शेतकऱ्यांच्या धानाचे कोट्यावधी रुपये थकले, महिन्यानंतरही हवालदिल शेतकरी पाहतोय पैशाची वाट...

भंडारा शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावरील शेतकऱ्यांचे तब्बल 52 कोटी रुपये थकलेले आहेत. विक्रीनंतर केवळ सात दिवसात शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा केले जावे. असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात एक महिन्यानंतरही शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळालेला नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत.

भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण 67 शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र आहेत. यापैकी प्रत्यक्षात 66 केंद्र सुरू झालेले आहेत. या केंद्रांवर 27 ऑक्टोबर पासून धान खरेदी सुरू झालेली आहे. आत्तापर्यंत 8 हजार 076 शेतकऱ्यांकडून 2 लाख 90 हजार 612 क्विंटल धानाची खरेदी झाली आहे. त्यांची एकूण किंमत 52 कोटी 74 लाख 61 हजार 143 रुपये एवढी रक्कम आहे.

या पैकी शेतकऱ्यांना मागील महिन्यापर्यंत एक रुपयाही मिळाला नाही. खरेदी विक्रीची प्रक्रिया सुरळीत व्हावी. म्हणून शासनाने ऑनलाइन पद्धत सुरू केली आहे. या पद्धतीत काही बदल करून या वर्षी शेतकऱ्यांचा ऑनलाईन सातबारा सुद्धा मागितला जात आहे. ऑनलाइन पद्धत सुरळीत व्हावी म्हणून या संस्थांना प्रशिक्षणही देण्यात आलं आहे. संस्थांच्या मते त्यांनी सर्व ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र, शासनातर्फे पैसे मिळण्यात का विलंब होत आहे? याची कल्पना आम्हाला नाही. असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे.

धानाचे उत्पादन निघाल्यानंतर मिळणाऱ्या पैशातून शेतकरी त्यांनी घेतलेले कर्ज फेडण्याचा विचार करतो. मात्र, विकून महिना संपल्यावरही पैसे न मिळाल्यामुळे शेतकरी चांगलाच अडचणीत आलेला आहे. बऱ्याचदा या अडचणींचा सामना करावा लागू नये. म्हणून शेतकरी व्यापाऱ्यांना कमी किंमतीत त्यांचा धान विकतो. तर जो शेतकरी शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान विक्रीसाठी आणतो. त्या शेतकऱ्यांची वेगवेगळ्या पद्धतीने फसवणूक होण्याच्या तक्रारींमध्ये ही वाढ झाली आहे.

याविषयी जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांना विचारले असता, 28 कोटींची रक्कम शासनाकडून लवकरच मिळणार असून ती रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार असल्याचं त्यांनी मॅक्समहाराष्ट्रशी बोलताना सांगितलं.

या प्रश्नावर स्थानिक प्रतिनिधी विद्यमान आमदार राजूभाऊ कारेमोरे यांना विचारले असता,

‘नियमानुसार शेतकऱ्यांचे पैसे हे सात दिवसातच मिळायला हवेत. मात्र, मागच्या पाच दिवसांपासून माझ्याकडे अशा तक्रारी येत आहेत. शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाले नाही.

या सदर्भात मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी 67 कोटीची रक्कम महाराष्ट्रासाठी बँकांना वळती केली असल्याने पुढच्या दोन चार दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांचे पैसे त्यांच्या खात्यावर जमा होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. मधल्या महिनाभराच्या काळात स्थायी सरकार नसल्याने या गोष्टीकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले असावे. मात्र, आता असा विलंब खपवून घेतला जाणार नाही. आणि शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करू असे त्यांनी म्हटलं आहे.

या संदर्भात आम्ही पटले या शेतकऱ्यांचं म्हणनं जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्र सुरू करण्यामागचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाचा योग्य हमीभाव मिळावा, त्याची फसवणूक होऊ नये आणि त्याला त्वरित पैसे मिळावे. असा आहे. मात्र, प्रत्यक्षात असं होताना दिसत नाही. त्यामुळे आता या नवीन सरकारने तरी ही यंत्रणा सुरळीत पार पाडण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे या विषयाचा सखोल अभ्यास विद्यमान आमदार राजू कारेमोरे यांना असल्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा ही यंत्रणा सुरळीत करण्यासाठी होऊ शकतो. असा आशावाद शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.