मोदी सरकार आर्थिक मोर्चांवर फेल, तर राजकारणात टॉप क्लास- रवीश कुमार

1126
गेल्या चार वर्षांपासून भारताच्या निर्यात क्षेत्रातील सरासरीचा दर किती आहे? 0.2 टक्के. 2010 ते 2014 या दरम्यान जागतिक निर्यात दर 5.5 टक्क्यांने वाढत होता. तर त्याच वेळी दुसरीकडे भारताचा निर्यात दर प्रति वर्षी 9.2 या दराने वाढत होता. आता त्यात घट होऊन आपण 0.2 टक्क्यांवर येऊन पोहोचलो आहोत.
हे माझे विश्लेषण नसून फाइनेंशियल एक्सप्रेसचे संपादक सुनिल जैन यांनी या संदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणतात की, ‘चीन ने 2014 -18 या काळात 1.5 टक्के या दराने प्रति वर्षी निर्यातीचे प्रमाण वाढवलं आहे. याचा फायदा घेत वीयतनाम या देशाने देखील या क्षेत्रात वेगाने आपले स्थान निर्माण केले आहे. वियतनामच्या निर्यातीमध्ये दरवर्षी 13 टक्क्यांनी वाढ होत आहे. 1990 मध्ये भारतातून जितकी निर्यात होत होती. त्याच्या तुलनेत वियतनाम फक्त 13 टक्के इतकेच निर्यात करू शकत होता. आज भारताच्या निर्यातीच्या जवळ-जवळ 75 टक्के इतका निर्यात वियतनाम करत आहे. वियतनाम हा भारताच्या तुलनेत फार छोटा देश असला तरी, निर्यातीच्या बाबतीत वियतनाम लवकरच भारताला मागे टाकेल’ असे सुनिल जैन यांनी म्हटलं आहे.
जेव्हा चीन ने वस्त्रोद्योग क्षेत्राला सोडून अधिक पैसे मिळवणाऱ्या उत्पादनांच्या विभागामध्ये आपली जागा बळकट करण्याचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा बांगलादेश आणि वियतनाम या दोन देशांनी वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील रिकामी जागा भरून काढण्यासाठी वेगाने पुढे आले. जर आपण व्यवसाया संबंधीत बातम्या वाचत असाल तर आपल्या लक्षात येईल की, खूप वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी 6000 कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषीत केले होते. परंतू आत्तापर्यंत भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सुधारणा झालेली नाही. रोजगार देणाऱ्या क्षेत्रांपैकी वस्त्रोद्योग हे एक क्षेत्र आहे. जुन 2016 मध्ये मोदी मंत्रिमंडळाने पॅकेजची घोषणा करताना म्हटले होते की, येणाऱ्या तीन वर्षात म्हणजेच 2019 पर्यंत वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये 1 करोड रोजगार निर्माण होऊन 75,000 कोटींची गुतंवणूक होईल परंतू, वस्तुथीती पाहता आपल्या हाती निराशा येईल.
फायेनेंशियल एक्सप्रेस च्या आणखी एका बातमीनुसार एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीचे आकडे मागणी घटल्याचं सांगत असून हे आकडे नफा ना च्या बरोबर आहे असं दर्शवतात. 2,179 कंपन्यांच्या नफा 11.97 टक्क्यांनी घसरला आहे. कारण विक्रीमध्ये केवळ 5.87 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जी खूप साधारण आहे. याचा परिणाम जाहिरातींवर पडणार आहे आणि जाहिराती कमी झाल्यामुळे सर्व चॅनलसवर पुन्हा एकदा कपात करण्याची वेळ येणार आहे. काय माहीती ही वेळ आली सुद्धा असेल.
