दिल्ली मध्ये हरले म्हणून केंद्राने हिंसा केली, शरद पवारांचा मोदींवर निशाणा

आज मुंबईत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचं कार्यकर्ता शिबीर पार पडलं. या शिबिरात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पहिल्यांदाच दिल्लीच्या दंगली वर भाष्य केलं. ज्या शक्ती आज सामाजिक ऐक्याला धक्का देण्यासंबंधी प्रयत्न करत आहेत. त्यांना दूर ठेवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी काय पर्याय आहेत. याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. असं म्हणत त्यांनी देशातील सध्याच्या अशांततेच्या वातावरणावरुन चिंता व्यक्त केली आहे.

जगात महासत्ता म्हणून ओळखली जाते त्या अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष दिल्लीत येतात. एकीकडे आपण त्यांचे स्वागत करतो आणि दुसरीकडे दिल्लीत एका वर्गावर हल्ले केले जातात. आणि देशाच्या भल्याच्या संबंधी वक्तव्ये दुसऱ्या बाजूने केली जातात. याचा अर्थ असा आहे की एका मोठ्या संकटाला तोंड देण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. कारण एकच आहे, अलीकडे ज्या निवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांमध्ये जनतेने लोकसभेच्या वेळी जनतेने घेतलेले जे निर्णय होते त्या निर्णयाच्या विरुद्ध दिशेला जायची मनस्थिती आज सर्वसामान्य जनतेची दिसायला लागलेली आहे. आणि त्याचाच परिणाम म्हणून सत्ताधारी सांप्रदायिक विचारांचा वापर करून समाजात एक अंतर निर्माण करून त्याचा राजकीय लाभ कसा घेता येईल त्या उद्योगाला लागलेली आहेत. असा आरोप शरद पवार यांनी केला आहे.

आपण गेले काही दिवस बघतो आहोत. देशाच्या राजधानीला आग लागली आहे. दिल्ली शहर हे अनेक भाषिकांचे, अनेक धर्मियांचे, विविध भागातून आलेल्या नागरिकांचे असे एक महत्त्वाचे राजधानीचे शहर आहे. विधानसभेची निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीपासून आज सत्ताधारी पक्ष जो या देशात आहे. त्यांना जनतेचा पाठिंबा मिळण्याची चिन्हे दिसत नव्हती. आणि म्हणूनच ज्यावेळी जनतेचा पाठिंबा मिळत नाही त्यावेळी सांप्रदायिक विचारांचा आधार घ्यायचा समाजात फूट पडायची आणि जातीय आणि धर्मीय वातावरण तयार करून त्याचा लाभ घ्यायचा याबाबतचे प्रयत्न सुरू झाले होते.

कालच दिल्लीत एका भागात एका वर्गाबाबतच्या घोषणा दिल्या गेल्या. गोली मारो... मिळालेला अधिकार, सत्ता या सबंध देशाच्या रक्षणासाठी वापरण्याऐवजी मंत्रिमंडळातील केंद्र सरकारचे मंत्री गोली मरो अशाप्रकारची वक्तव्ये करतात आणि समाजात दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. यासारखी निंदनीय गोष्ट कधी घडलेली नाही. असं म्हणत पवार यांनी दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप नेत्यांनी केलेल्या विखारी प्रचाराचा चांगलाचा समाचार घेतला.

सांप्रदायिक विचारानं देशात राजकारण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ज्या शक्ती होत्या त्यांचा पराभव करण्याचे काम या दिल्लीच्या नागरिकांनी केले. त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे की, त्यांनी आज भाजपला खड्यासारखे बाजूला केले. आम्ही एक आहोत अशाप्रकारची भूमिका दिल्लीतल्या नागरिकांनी घेतली. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो. या ऐक्याच्या चित्राचे समाधान तुम्हाला आणि मला आहे पण ते सत्ताधाऱ्यांना अधिक अस्वस्थ करणारे आहे. त्यांना हवे ते होत नाही. म्हणून शेवटी ही टोकाची भूमिका घेतली आणि आज दिल्लीत आग लावण्याचे आणि दगडफेक घडवण्याचे, समाजात अंतर वाढवण्याचे, दुष्मनी वाढवण्याचे प्रयत्न आज सुरू झालेत. त्यामागे सत्ताधारी असल्याची चर्चा आज जनमानसातून आणि वृत्तपत्रातून आपल्याला बघायला मिळते. असं म्हणत शरद पवारांनी दिल्ली निव़डणुकीमागे भाजपचा हात असल्याची टीका केली आहे.

काल एका शाळेवर हल्ला केला गेला, त्या शाळेतील वस्तू, फर्निचर इमारती बाहेर फेकून उद्ध्वस्त केल्या गेल्या. शैक्षणिक संस्थावरही हल्ला का? तर या संस्थांमध्ये जे शिक्षक होते ते सत्ताधाऱ्यांना हव्या त्या समाजाचे नव्हते म्हणून. आज अशाप्रकारे शैक्षणिक संस्थांवरही हल्ला करण्यासाठी सत्ताधारी पावले उचलत आहेत. हे कुठे तर देशाच्या राजधानीत.

राज्यकर्तेच जर चुकीचे वागायला लागले, तेच जर धर्म, जात आणि भाषेचा आधार घेऊन समाजात फूट पडायला लागले. तर साहजिकच देशात एक वेगळी स्थिती निर्माण होते.

मला स्वतःला असं वाटतं की ही अशी स्थिती असेल तर तिला सामोरं जाऊन ही प्रवृत्ती या देशात आम्ही चालवू देणार नाही, या प्रकारची भावना जनमानसामध्ये वाढवण्याच्या कामी ज्या राजकीय शक्ती मजबुतीने एकत्र आल्या पाहिजेत त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अग्रक्रमाने उभं राहण्याची भूमिका घेईल.

विविध पक्षांचे प्रतिनिधी राष्ट्रपतींना जाऊन भेटले.. सर्वांनी एकच भूमिका मांडली. की इथे सत्तेचा गैरवापर होतोय.

दिल्लीची राज्य सरकारांबाबतची अधिकाराची सीमा ही मर्यादित आहे. आज महाराष्ट्रात तीन पक्षांचे सरकार आहे. या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार हा या सरकारकडे आहे. अनिल देशमुख मंत्री असतील, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री ठाकरे असतील. आज कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना घटनेने दिला आहे. याच घटनेने दिल्ली राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांना मात्र कायदा सुव्यवस्था बघण्याचा अधिकार दिलेला नाही. तो अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे दिल्लीमध्ये जे घडतंय त्याची १०० टक्के जबाबदारी केंद्र सरकारवर पडते. असं म्हणत दिल्ली दंगलीवरुन केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.