कोरोनामुळे मासेमारी व्यवसाय संकटात
समुद्रातील मत्स्यदुष्काळ, वाढते तेलक्षेत्र,अधून मधून समुद्रात होणारे ओएनजीसीचे सर्वेक्षण, वादळे, बदलते हवामान व प्रदूषण या कारणांमुळे गेल्या काही वर्षांपासून मासेमारी व्यवसाय उतरणीला लागला आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कोविड १९ च्या आक्रमणामुळे हा व्यवसाय आता अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे सरकारने मच्छिमारांना मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी मच्छीमार समाजाकडून करण्यात येत आहे.
“या हंगामात केवळ अडीच महिनेच मासेमारी करता येणार आहे.आणि सध्या कोरोनामुळे माश्यांची निर्यात व शहरी/ग्रामीण भागातील मच्छीचा बाजार बंद आहे.त्यामुळे मासेविक्री कशी करायची ? असा प्रश्न आमच्यासमोर उभा ठाकला आहे.१ ऑगस्टला मासेमारी सुरू झाल्यानंतर बंदरावर आलेल्या माश्यांचे करायचे काय ? या सर्व परिस्थितीचा सरकारने विचार करायला हवा.” असे आवाहन वसई सर्वोदय मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष संजय कोळी यांनी केले आहे.
राज्याला ७२० चौ.कि.मी.चा समुद्र किनारा लाभला असून या किनाऱ्यावरील शेकडो गावात मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी व्यवसाय करण्यात येतो. या व्यवसायावर सुमारे पन्नास हजार कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. पण गेल्या काही वर्षात व्यवसायातील समस्या आणि सरकारची उदासीनता या कारणांमुळे हा व्यवसाय मंदीच्या सावटाखाली आला आहे. मासेमारी व्यवसाय कृषी क्षेत्रात मोडत असूनही या व्यवसायाला सरकारकडून अपेक्षित मदत मिळत नाही, असे मच्छिमारांचे म्हणणे आहे. घोंगवणारी वादळे, वाढते तेलक्षेत्र, सागरी हद्दीवरून होणारे तंटे, प्रदूषण व घटत चाललेले मत्स्यउत्पादन यामुळे मच्छीमार समाजाची नवी पिढी या व्यवसायापासून दूर जाऊ लागली आहे.
हे ही वाचा...
राज्यात 31 ऑगस्टपर्यंत लॉकडाऊन, आणखी काय सुरू होणार?
राज्यात एका दिवसात ७ हजार ४७८ रुग्ण कोरोनामुक्त
Unlock 3 चे नियम जाहीर, जिम सुरू होणार
“एकेकाळी ज्या व्यवसायाने आम्हाला आर्थिक आधार दिला तो व्यवसाय आता सरकारच्या दिशाहीन धोरणामुळे आता डबघाईला आला आहे. आमची पोरबाळ,आता या व्यवसायात उतरायला तयार नाहीत.कोरोनामुळे तर आता आमच्या अडचणीत अधिक भर पडली आहे”, अशा भावना डहाणूमधील मच्छीमार रामचंद्र मेहेर यांनी व्यक्त केल्या आहेत.
एकेकाळी वसई व सातपाटी भागातील सारंग्याने सातासमुद्रापलीकडील देशात राज्य गाजवले, आज तो सरंगा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
समुद्रात वाढते प्रदूषण,हे मत्स्यउत्पादनावर विपरीत परिणाम करणारे ठरले असून सरकार त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोपही मच्छिमार संघटना करत आहेत. डहाणू तालुक्यातील वाढवण येथे केंद्र सरकार ५० हजार कोटी रु.खर्चून महाकाय बंदर उभारत आहे. या बंदरास सुमारे २६ गावांचा विरोध आहे,पण तो डावलून सरकार सर्वेक्षणाचे काम करत आहे.
हे बंदर झाले तर येथील मासेमारी व्यवसाय डबघाईला येईल व हजारो मच्छीमार व आसपासच्या गावातील शेतकरी देशोधडीला लागतील, असा आक्षेप घेतला जातोय. कोरोनामुळे मासेमारी व मासेविक्री या दोन्ही व्यवसायांवर अनिश्चिततेचे सावट आले असून १ ऑगस्ट पासून मासेमारीला सुरुवात होणार आहे, पण लॉकडाऊनमुळे झालेल्या नुकसानाबाबत काय, तसेच मत्स्यउत्पादन निर्यात करण्यासंदर्भात सरकार पावले उचलणार का ? असे प्रश्न व्यावसायिकांनी उपस्थित केले आहेत.
