540 कोटींचा गल्ला कमावणाऱ्या विमा कंपनीने वाटले फक्त 346 कोटी

दुष्काळी बीड जिल्ह्यातही विमा कंपन्यांची नफेखोरी सुरूच आहे. जिल्ह्याच्या इतिहासातील सर्वाधिक भीषण दुष्काळ यावर्षी आहे. पीक विम्याच्या रकमेतून कंपनीला मोठा बिझनेस मिळाला. 2018 -19 यावर्षासाठी कंपनीला जिल्ह्यातून प्रिमियम पोटी तब्बल 540 कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर याऊलट विमा नुकसान भरपाई म्हणून कंपनीने केवळ 346 कोटी रुपये शेतकर्‍यांना दिले आहेत. विमा भरलेल्या 14 लाखाहून अधिक सभासदांपैकी केवळ 7 लाख 42 हजार शेतकर्‍यांनाच विमा भरपाई मिळाली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही शेतकर्‍यांसाठी आहे. मात्र, यातून शेतकर्‍यांना कमी आणि विमा कंपन्यांचाच जास्त फायदा होत आहे.  शासन स्तरावर शेतकर्‍यांनी विमा भरावा यासाठी प्रयत्न केले जातात. प्रीमियम पोटी शेतकर्‍यांसोबतच सरकार देखील विमा कंपनीला निधी देते , मात्र त्याचा पुरेसा परतावा शेतकर्‍यांना होत नाही.

2018-19 यावर्षासाठी जिल्ह्यातील 14 लाखाहून अधिक शेतकर्‍यांनी 5 लाख 89 हजार हेक्टर क्षेत्राचा विमा उतरवला होता. यातून विमा कंपनीने तब्ब्ल 540 कोटींचा गल्ला कमावला. यातील 53 कोटी रुपये शेतकर्‍यांनी भरले, तर 486 कोटी रुपये सरकारच्या तिजोरीतून गेले. एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर प्रिमियम भरल्यामुळे तब्बल 2158 कोटीचे विमा संरक्षण घेण्यात आले होते. जिल्ह्यात यावर्षी तीव्र दुष्काळ पडला. कोणतेच पीक शेतकर्‍यांच्या पदरात पडले नाही. मात्र, विमा कंपनीने संरक्षित रकमेच्या केवळ 15 टक्के रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून दिली आहे. सोयाबीनसाठी सर्वाधिक 4 लाख 76 हजार शेतकरी असताना सोयाबीनला विमा  भरपाई देण्यातच आली नाही. ज्या पिकांचे दर कमी आहेत अशा तूर, मूग, उडीद, तिळ यासाठी शेतकर्‍यांना काही हजारात रकमा देण्यात आल्या आहेत. मात्र, प्रिमियम पोटी 540 कोटी कमावणार्‍या कंपनीने दिलेली नुकसानभरपाई अवघी 346 कोटींची आहे.

संपूर्ण यंत्रणा सरकारची अन फायदा कंपन्यांचा

पीक विमा योजना ही शेतकर्‍यांसाठी तयार करण्यात आली होती. यासाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा वापरली जाते. विम्यासाठी पीक पेरा घ्यायचा तलाठ्यांनी, प्रिमियम भरून घ्यायचा बँकांनी, लोकांनी विमा भरावा म्हणून महसूल आणि कृषीच्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी गावोगाव जागृती करण्याची, बँकांनी रात्रभर जागायचे, पंचनामे कृषी विभागाने करायचे, यात सरकारचे हजारो कर्मचारी मेहनत घेणार आणि एक किंवा दोन एजंट जिल्ह्यात असणारी कंपनी शेकडो कोटींचा प्रिमियम घेणार अशी पद्धत आहे. यातून केवळ कंपन्यांचा गल्ला भरला जात आहे, असा नाराजीचा सूर शेतकऱ्यांमध्ये उमटत आहे.

 पीक विम्याची आकडेवारी काय सांगते ?

सहभागी शेतकरी – 11 लाख 41 हजार

संरक्षित क्षेत्र – 5 लाख 89 हजार हेक्टर

प्रिमियम- 540 कोटी रूपये

संरक्षित रक्कम – 2158 कोटी रूपये

प्रत्यक्ष भरपाई – 346 कोटी रूपये