विदर्भासाठी मिनी मंत्रालयाची मागणी

गेल्या काही वर्षापासून वेगळ्या विदर्भाची मागणी केली जात आहे. मात्र, आता विदर्भासाठी मिनी मंत्रालयाची मागणी ज्ञानेश वाकुडकर यांनी केली आहे. मिनी मंत्रालय हे नागपूरमध्ये असावे असं वाकुडकर यांनी वाकुडकर यांनी महाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं.

गडचिरोली, नंदुरबार, यासारख्या जिल्ह्यातील नागरिकांना मुंबईला आपल्या कामानिमित्त जायचं असेल तर पंधरा ते सोळा तासांपेक्षा अधिक कालावधी लागतो. त्यामुळं नागूपरला एका मिनिमंत्रालयाची स्थापना करावी. अशी मागणी वाकुडकर यांनी केली आहे. या संदर्भात मॅक्समहाराष्ट्र ने त्यांच्याशी बातचीत केली. यावेळी वाकुडकर यांनी आज मंत्री सुभाष देसाई यांची या संदर्भात भेट घेतल्याचं वाकुडकर यांनी मॅक्समहाराष्ट्र शी बोलताना सांगितलं.

काय आहेत वाकुडकर यांच्या मागण्या?

कॅबिनेट मंत्र्यांचे कार्यालय मुंबई राजधानीच्या ठिकाणी आणि राज्यमंत्र्यांच कार्यालय कायमस्वरूपी नागपूरला उपराजधानीच्या ठिकाणी असावे

कॅबिनेट मंत्र्यांचे सचिवालय मुंबईमध्ये आणि राज्यमंत्र्यांचे सचिवालय नागपूर मध्ये असावे. म्हणजेच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत सचिव आणि नागपूर येथे राज्य मंत्र्यांसोबत अतिरिक्त सचिव अशी व्यवस्था करण्यात यावी.

राज्यमंत्र्यांना स्वतंत्र प्रभार देण्यात यावा जेणेकरून त्यांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच ए प्रभार देण्यात यावा जेणेकरून त्यांना विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच चे अधिकार स्वतंत्रपणे प्राप्त होतील.

कापूस, जंगल, खनिज, उर्जा यासारख्या विदर्भाची संबंधित खात्याचे कॅबिनेट मंत्रीपद आणि त्यांचे सचिवालय नागपूरला आणि राज्यमंत्र्यांचे सचिवालय मुंबईला असावे.

पाटबंधारे खात्याचे पश्‍चिम महाराष्ट्रातील बहुतेक प्रकल्प पूर्ण झालेले आहेत. उलट विदर्भातील अनेक प्रकल्प अर्धवट आहेत. पाटबंधारे खात्याचे कॅबिनेट मंत्री यांचे कार्यालय सुद्धा नागपूरला स्थानांतरित केल्यास संबंधित खात्यांच्या कामांना गती येईल.

आरोग्य संचालक, शिक्षक संचालक, महिला व बालकल्याण संचालक, समाजकल्याण संचालक, ट्रायबल रिसर्च सारख्या पुण्यात कार्यरत असलेल्या अर्ध्या संस्थांची नागपूर येथे स्थानांतरित करण्यात यावी.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या मुंबई आणि नागपूर येथील अधिवेशनाचा कालावधी समान असावा.

मिनी मंत्रालयाची फायदे

नागपूर येथे मिनी मंत्रालय स्थापन झाल्यास विदर्भ आणि मराठवाड्यातील कोट्यावधी जनतेची सोय होईल इथली कामे इथेच होतील.जनतेचा वेळ आणि पैसा वाचेल.

मुंबई अतिरिक्त ताणही कमी होईल.

विदर्भा वरील अन्यायाची भावना कमी होण्यास मदत होईल त्यामुळे कामाला आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल.

राज्यमंत्र्यांना अधिकार मिळतील त्यामुळे कामाला आणि निर्णय प्रक्रियेला गती मिळेल.

समन्वयातून समतोल विकास हे सूत्र ही प्रभावीपणे अमलात येईल.