चंद्रपूरची दारूबंदी - सरकारला महसूल महत्वाचा की नागरिकांचे आरोग्य ?
राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आता चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यातील दारुबंदी मागे घेण्याची मागणी पुन्हा होऊ लागलीये. यामध्ये दारुबंदीमुळे महसूल बुडल्याचं एक कारण दिलं जात आहे, पण दारुबंदी हटवली तर नेमका काय फरक पडेल, महसूल वाढेल पण सामाजिक परिणामांचं काय अशा अनेक मुद्द्यांचा उहापोह करणारा सर्च संस्थेच्या व्यसनमुक्ती व मानसिक आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या डॉ. रोहित गणोरकर यांचा लेख...
चंद्रपूर ची दारूबंदी हटवणार व राज्यात दारू विक्रीची वेळ एका तासाने वाढवणार या बाबतीत महाविकास आघाडी ठाकरे-पवार सरकार मध्ये चर्चा होत असल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये सध्या फिरत आहे. दारूबंदीमूळे महसूल खात्याचे नुकसान होत असल्याचे कारण दारूबंदी हटवण्यासाठी दिले जात आहे. या बद्दल काही मूलभूत प्रश्न व शास्त्रीय पुराव्यासहित निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.
चंद्रपूर मधील दारूबंदी हा फक्त सरकारच्या प्रतिनिधींचा निर्णय की स्थानिक जनसंघर्षाच्या मागणीचा परिणाम ?
२००१ मध्ये जिल्ह्यात मूल पोलीस स्टेशनमध्ये दारूविरोधात मोर्चा व असंतोष निर्माण झाला होता. तेव्हापासून सतत दारूबंदीची मागणी व्यापक होत गेली. श्रमिक एल्गार संघटनेचे कार्यकर्ते व सामान्य नागरिक यांचा सक्रिय सहभाग वाढत गेला. नागपूरपर्यंत मोर्चे, आंदोलन होत गेली. सरकार त्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत गेले. प्रथम आश्वासन देणे व नंतर हुलकावणी देणे हे सतत होत राहिले. चंद्रपूर ते नागपूर पायी चालत जाणारे आंदोलक तर मोर्चाचे प्रतिनिधी होते पण दारूविक्रेते वगळता पूर्ण समाज दारुबंदीच्या मागणीचे समर्थन करीत होता. म्हणून सरकारला दारूबंदी करावी लागली. त्यामुळे १५ वर्षाच्या दारुबंदीच्या मागणीविरोधात तेवढा मोठा जनसंघर्ष जोपर्यत बोलत नाहीत तोपर्यंत उत्पन्न वाढीसाठी दारूबंदी हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेणे ही लोकशाही नसून सरकारशाही आणि एकाधिकारशाही होईल. जनसामान्यानी एकत्र होऊन १५ वर्ष संघर्ष करून मिळवलेला दारूविरोधातला अधिकार काढून घेणे हे अन्यायकारक आहे.
दारू विकून कर मिळवून त्यामधून विकास करणे शक्य आहे का ?
दारूबंदी हटवणे व पिणाऱ्यापासून कर घेणे हा शासनाचा हेतु आहे. ही एकप्रकारे लोकांची लूटच. व्यसनी माणूस दारूच्या नशेत बायकोशी भांडतो, तिला मारहाण करतो तेव्हा सरकार तिचे कायदेशीर शोषणच करीत असते. दारू पिणाऱ्याच्या मुलाला शिक्षणासाठी पैसे नसतात तेव्हा सरकार त्याची कायदेशीर लूटच करत असते. दारूमुळे लिव्हर सिरोसिस पासून तर पोटाच्या कॅन्सरपर्यंत शारीरिक आजार व वेडेपणापासून तर नैराश्यापर्यंत मानसिक आजार असे 300 पेक्षा जास्त रोग होतात. या रोगातून आरोग्य सेवेचा परवडत नसला तरीही येणारा खर्च नातेवाईकांना करावा लागतो. त्यामुळे ते सुद्धा कायदेशीर रित्या लुटले जातात. दारूमुळे झालेल्या अपघातामध्ये जीविताचे नुकसान, पोलीस व न्यायालयावर ताण येतो व ते चालण्यासाठी कर देणारा प्रत्येक नागरिक लुटल्या जात असतो. शिफ्रिन या शास्त्रज्ञाने काढलेल्या आकडेवारीनुसार समाजाला मोजावी लागणारी किंमत ही दारूपासून मिळणाऱ्या कराच्या २५ ते ४० पट इतकी अधिक असते. महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला जरी कर मिळाला तरीही शिवरायांच्या महाराष्ट्रातील जनतेवर २५ पेक्षा जास्त पटीने लूट व अन्याय होत असते.
