भीमा कोरेगाव प्रकरण: वरावरा राव यांची प्रकृती ढासळली, कुटुंबीयांचा गंभीर आरोप
भीमा कोरेगावच्या दंगलीला एल्गार परिषद कारणीभूत ठरल्याचा आरोप करत सरकारने काही विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबले आहे. पण यातील वरावरा राव यांची प्रकृती ढासळली असून त्यांच्यावर तातडीने चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये उपचारांची गरज असल्याची मागणी राव यांच्या कुटुंबीयांनी केली आहे.
याप्रकरणी माकपने राज्य सरकारकडे काय मागणी केली आहे ते पाहूया..
"केंद्र सरकारने खोट्या आरोपांखाली तळोजा कारागृहात बंदिस्त केलेल्या श्री. वरावरा राव या ऐंशी उलटलेल्या पुरोगामी कवी व विचारवंतांची तब्येत चिंताजनक बनली आहे. त्यांच्या कुटुंबियांनी हैद्राबाद येथे जारी केलेल्या वृत्तपत्र निवेदनातील वर्णन हृदयद्रावक आहे. त्यांना दुसऱ्याच्या मदतीशिवाय चालता येत नाही, इतकेच नव्हे, तर दात घासण्यासारखे शारीरिक विधीही पार पाडता येत नाहीत.
त्याचसोबत चिंतेची बाब म्हणजे त्यांना भ्रम होत असून त्यांच्या मेंदूची कार्यक्षमता खालावत आहे. त्यांच्या शरिरातील सोडियम, पोटॅशियमची पातळी आणखी खालावल्यास मोठा दुर्धर प्रसंग ओढवू शकतो. तुरूंगातदेखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव होत असल्याने त्यांना संसर्ग झाल्यास अनर्थकारक प्रसंग उद्भवू शकतो. अशा परिस्थितीत आपले सरकार शिवाजी महाराजांच्या मानवतावादाचे वारसदार आहे हे महाराष्ट्र शासनाने दाखवून, शुद्ध माणुसकीच्या नात्याने तरी वरावरा राव यांना त्वरीत सर्व सुविधांनी सुसज्ज अशा इस्पितळात दाखल करावे, अशी आम्ही मागणी करत आहोत.
श्री. वरावरा राव आणि डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांच्यासोबतच भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलाखा, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन आदी विचारवंतांना दीर्घकाळ खटला दाखल न करता तुरूंगात डांबून ठेवण्यात आले आहे. केवळ राजकीय सूड उगवण्यासाठीच एन.आय.ए. चा केंद्र सरकार वापर करत आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारवर अविश्वास दाखवून, केवळ सूडबुद्धीने आणि अहंमन्यतेपोटी भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारच्या हातून काढून तो एन.आय.ए.च्या हाती देण्यात आलेला आहे. कोरोनाच्या थैमानाची असाधारण परिस्थिती ध्यानात घेता या सर्व प्रतिष्ठित, ज्येष्ठ नागरिकांसहित या प्रकरणातील बाकीच्या निरपराधांची त्वरीत मुक्तता करण्यात यावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत. या ज्येष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकांच्या जिवाला अपाय झाल्यास काही राजकीय शक्ती महाराष्ट्र सरकारवर त्याचे खापर फोडायची संधी घ्यायला आतुर आहेत, हे ओळखून महाराष्ट्र शासनाने याबाबतीत त्वरीत पावले उचलावीत, असे आवाहन आम्ही करत आहोत."
