कसला डोंबलाचा नागरिकत्वाचा मुद्दा, हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण फक्त !!!

२०१४ पासून भारतात कार्यरत झालेलं नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालचं केंद्रातलं भाजपा सरकार सर्वसामान्यांच्या आशा आकांक्षावर सपशेल अपयशी ठरलंय. हे अपयश झाकण्यासाठी लोकांना सतत धार्मिक त्यातही मुस्लिम विद्वेषी विषयांत गुंतवून ठेवणं भाजपाशी राजकारणाची अपरिहार्यता झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची खेळी आहे. जन्माच्या आधारे मिळणारा नागरिकत्वाचा अधिकार मोदींनी धर्माच्या आधारावर आणून ठेवला. भारताचा लोकशाहीवादी किंवा धर्मनिरपेक्ष नव्हे, तर धर्मराष्ट्र बनवण्याचा जो खटाटोप राष्ट्रीय स्वयं संघ या भाजपाच्या मातृसंस्थेकडून सुरू आहे, त्या प्रवासातील नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हा आणखी एक पुढचा टप्पा आहे.

गाई बैलावरून विद्वेषाला पूरक वातावरण बनवणं, कधी भारत माता की जय! वंदे मातरम् वरून तेढ निर्माण करणं, कधी जय श्रीराम बोलण्यावरून लोकांना झोडपून दहशतीचं वातावरण तयार करणं, सरकार विरोधात बोलणाऱ्यांना माध्यमांना हाताशी धरून देशद्रोहाची लेबलं लावणं असं रिकामटेकडे उद्योग सातत्याने करत मोदींनी सर्वसामान्यांना आपल्या सरकारच्या कामगिरीचं लोकांसाठीच्या उपयुक्तते बाबत मूल्यमापन करण्याची उसंतच दिलेली नाही. प्रत्येक वादाच्या वेळी पेटलेल्या वातावरणात अंबानीअदानीसारख्या उद्योगपतींच्या हिताचे निर्णय मात्र, गुपचूप झाल्याचं मागाहून ऐकायला मिळतं.

विरोधी पक्षांनी किंवा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एखाद्या विषयात सरकारला अडचणीत आणलं की, मोदींना आड लपण्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे हिंदु मुस्लिम विद्वेषाचा मुद्दा झालाय. भारतातले लोक या मुद्द्याला अगदी सहज भावनिकरित्या बळी पडतात. हे संघ-भाजपाला चांगलं कळून चुकलंय. इतकं की देशाचा विकास दर कोसळलाय, बेरोजगारी वाढलीय, सार्वजनिक उपक्रम विकले जात आहेत, शिक्षणावरची तरतूद घटवली जात आहेत. खाजगीकरणातून जगणं महाग होतं चाललंय, यांचं भानच लोकांना राहिलेलं नाही. लोक भानावर येतायंत असं दिसलं की माध्यमांतून पेटवापेटवी सुरू.

समाज माध्यमांमुळे भारतातले विविध जातीधर्म एकत्र येऊ शकतात, त्यांच्यात सुसंवाद होऊ शकतो, त्यांच्यात सामाजिक सौहार्द निर्माण होऊ शकतो आणि तसं जर झालं तर "कायद्यापुढे सर्व समान" ही संकल्पना अधिक दृढ मजबूत होऊ शकते. आणि त्यातून जातीय धार्मिक विषमव्यवस्थेचा पायाच उखडला जाऊन आपली राजकीय दुकानदारीच संपुष्टात येऊ शकते, हे ओळखून समाजमाध्यमांतून विकतची गरळ ओकण्याचे व लोकांना आपसांत भिडवण्याचे प्रकार मोदींचं सरकार आल्यापासून वाढले आहेत.

आता धर्माधारित नागरिकत्वाचं खूळ मोदींनी पुढे केलं आहे आणि त्यातून मुस्लिम द्वेषाचा खुळखुळा हातात देऊन ते पुन्हा एकदा हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण करू पाहताहेत. मुस्लिमांना चेपण्याचं, त्यांचं दमन करण्याचं, त्यांना भयभीत करायचं, सतावण्याचं, एकटं पाडण्याचं काम फक्त मोदीशहाच करू शकतात, हे भाबड्या हिंदुंना दाखवण्यापुरतं फक्त नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचं अस्तित्व आहे. जे नोटाबंदी, काळा पैसा, पाकिस्तानला धडा, राजकारणातली गुन्हेगारी, देशाचा विकास, रोजगार निर्मिती, महागाई, सार्वजनिक संस्था या बाबतीत मोदींनी ज्या ज्या वल्गना केल्या होत्या, त्या सगळ्या फुसका बार निघाल्या, तेच नागरिकत्व विधेयकाचं होणार आहे.

