मंत्री कुणाचंही तडकाफडकी निलंबन करु शकतात का?

राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी पहिल्याच दिवशी दोन तडकाफडकी निर्णय घेवून नायब तहसीलदार श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. अनेकदा आपल्या अधिकाराचा वापर करुन मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना जागच्या जागी निलंबित केल्याच्या बातम्या आपल्या कानावर पडतात. मात्र, मंत्र्यांना अशी कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत का ? मंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर अधिकारी तात्काळ निलंबीत होतात का? निलंबनाची प्रक्रिया काय आहे ? हे समजून घेवूयात.

मंत्री तहसीलदाराला तात्काळ निलंबित करु शकतात का?

तहसीलदार, नायब तहसीलदार दोनही राजपत्रित अधिकारी आहेत. त्यांची नियुक्ती शासन आदेशाद्वारे होते. त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानूसार त्यांच्यावर कारवाई करता येते. तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे महसूल खात्याच्या अखत्यारीत येतात. तहसीलदाराच्या निलंबनाचे अंतिम अधिकार महसूल मंत्र्यांकडे असतात. तर नायब तहसीलदाराला निलंबित करण्याचे अंतिम अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतात.

कशी असते निलंबनाची प्रक्रिया ?

कुठल्याही मंत्र्यांनी तहसीलदाराच्या निलंबनाच्या कारवाईचा आदेश दिल्यानंतर पहिलं काम म्हणजे तसा रितसर प्रस्ताव महसूल खात्याकडे पाठवावा लागतो. प्रकरणाची चौकशी होते, दोषी अधिकाऱ्याला नागरी सेवेच्या नियमानूसार बाजू मांडण्याची संधी द्यावी लागते. त्यानंतर ही फाईल अंतिम मंजूरी करीता महसूल मंत्र्याकडे जाते. महसूल मंत्र्यांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर तो अधिकारी प्रत्यक्षात निलंबित होतो.

त्यामुळे कुणीही आदेश दिले तरी तो अधिकारी जागच्या जागी कधीच निलंबित होत नाही. प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही दिवसांचा, कधी कधी महिन्याभराचा कालावधी लागतो.

नायब तहसिलदाराच्या निलंबनाची प्रक्रिया?

एखाद्या मंत्र्याने नायब तहसिलदाराच्या निलंबनाचे आदेश दिल्यानंतर तो प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे पाठवावा लागतो. हा प्रस्ताव मंजूर कऱण्याचे अंतिम अधिकार विभागीय आयुक्तांना असतात. महाराष्ट्र नागरी सेवेच्या नियमानूसार प्रक्रिया पूर्ण झाली का? हे तपासल्यानंतर विभागीय आयुक्त या फाईलवर स्वाक्षरी करतात. त्य़ानंतर संबंधीत तहसीलदार निलंबीत होतो.

अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची प्रक्रिया एवढी किचकट का ?

विधानसभेत अनेकदा मंत्री सभागृहात एखाद्या अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची घोषणा करतात. मात्र, प्रत्यक्षात त्या अधिकाऱ्यावर सहा - सहा महिने कारवाई होत नसते. या दिरंगाईचं मुख्य कारण म्हणजे प्रशासनिक प्रक्रिया. शेवटी प्रशासन खाजगी क्षेत्रासारखं चालत नाही.

अनेकदा मंत्री, नेते आकस ठेवून, हेतूपुर्वक अधिकाऱ्यांवर या स्वरूपाची कारवाई करु शकतात. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचं मानसिक खच्चीकरण होवू शकते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना कुठलाही राजकीय दबावापुढे न झुकता, निर्भीडपणे, काम करता यावं म्हणून हे नियम आहेत. शिवाय चुकीच्या पद्धतीने कारवाई झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला मॅट किंवा न्यायालयात दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

https://www.facebook.com/MaxMaharashtra/videos/462768321072637/?t=1