दारू विकून कल्याणकारी योजना लागू करणे हे सरकारचे धोरण असू शकते का ?
भारतीय संविधान कलाम 49 (अ) अनुसार अमली पदार्थांवर निर्बंध घालणे व समाजहिताचे रक्षण करणे हे नागरिकांचे हक्क, सरकारचे कर्तव्य व धोरण असले पाहिजे. सरकारची बाजू दारू विरोधातच असली पाहिजे. त्याउलट नागरिकांना कायदेशीररित्या दारू पिण्यास प्रवृत्त करून दरिद्री करणे व कर्जमाफी करून १०-२० रुपयाला जेवण देणे म्हणजे जनतेची लूट करून नंतर थोडी भीक देणे असा मूर्ख बनविण्याचा हा प्रकार आहे. गुजरात हे पूर्ण राज्य दारूच्या महसूलाशिवाय चालू शकते तर कायदेशीर दारूबंदी असलेले राज्यातील गडचिरोली, वर्धा आणि चंद्रपूर हे जिल्हे दारूच्या महसूलाशिवाय नक्कीच चालू शकतात. स्थानिक व राज्यातील लोकप्रतिनिधिंची लोकांच्या आरोग्या बद्दल खरोखर किती आस्था आहे हे निर्णयांमधून दिसत असते.
दारुबद्दल दिशा काय असावी ?
दारू प्यायची की नाही हे वयक्तिक मतापेक्षा वैज्ञानिक आधारावरून ठरवावे लागेल. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज हा जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल सांगतो की दारू पिण्याची कोणतीही सुरक्षित मर्यादा नाही. त्यामुळे 'प्या पण मर्यादेमध्ये' हा युक्तिवाद चुकीचा व निराधार ठरतो. दारूमुळे आजार होतातच पण अनियंत्रित दारू पिणे हा सुद्धा आंतरराष्ट्रीय आजाराच्या वर्गीकरणानुसार मानसिक आजार आहे. रोगनिर्मिती करणाऱ्या पाहिल्या ७ कारणांमध्ये दारू चे स्थान आहे. त्यामुळे दारुबद्दलची सामाजिक भूमिका काय असावी हे तर अगदी सरळ आहे. मलेरिया पासून संरक्षणासाठी मलेरियाच्या डासांची उत्पत्तीच होऊ न देणे, झाल्यास त्यांना संपवणे जसे गरजेचे आहे तसेच दारूची निर्मिती, प्रसार व वापर कमी करणे हे धोरण असले पाहिजे. यामध्ये दारू च्या व्यापाऱ्यांनी व सरकारने इतर व्यवसायातून पैसे मिळवून व्यापक हितासाठी दारू संपुष्टात आणणे योग्य ठरते. दारूबंदी असलेल्या जिल्ह्यात पोलीस प्रशासनाला अजून कार्यक्षम करणे, अन्न सुरक्षा विभागाला सक्रिय करणे, गावागावात दारूमुक्तीचे संघटन निर्माण करून व्यसनावर निर्बंध करणे आणि व्यसन असलेल्या व्यक्तींचे उपचार करण्याची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील दारुबंदी व मुक्तिपथ या अभियानामुळे ६० ते ६५ टक्के दारू कमी झाली आहे. त्याकरिता गडचिरोली जिल्ह्यात सुरू असलेला मुक्तिपथ कार्यक्रमासारखे कार्यक्रम इतर जिल्ह्यात गरजेचे आहेत. दारूमुळे आरोग्यावर होणारे घटक दुष्परिणाम वैज्ञानिकरित्या शालेय शिक्षणात रुजवावे. उत्पन्न व महासुलाचे इतर स्रोत निर्माण करावेत. भारताची लोकशाही टिकून राहण्यासाठी विचार करणारा मेंदू सतर्क राहणे गरजेचे आहे. त्या मेंदूला अनियंत्रित करणारी दारू ही लोकशाहीसाठी घातकच आहे. त्यामुळेच चंद्रपूरची दारूबंदी चांगल्या प्रकारे सरकारने व जनतेने राबविणे फार गरजेचे आहे.
