Cabinet Meeting: महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा करणार
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमात सुधारणा करण्यासंदर्भात अध्यादेश प्रख्यापित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यातील विकासाचे नियोजन व नियंत्रण होण्याच्या दृष्टीने राज्यात अंमलात असलेल्या महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 मधे, सर्व नियोजन प्राधिकरणांच्या कार्यक्षेत्रात, विविध विकास कार्यक्रमांसाठी विविध कालबद्ध तरतुदी नमूद असून यातील काही तरतुदींमध्ये सदर कालावधी वाढविण्याची तरतूद आहे.
राज्य शासनाने, कोविड-19 विषाणूच्या संक्रमणाचा धोका व जागतिक आरोग्य संघटनेने जाहीर केलेली जागतिक महामारी यांचा सारासार विचार करुन, राज्यात वेळोवेळी टाळेबंदीची घोषणा केलेली आहे. यामुळे विविध नियोजन प्राधिकरणांच्या विविध विकास कार्यक्रमांसाठीच्या विविध कालबध्द बाबींवर परिणाम होत आहे.
हे ही वाचा..
- ट्रम्प सरकारच्या एका निर्णयाला शैक्षणिक संस्थांचे कोर्टात आव्हान
- विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रविण दरेकर यांच्या ताफ्याचा अपघात
- VIDEO: कोण आहे ‘राजगृहा’वर हल्ला करणारा हल्लेखोर…
यामुळे पूर्वी झालेली तयारी, खर्ची पडलेले वित्त व मनुष्यबळ वाया जाण्याची शक्यता, विद्यमान जागतिक कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमिवर निर्माण झालेली परिस्थिती यामुळे या तरतुदींतील कालबद्धतेबाबत विचार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाल्याने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, 1966 चे कलम 26(1) मधील तिसऱ्या परंतुकातील (ii) च्या तरतुदींमध्ये महानगरपालिकांबरोबरच इतर नियोजन प्राधिकरणे अशी सुधारणा करण्यास तसेच सदर अधिनियमाच्या कलम 26 व कलम 148-अे मधे, अधिनियमातील प्रकरण 2, 3, 4 व 5 मधील तरतुदीनुसारच्या विहित कालावधीतुन कोविड-19 विषाणूच्या संदर्भातील केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेला टाळेबंदीचा कालावधी वजा करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास मान्यता देण्यात आली.