आंतरराष्ट्रीय तनावामुळे चीन चे मोबाईल निर्माते कमी जोखीम असलेले क्षेत्र शोधात होते. मात्र, वियतनाम आधीपासूनच तयारीत होता. 2010 पासून भारताची मोबाईल निर्यात वेगाने घसरत गेली तर दुसरीकडे वियतनामच्या मोबाईल निर्यातीमध्ये 21 पटीने वाढ झाली. जगातील स्मार्टफोनचा व्यापार 300 बिलियन डॉलरचा आहे. यातील 60 टक्के वाटा चीनचा आहे तसेच वियतनामाचा या जागतीक निर्यातीमध्ये 10 टक्के इतका वाटा झाला आहे. तर भारताचा वाटा नगण्य आहे. 2010 मध्ये भारत जितकं मोबाईल फोनचे उत्पादन करत होता त्यापैकी फक्त 4 टक्के मोबाईल चे उत्पादन वियतनाम करत होता. आजची स्थिती पाहिली असता वियतनाम कुठे आहे आणि भारत कुठे आहे. भारतामध्ये मोबाईल चे उत्पादन केले जात नाही तर अधिक मोबाईल फोन जमा केले जातात. आधी मोबाईल चे भाग आयात केले जातात आणि मग ते इथे जोडून त्याचे मोबाईल फोन तयार केले जातात. मोबाईलच्या भागांचे आयातीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढत चालले आहे. वियतनाम मध्ये कॉरपोरेट टॅक्स 10 ते 20 टक्के इतके आहे तर भारतामध्ये 43.68 टक्के आहे.
आर्थिक आघाडीवर मोदी सरकार हे अपयशी सरकार आहे. हे त्यांचे सहावे वर्ष असून असं एकही क्षेत्र नाही. ज्यात ते त्यांच्या यशाचे प्रदर्शन करू शकतील. वस्त्रोद्योगांची अवस्था वाईट आहे तर मोबाईलच तुम्ही पाहतच आहात आणि ऑटोमोबाईल ठप्प आहेत.
तर बॅंकेंची देखील स्थिती ठीक नाही. अर्थात मोदी सरकार राजकीयदृष्ट्या यशस्वी सरकार आहे. या सरकार समोर बेरोजगारी सारखे मुद्दे देखील तग धरु न शकल्याचे सिद्ध झाले आहे. नोटाबंदी सारखा चुकीचा निर्णय देखील मोदी सरकारच्या प्रचंड यशाच्या आड बरोबर ठरवला जातो. हेच कारण आहे की, निवडणुकीत हरल्यानंतर विरोधी पक्ष त्यांच्या रोजगाराच्या शोधात भाजपकडे जात आहेत. विरोधकांना माहीत आहे की, राजकारण वाचवायचं असेल तर भाजपाकडे चला. कारण लोक नोकरी, पेंशन, बचत गमावून भाजपालाच मतदान करतील. मी स्वत: पाहीलं आहे की, लोक नोकरी गमावून देखील मोदी सरकारच्या विरोधात काहीच बोलत नाही. अशी सफलता राजकारणात कमीच नेत्यांना मिळते. यामुळे बेरोजगाई बोगस मुद्दा आहे.
टीप – हिंदी वृत्तपत्रात तुम्हाला अशा बातम्या आढळतात का? तुम्ही मतदान कोणलाही करा. पण या हिंदी वृत्तपत्रांचं वाचन लवकरच सोडून द्या. यात तुम्हाला पुढे घेवून जायचा मुद्दा नाही. या वृत्तपत्रांचे संपादक आता शहाण्यातले अतिशहाणे झाले आहेत. त्यापेक्षा तुम्ही वर्तमानपत्राच्या पैशातून डेटा विकत घ्या आणि मजा करा. माहिती मिळवण्यासाठी इकडे तिकडे नजर फिरवत राहा, तसंही सध्या सूचना पण कमी होत चालल्या आहेत. म्हणून आपल्याकडे काही पर्याय नाही. हिंदी वृत्तपत्रे आणि चॅनेलवर बारीक लक्ष ठेवा. तुम्हाला लक्षात येईल की, भारताचे लोकतंत्र संपवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.
आज नाही तरी पुढील दहा वर्षांनी तुम्ही हा लेख वाचून नक्कीच रडणार आहात मग भलाई यातच आहे की आजच हेल्मेट चा वापर सुरु करा.