संविधानातील अनुच्छेद ३७० मधील काही भाग रद्द केल्याने काश्मीरचा प्रश्न सुटण्याऐवजी तो चिघळलाय, पण मोदींनी काहीतरी जबरदस्त केलंय, या भ्रमात भाजपाई समर्थक खूश आहेत.

लोकांचा आनंद मुस्लिम द्वेषातून आलेला आहे, देशप्रेमातून किंवा देशहितातून नाही. दहशतवाद्यांनाही नाही तर मुस्लिमांना धडा शिकवला, याच्या गुदगुल्या भाजपाईंना अधिक होतात. त्यामुळेच आपल्याच देशातले लोक गेले कित्येक महिने नजरकैदेत आहेत, याचं त्यांना काहीच वाटत नाही. सगळे काश्मीरी दहशतवादी आहेत, ही भावना त्यामागे आहे. संपूर्ण मुस्लिम समाजाची खलनायकी प्रतिमा रंगवण्यात भाजपाईंना रस आहे. याचे देशाच्या भवितव्यावर काय दूरगामी परिणाम होतील, याच्याशी त्यांना काही देणंघेणं दिसत नाही. तसं असतं तर प्रज्ञा ठाकूर, कर्नल पुरोहित सारख्या देशद्रोहाचे आरोप असलेल्यांची भलामण या देशात झाली नसती.

घरात बॉम्बगोळे सापडलेल्या वैभव राऊतसाठी निर्लज्ज मोर्चे निघाले नसते. नथुराम गोडसेचं कोडगं समर्थन या देशात झालं नसतं. अगदी धर्मांधतेमुळे बालिकेवर बलात्कार करणाऱ्यांचंही उघड समर्थन देशात केलं गेलं. एखादा माजी सेना अधिकारी काश्मीर प्रश्नावर बोलताना, बलात्कार के बदले बलात्कार अशी वृत्तवाहिनीवर आक्रस्ताळी मांडणी करतो आणि अशी विकृत व्यक्ती भाजपाई देशभक्त म्हणून पुढे करते. अशी खूप उदाहरणं देता येतील, जिथे मुस्लिमेतर लोकसंख्येच्या देशभक्तीवर प्रश्नचिन्हं उभं केलं जाऊ शकतं. पण बहुसंख्यांकाच्या आणि सत्तेच्या जोरावर, जे सत्तेला आणि भाजपा नावाच्या राजकीय पक्षाला विरोध करतील, ते सगळे देशद्रोही अशी एक नवीन व्याख्या धाकदपटशहाने रूढ केली गेली आहे. हा तर उलटा चोर कोतवाल को डांटे सारखा प्रकार आहे. खरं तर या तथाकथित देशभक्तांच्या तावडीतूनच देश सोडवण्याची गरज असताना, उलट तेच देशाचं नागरिकत्व कोणाला द्यावं आणि देऊ नये, हे ठरवू लागले आहेत, हे चिंताजनक आहे. उद्या हेच लोक असाही लबाड मुद्दा पुढे आणतील की मुस्लिम देशांनीही आमच्यासारखी नागरिकत्वावर निर्णय घ्यायची हिंमत दाखवावी.

लोकसभेत झालेल्या चर्चेत विरोधकांच्या प्रश्नांना ठोस उत्तरं देण्याऐवजी मोदीशहांनी नेहमीप्रमाणेच हिंदुंना भावनिक ब्लॅकमेल करणारी भाषणबाजी केली. मूळात, एखाद्या धर्मनिरपेक्ष देशाचा, धार्मिक पीडीत हा नागरिकत्वाचा आधार कसा काय होऊ शकतो, या प्रश्नावरच सरकारकडे उत्तर नाही. जर लगतच्या देशातल्या अशा पीडीत निर्वासितांनाच नागरिकत्व द्यायचं तर चीन, म्यानमार, श्रीलंकेतील निर्वासितांना का नाही, याचं तार्किक उत्तर सरकार देऊ शकलेलं नाही. जर छळ हाच निकष असेल तर पाकिस्तानात अत्याचाराच्या शिकार ठरलेल्या मुस्लिम जाती स्वीकारार्ह का नाहीत, यावरही सरकार बोलत नाही.

