कोकण दौऱ्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना 10 सूचना...

दोन दिवसांच्या कोकण दौर्‍यानंतर आज दापोली येथे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे. यांच्यावर टीका केली.

“पहिल्यांदा पुनःश्च हरिओम असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं, मिशन बिगिन अगेन म्हटलं.. गरज पडली तर लॉकडाउन करावा लागेल म्हटलं. हे सगळं गोंधळात टाकणारं आहे. उलट आता दृढतेने हे सांगितं पाहिजे की जे काही सुरु करतो आहोत त्यामध्ये कितीही संकटं आली तरीही आम्ही त्याचा सामना करु. अर्थव्यवस्था सुरु करण्यासाठी लोकांना मदतही करावी लागेल असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं”

तसंच दोन दिवसाच्या पाहणी दौऱ्यानंतर फडणवीस यांनी सरकारला काही सूचना देखील केल्या. काय म्हणाले फडणवीस?

सरकारचे अस्तित्त्व जमिनीवर दिसत नाही. केलेल्या घोषणा प्रत्यक्षात दिसत नाही.

आपत्ती आपण थांबवू शकत नाही. पण, त्याला प्रतिसाद कसा दिला, हे महत्त्वाचे असते. पॅकेज जाहीर केले. पण, त्याचा फायदा होणार नाही.मासेमारांसाठी त्यात काहीही नाही. मी अनेक कोळीवाड्यांना भेटी दिल्या.

डिझेलचा परतावा तत्काळ दिला, तर त्यांच्या हाती पैसा येईल.अनेकांना बोटींच्या दुरूस्तीसाठी लाख-दीड लाख रूपये लागणार आहेत. जुने कर्ज असल्याने नवीन घ्यायचे कसे, हा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे.

आधीच कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे उत्पन्न बंद आहे आणि त्यात हे चक्रीवादळाचे संकट. त्यांचे जुने कर्ज माफ करून नवीन कर्ज मिळण्याची व्यवस्था करावी लागेल. आता 10 दिवस झाले पण, मदत नाही.

अशा आपत्तीत मदत तत्काळ द्यायची असते. वीज नसल्याने बँकांचे व्यवहार थांबले आहेत. त्यामुळे रोखीने मदत देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल.

निवार्‍यासाठी शीटस मिळत नाहीत. त्याची काळाबाजारी होत आहे. तीन पट भाव आकारले जात आहेत. ही काळाबाजारी कशी थांबेल, यासाठी शासनाने तातडीने पाऊले उचलण्याची गरज आहे.

भाजपाच्या वतीने आम्ही काही कंपन्यांशी बोललो आहोत. भाजपाच्या वतीने जितकी मदत करता येणे शक्य आहे, तितकी आम्ही करू. पण, शासनाची शक्ती मोठी असते. त्यांनी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

हेक्टरी मदतीतून काहीही साध्य होणार नाही. एका गुंठ्याला केवळ 500 रूपये मदत मिळेल. सफाईसाठी लागणारा पैसा सुद्धा त्यापेक्षा अधिक आहे.

100 टक्के अनुदानातून फळबाग योजना राबवावी लागणार आहे. चालू कर्ज माफ करून दीर्घमुदतीचे कर्ज द्यावे लागेल.

केंद्र सरकारने स्वत: हमी घेऊन वित्तपुरवठ्याच्या योजना जशा तयार केल्या, तशा योजना राज्य सरकारला तयार कराव्या लागतील. शाळांची मोठी दुरावस्था झाली आहे. जे 10 हजार रूपये जाहीर केले, ते कमी असले तरी ते तत्काळ दिले पाहिजे. या मदतीला विलंब झाला तर काहीच उपयोग नाही.

वीजव्यवस्था पुर्वपदावर आणणे हे अतिशय आवश्यक आहे. रेशनचे अन्नधान्य तत्काळ मिळेल, याची व्यवस्था केली पाहिजे. मदतीत संवेदनशीलता दिसून येत नाही. या सर्व परिस्थितीबाबत शासनाला निवेदन देणार.

मी टीका करणार नाही. पण, राजकीय नेतृत्त्वाने थोडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे.

आजची मदत कागदावर आहे. एकही उपाययोजना जमिनीवर सुरू झालेली नाही. सुका चारा उपलब्ध नाही. त्याकडेही राज्य सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे.

आता सर्व व्यवहार आपण सुरू केले, तर कोणतेही संकट आले तरी त्याला यशस्वीपणे तोंड द्यावे लागेल. नाभिक समाजाला सर्व राज्यांनी परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्राने सुद्धा दिली पाहिजे. व्यवसाय सुरू झाले नाही, तर कोरोनापेक्षा मोठे संकट येईल.