मोफत सिलेंडर ते भाड्यानं घरं ‘हे’ आहेत केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील 5 महत्त्वाचे निर्णय
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत गरीब जनतेला दिलासा देणाऱ्या उज्ज्वला योजनेतंर्गत मोफत गॅस वाटपाला मुदतवाढ देण्यात आली. तसंच कामगार, स्थलांतरित मजूर, ईपीएफ हफ्ता, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला मुदतवाढ, विमा कंपन्यामधील गुंतवणूक, उद्योग यासह लॉकडाऊनमुळं आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणारे निर्णय आजच्या या बैठकीत घेण्यात आल्याचं दिसून येतं.
या संदर्भात आज केंद्रीय केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना माहिती दिली.
आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' या योजनेचा ३ महिन्यांसाठी विस्तार करण्याच्या निर्णयाला मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली. या निर्णया अंतर्गत गरिबांना २ रुपये दराने धान्य आणि ३ रुपये दराने रेशनच्या दुकानांच्या माध्यमातून धान्य वाटप केलं जातं. देशातील ८१ कोटी नागरिकांना नोव्हेंबरपर्यंत विनामूल्य पाच किलो धान्य (धान्य आणि डाळ) या निर्णयामुळं मिळणार असल्याचा दावा केंद्र सरकार तर्फे केला जात आहे.
मोफत सिलेंडर...
देशातील ७.४ कोटी गरीब महिलांना सप्टेंबरपर्यंत ३ मोफत सिलेंडर देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या योजनेवर १३,५०० कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल.
आता मजुरांना मिळणार घर
लॉकडाऊन नंतर स्थलांतरित मजुरांना घरं मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. याचा विचार करुन पंतप्रधान घरकुल योजनेतील घरं स्थलांतरित मजुरांना भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय आज झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत घेण्यात आला. सध्या देशात पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत १०७ शहरांमध्ये १ लाख ८ हजार लहान घरं उभारण्यात आली आहेत.
या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ सरकार भरणार
केंद्र सरकारने घेतलेल्या आजच्या या निर्णयामुळे देशातील ३ लाख ६६ हजार कंपन्यांना फायदा होणार असून ज्या कंपनीत १०० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत व ९० टक्के कर्मचाऱ्यांचा पगार १५ हजारापेक्षा कमी आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून १२ टक्के पीएफ दिला जातो. आता या कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांचा पीएफ सरकार भरणार आहे. केंद्र सरकारने एप्रिल आणि मे महिन्यात कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचे १२ टक्के आणि कंपन्यांचा १२ टक्के असा २४ टक्के पीएफ स्वतः भरला होता. आता हा निर्णय ऑगस्ट २०२० पर्यंत लागू राहणार आहे.
विमा कंपन्यांमध्ये सरकारी गुंतवणूक वाढवणार
केंद्र सरकार तीन सरकारी विमा कंपन्यांमध्ये १२ हजार ७५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