लगतच्या मुस्लिम देशातील हिंदू, बौध्द, ख्रिश्चन वगैरेंवर अत्याचार होत असल्याने तिथली संबंधित लोकसंख्या कमी झालीय, हा सरकारचा तर्क धादांत खोटा आहे. भारतातून जसे लोक शिक्षण, नोकरी व अन्य कारणांसाठी परदेशात स्थलांतरित / स्थानांतरित झालेत, तसेच या मुस्लिम देशांतूनही झालेत. पाकिस्तानची निर्मितीवेळची आणि आताची आकडेवारी दाखवताना मधल्या काळातील बांगलादेश निर्मितीमुळे झालेल्या लोकसंख्या विभागणीकडे हेतूत: दुर्लक्ष केलं जात आहे.

राहिला प्रश्न अल्पसंख्यांकांवरील अत्याचाराचा, तर जगभरात प्रत्येक कोणता ना कोणता धर्म दुसऱ्या धर्मावर अत्याचार करतोय, हे सत्य आहे. भारतातही वेगळं काही सुरू नाही. काश्मीर प्रश्नाची द्वेषपूर्ण हाताळणी हे ताजं ठळक उदाहरण आहे. झुंडींनी केलेल्या हत्या, समाजमाध्यमांतून मुस्लिम समाजाविरोधात रोजच्या रोज पसरवली जाणारी गरळ मोदी सरकार आल्यानंतर प्रचंड वाढली आहे. एखादी व्यक्ती केवळ मुस्लिम आहे, एवढ्यावरून तिच्या देशभक्तीवर शंका उपस्थित केली जातेय. इतकंच नव्हे, तर हिंदु धर्मांतर्गत जातीयवादातून होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचं प्रमाणही भारतात लक्षणीय आहे. या पार्श्वभूमीवर लगतच्या देशातील पीडितांबद्दलची भारताची सहानुभूती तकलादू ठरतेच, शिवाय, त्या सहानुभूतीतही एखाद्या धर्माविरोधातील द्वेष झळकतो, तेव्हा ती अमानवीयसुध्दा ठरते.

रास्वसंघ, भाजपा, मोदी शहांना ना काश्मीर प्रश्न सोडवण्यात रस आहे, ना लगतच्या मुस्लिम देशातील पीडितांना नागरिकत्व देण्यात !!! त्यांना अशा विषयांवरील चर्चेत देश भरकटत ठेवून हिंदूंची माथी भडकवून मतांचं ध्रुवीकरण करून त्याद्वारे हातातली सत्ता येनकेनप्रकारे टिकवून ठेवायची आहे. मर्जीतल्या मोजक्या उद्योगपतींना झुकतं माप देऊन इलेक्टोरल बाॅण्डसारख्या भ्रष्ट मार्गाने छुप्या देणग्यांचा पूर आपल्या तिजोरीत वळवून त्या जोरावर भविष्यात देशात खाजगी सत्ता अर्थात, हुकुमशाही आणायची आहे. पण हे सगळे डाव पुरेसे उघड झालेले आहेत. लोकांचा विरोध वाढतो आहे. आम्ही असल्या सत्तांधांपुढे आपलं नागरिकत्व सिध्द करणार नाही, अशी भूमिका लोक घेऊ लागले आहेत आणि हुकुमशाही कारभाराला आव्हान देऊ लागले आहेत. सत्ता टिकवण्यासाठी मोदीशहा असे अनेकानेक विषय माध्यमांना हाताशी धरून सातत्याने पुढे आणून अनागोंदी माजवण्याचा खटाटोप करत राहतील आणि त्यातच त्यांच्या स्वार्थी राजकारणाचा भेसूर चेहरा उघडानागडा पडत जाईल. कदाचित, येणाऱ्या काळात भाजपाई राजकारणाचं बिंग पुरतं फुटल्यावर समर्थकच प्रश्न विचारून त्यांचं देशात फिरणं मुश्कील करतील.