आहेत. या झोपड्यांचे सांडपाणी याच नद्यांना जाऊन मिळत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर जलप्रदूषण वाढले आहे. या प्रदूषणामुळे मुंबईकरांच्या आरोग्यालाही बाधा निर्माण होत आहे. यावर महालेखा परीक्षक’कॅग’च्या अहवालात विशेष प्रकाशझोत टाकण्यात आला आहे.
‘कॅग’ने (Cag) आपल्या अहवालात भांडुप, घाटकोपर आणि वर्सोवा येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र वापर या संदर्भात आक्षेप नोंदवले आहेत. मिठी नदी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित झाल्याने माहीम खाडीनजीक समुद्राचे पाणीही मोठ्या प्रमाणावर दूषित झाले आहे. तसेच वर्सोवा, भांडुप आणि घाटकोपर मलनिःस्सारण प्रक्रिया सुविधा केंद्रावर खांजणामध्ये बसवलेले aerators कार्यान्वित नसल्याने मलनिःसारण प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सुमारे २ कोटी लोकसंख्येच्या मुंबईत शहरातील सांडपाण्याचा निचरा नेमका कुठे होतो, हाच ज्वलंत व गंभीर प्रश्न आहे. सद्यस्थितीत मुंबई शहरात संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया न करता समुद्रात पाणी सोडले जात असल्याने मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण वाढले आहे. जगाच्या पातळीवर वेगवेगळ्या देशांमध्ये व शहरांमध्ये अस्तित्वात असलेली मूलभूत पायाभूत व्यवस्था तसेच त्या शहरांमध्ये त्या शहरांमध्ये सांडपाण्यासंदर्भात अतिशय आधुनिक पद्धतीने केलेली अपर्याप्त व्यवस्था पाहता तसेच अद्यापही आपल्या राज्यात सद्यस्थितीत दूरदृष्टी व नियोजनाचा अभाव दिसून येतो. आजही शहर सांडपाण्याच्या निचऱ्यासंदर्भात प्रायोगिक तत्त्वावरच कार्यरत आहे, याकडे ‘कॅग’च्या अहवालात लक्ष वेधण्यात आलंय.

काय आहेत त्रुटी?

-mithi-river-महापालिका क्षेत्रातील मिठी, दहिसर, पोयसर, ओशिवरा या चारही मोठ्या नद्यांचे तसेच इतर नाल्यांचे पाणलोट क्षेत्र झोपडपट्ट्यांमुळे अतिक्रमित झाले
– सेवा रस्ते निर्माण न झाल्यामुळे तेथे मलनिःसारण वाहिन्या टाकणे आणि सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र निर्माण करणे शक्य झाले नाही
-सद्यस्थितीत महापालिका सांडपाण्यावर प्राथमिक स्तरावर प्रक्रिया करते. उपलब्ध ऑरेटर्सचा वापर करून महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या विहित मानकाची पूर्तता करून मलजलाचा विसर्ग करण्यात येतो. परंतु ते ऑरेटर्ससुद्धा बंद आहेत.
वेस्ट वॉटर फॅसिलिटी ट्रेंटमेंटद्वारे केवळ प्राथमिक स्वरूपाची प्रक्रिया पाण्यावर होते. परंतु ‘कॅग’च्या मते या पाण्यावर पूर्ण प्रक्रिया एसटीपी व टर्शरी ट्रेंटमेंट आउफ सिव्हरेज या माध्यमातूनच होऊ शकते. मुंबई सर्व ठिकाणी त्याचा अवलंब करण्यात यावा तसेच बृहन्मुंबई महापालिकेने वर्सोवा, भांडुप आणि घाटकोपर येथे स्थापित केलेल्या ऑरेटर्सच्या क्रियांवयनाकरिता पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने योग्य पुढाकार घ्यावा आणि तज्ज्ञांकडून पर्यवेक्षण करून त्याच्या परिणामांवर नजर ठेवावी व या संदर्भात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती समितीस ३ महिन्यात देण्यात यावी, अशी समितीची शिफारस आहे.

हागणदारीमुक्तीचा उद्देश असफल

झोपडपट्टी स्वच्छतेबाबत महापालिकेने अभियंत्याबरोबर समन्वय साधून परिपूर्ण आराखडे बनवले नव्हते. कामाची अंलबजावणी नियमांना अनुसरून नव्हती. एकूण जारी केलेल्या ४७७ कार्यादेशांपैकी २००६ आणि २०१५ दरम्यान १३४ कार्यादेश रद्द केले गेले व ५७९७ शौचालय सिट्सचा तुटवडा राहिला. यामुळे हागणदारीमुक्तीचा उद्देश सफल झाला नाही. शौचालयांचे बांधकाम व विद्यमान मलनिःसारण वाहिन्यांशी जोडणी या कामाच्या धीम्या गतीमुळे प्रक्रिया न झालेल्या सांडपाण्याचा विसर्ग उघडे नाले, समुद्रात सतत चालू राहिला.

आयआयटीच्या अहवालावर कृती नाही

-बृहन्मुंबई महापालिकेने या प्रकरणी सल्ल्यासाठी आयआयटीला नियुक्त केले. आयआयटीने त्यांच्या जून २००६ च्या अहवालात सूचवले की मीठीलगत ३७ छोटी मलनिःसारण प्रक्रिया केंद्र उभारावी एमपीसीबीने सुद्धा आयआयटीचा अहवाल स्वीकारला. मात्र मुंबई महापालिकेने आर्थिक समस्या, अतिक्रमणे आणि झोपडपट्टी कार्यक्रमाची कारणे सांगत या अहवालावर आजतागायत कोणतीही कृती केलेली नाही.

मिठीचे सांडपाणी माहीमच्या खाडीला बाधले

-महापालिकेकडील निधीची उपलब्धता आणि अतिक्रमणे हटवण्यासाठी महापालिकेची जबाबदार होती. ही वस्तुस्थिती बघता वरील कारणे अस्वीकारणीय आहेत. शिवाय महापालिकेच्या मिठी नदीच्या संपूर्ण पट्ट्यातील झोपडपट्टी विकासाकरिता कोणताही कालमर्यादित कार्यक्रम नव्हता. दरम्यानच्या काळात मिठी नदीतून सांडपाणी प्रक्रिया न केलेल्या विसर्गामुळे माहीम खाडी भोवतालच्या पाण्यातील बीओडी पातळी वाढत जात होती.

कॅगचा आक्षेप काय?

-महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने ‘एमपीसीबी’च्या लक्षात २०११-१३ आले की, नेमून दिलेल्या ३एमजी/१ या मानकांच्या तुलनेत समुद्राच्या पाण्यातील बीओडीची पातळी ३३.एमजी/१ आणि ७१.एमजी/१ च्या दरम्यान होती, असे आक्षेप कॅगने नमूद केले आहेत.