शिवस्मारक समुद्राऐवजी जमिनीवर उभारा – पुरुषोत्तम खेडेकर

अरबी समुद्रात प्रस्तावित असलेले शिवस्मारक हे समुद्राऐवजी मुंबईत जमिनीवर भव्य स्वरुपात बांधण्यात यावे अशी मागणी मराठा सेवासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष पुरूषोत्तम खेडेकर (Purushottam khedekar) यांनी एका पत्राद्वारे केलीये. त्यांनी राज्यातील शिवभक्तांना उद्देशून एक पत्र लिहिलंय.

मुंबईजवळ अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे जलपूजन व भूमीपूजन सुमारे दोन वर्षांपूर्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते व माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह हजारो शिवप्रेमी सरदारांच्या उपस्थितीत झाले होते. परंतु काही तांत्रिक कारणांमुळे तर काही वैधानिक कारणांमुळे नंतर या शिवस्मारकाचे प्रत्यक्ष काम आजपर्यंत सुरू झालेले नाही.

याशिवाय काम कधी सुरू होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. आमदार विनायक मेटे ते प्रधानमंत्री वा महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा याबाबत समन्वय नाही. शिवस्मारक हा दुर्दैवाने राजकीय मुद्दा झाला आहे असे वाटते. परिणामी शिवप्रेमी जनतेत अस्वस्थता पसरली आहे, असे जाणवले. मित्रांनो, मुळातच मुंबई येथील शिवस्मारक भव्य परंतु ऐतिहासिक सत्यावर आधारित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असावे ही शासनासह सर्व शिवभक्तांची प्रामाणिक इच्छा होती व आहे.

हे शिवस्मारक जगातील सर्व शिवप्रेमी जनतेला प्रेरणादायी असावे, सहजासहजी पाहता यावे, जास्तीत जास्त सहभाग असावा, प्रवेश फी कमीतकमी असावी, जाण्यासाठी कोणताही अडथळा नसावा अशा अपेक्षा आहेत. या सर्व बाबींवर सविस्तर चर्चा केली होती, त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शिवस्मारक मुंबई येथील महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या मोठ्या जमिनीवर उभारण्यात येईल असे शासनाने वेळोवेळी जाहीर केले होते.

परंतु दुर्दैवाने अचानक २००५-६ दरम्यान हे स्मारक राष्ट्रवादी व काँग्रेस सरकारने जमिनीऐवजी अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार असा अकारण निर्णय घेतला होता, असे लक्षात येते. ही चूक अकारण प्रेस्टिज इश्यू न करता राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी लवकरच मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करून सुधारणा करावी ही विनंती.

मित्रांनो, आज महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले आहे. या निमित्ताने माझी आपणास नम्र विनंती आहे की कृपया आपण आपल्या पातळीवर सरकारमधील मुख्यमंत्री व इतर मंत्री तसेच शिवसेना राष्ट्रवादी व काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांच्या माध्यमातून अरबी समुद्रात प्रस्तावित असलेले व अजूनही सुरू न झालेले शिवस्मारक समुद्रात न बांधता मुंबईतील जमिनीवर उभारण्यासाठी निर्णय घेण्यात यावा, यासाठी प्रयत्न करावेत ही विनंती. कृपया विषय समजून घेणे व भावनिक करु नये.

मित्रांनो, अरबी समुद्राच्या ऐवजी शिवस्मारक मुंबई येथील जमिनीवर उभारण्यात आले तर काही फायदे असे आहेत..

१. जमिनीवरील शिवस्मारक निश्चितच कमी वेळात पूर्ण करता येईल. समुद्रात असलेली वीस हेक्टर जमीन मर्यादा असणार नाही. मोठ्या प्रमाणात पन्नास शंभर हेक्टरवर स्मापरक उभे करता येईल. समुद्र भरती वा ओहोटीचा त्रास नसेल. मच्छीमार समाजाची गैरसोय होणार नाही. शिवस्मारक पाहण्यासाठी आलेल्या शिवप्रेमी जनतेची लूट होणार नाही, बसने प्रवास करून जाता येईल.

२. अंदाजे खर्च समुद्रातील खर्चापेक्षा खूप खूप कमी असेल, ३९-४०%

३. जमिनीवरील शिवस्मारक उभारण्यासाठी भारतीय वा मराठी अभियंते, आर्किटेक्ट्स, ठेकेदार, कलाकार, शिल्पकार, डिझायनर असे मनुष्यबळ उपयुक्त ठरेल. परदेशी तज्ज्ञांची गरज नसल्यानं परदेशी चलन लागणार नाही. तसेच जमिनीवर असल्याने भव्य राहिल, मर्यादा नसेल

४. जमिनीवर उभारण्यात आलेले शिवस्मारक रयतेसाठी रात्रंदिवस उघडे राहू शकते. संशोधक व अभ्यासक जास्त काळ थांबून काम करु शकतात.

५. जमिनीवर उभारण्यात आलेले शिवस्मारक गंजणे व खराब होणे यापासून वाचवता येईल. परिणामी आयुष्य जास्त राहिल. देखभालीसाठी खूप कमी खर्च अपेक्षित आहे.

६. जमिनीवरील शिवस्मारक सुरक्षित राहील. दहशतवाद्यांची भीती नाही, म्हणजेच तेथे कमी सुरक्षा रक्षक लागतील.

७. जमिनीवरील शिवस्मारक अल्पदरात वा शिवप्रेमी जनतेला मोफत पाहता येईल. समुद्रात जाणें व येणे, यात खूप खर्च होतो. पण शिवप्रेमींची संख्या खूप कमी असेल, जमिनीवर संख्या मोठी असते व अडचण नसेल.
मित्रांनो, मुंबईत महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या मोठ्या प्रमाणात जमिनी आहेत. कृपया आपण सूचवावे, त्यापैकी काही माहितीसाठी देत आहे…..

१. राजभवन मुंबई… पहिले प्राधान्य राजभवन मुंबई येथील जमिनीला देणे. राजभवन इतर ठिकाणी हलविण्यात यावे.

२. मंत्रालय मुंबई समोरील सर्व बसके बंगले तोडून तिथं नवीन राजभवन उभारण्यात यावे. विधान भवन, राजभवन व मंत्रालय एकमेकांना भुयारी वा इतर मार्गाने जोडावे. यामुळे वाहतूक व सुरक्षा खर्च वाचेल.

३ रेस कोर्स मैदान महालक्ष्मी मुंबई, पूर्ण मैदान

४. वडाळा, रे रोड वा डॉक यार्ड येथील मोकळे मैदान व जमीन . शंभर हेक्टर

५. केबीसीमधील साधारण पन्नास हेक्टर सलग जमीन

६. संरक्षण विभाग, भारत सरकारच्या जमिनीवर

मित्रांनो, मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून आम्ही वेळोवेळी ही मागणी महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घातलेली आहे. आता महाविकास आघाडी सरकारच्या विविध नेते व मुख्यमंत्र्यांपर्यंत ही सूचना पोहोचवता आली तर कृपया तसदी घेणे. कदाचित आपल्याला काही सूचना वा शंका असल्यास निरसन करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे लक्षात घ्यावे.
याशिवाय ही विनंती आपल्या सोयीनुसार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचवा व प्रसार करावा ही विनंती.