कुणाचे देव पाण्यात आणि कुणाच्या नाकातोंडात पाणी ?

128

राज्यपाल हे कुणाच्या हातातले कळसुत्री बाहुले असते आणि त्याची सूत्रे कुणाच्या हातात असतात, यासंदर्भात नव्याने काही सांगण्याची आवश्यकता नाही. काँग्रेसच्या राजवटीपासून पूर्वापार केंद्राकडून राज्यपालांचा सोयीच्या राजकारणासाठी वापर सुरू आहे. त्यामुळे हे आताच आणि अलीकडेच घडू लागले आहे, असे म्हणण्याचे कारण नाही. अर्थात ज्यावेळी राज्यपाल चुकीचे वागले. त्या त्यावेळी माध्यमांनी त्यांच्या गैरवर्तनाचा समाचार घेतला आहे. मग ते राजभवनात रासक्रीडा करणारे एनडी तिवारी असोत की, रामाराव यांचे सरकार बरखास्त करणारे रामलाल असोत.

अर्थात पी. सी. अलेक्झांडर, डॉ. डी. वाय. पाटील यांच्यासारखे काही सन्माननीय अपवादही आहेत, ज्यांनी आपल्या पदाचा वापर केंद्राच्या राजकारणासाठी होऊ दिला नाही. किंबहुना ज्या राज्यात काम केले तिथे काही शिस्त लावण्याचा किंवा आपल्याकडून काही देण्याचा, त्या राज्यासाठी आत्मियतेने काही करण्याचा प्रयत्न केला. आणखी काही नावे घेता येतील, ही दोन नावे अशासाठी घेतली, की ती दोन्ही वेगवेगळ्या प्रकृतीची आहेत आणि त्यांचा कार्यकाळही वेगळ्या कारणांसाठी चर्चेत राहिला. पी. सी. अलेक्झांडर यांनी महाराष्ट्रातल्या उच्च शिक्षण क्षेत्राकडे ज्या गांभीर्याने लक्ष दिले, ते उल्लेखनीय होते. डॉ. डी. वाय. पाटील यांनी त्रिपुराच्या विकासासाठी केलेले व्यक्तिगत प्रयत्न किंवा बिहारमधील उच्च शिक्षण क्षेत्राला शिस्त लावण्यासाठी केलेले विशेष प्रयत्न याद्वारे दोन्ही राज्यांमध्ये आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे.

ठरवले तर राज्यपालांना रबरी शिक्क्याच्या पलीकडे जाऊन संस्मरणीय काम करता येते. स्थानिक राजकारणापासून अलिप्त राहता येत नसले तरी क्षुद्र राजकारण टाळून राज्याच्या चाललेल्या गाडीला घुणा लावण्याचा नतद्रष्टपणा तरी टाळता येतो. महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यलाप भगतसिंह कोश्यारी यांनी मात्र आपल्या कर्तृत्वाने महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सुमार राज्यपाल म्हणून आपली नोंद एव्हाना करून ठेवली आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना प्रातःकाली शपथ देऊन त्यांनी आपले नाव इतिहासात ठळकपणे कोरले आहे. एकदा रबरी शिक्का व्हायचे ठरवले तर पहाट काय, मध्यरात्र काय आणि टळटळीत दुपार काय, सगळे सारखेच असते. अशी माणसे मग नको तिथे आपल्या शिस्तीचे प्रदर्शन घडवून आपण फारच शिस्तशीर असल्याचा देखावा करतात. मग शपथविधी समारंभ असो किंवा विद्यापीठांच्या पदवीदान समारंभ असो. तिथे तेच प्रमुख असल्यामुळे त्यांना आपले अधिकार गाजवण्याचा मोह आवरत नाही. आधी गेलेली लाज झाकण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न असतो, हे शहाण्यांच्या लक्षात आल्यावाचून राहात नाही.

प्रा. भगतसिंह कोश्यारी सध्या चर्चेत आहेत, ते उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीच्या संदर्भाने. विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त कोट्यातील दोन सदस्य विधानसभेवर निवडून आल्यामुळे त्याठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिवाजीराव गर्जे आणि आदिती नलावडे यांची शिफारस करण्यात आली होती. आजवर या शिफारशी मुख्यमंत्र्यांकडून राज्यपालांकडे जात होत्या, त्यानुसार यावेळीही त्या गेल्या. परंतु कायद्यातील तरतुदीनुसार या शिफारशी मंत्रिमंडळाकडून जाणे आवश्यक असते. माझ्या माहितीनुसार सध्या वेगळ्या कारणांनी चर्चेत असलेले मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी मंत्रिमंडळाकडून ही शिफारस पाठवल्यास तशी प्रथा पडेल, असा युक्तिवाद केल्यामुळे गर्जे आणि नलवडे यांची नावे जाहीर होऊन चार महिने उलटल्यानंतरही त्यांना आमदारकी मिळाली नाही. आणि नंतर सरकारमधील कुणी उच्चपदस्थांनी त्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया पार पाडण्याचा आग्रह धरला नाही. इथे राज्यपाल कायद्यानुसार वागले असल्यामुळे त्यांना दोष देता येत नाही.

अर्थात कायद्यावर बोट ठेवून राज्यपालांनी केलेली अडवणूक सरकारसाठी इष्टापत्ती ठरली, असे म्हणावे लागेल. कारण त्यातील एका जागेवर उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. ही शिफारस करून दहा दिवस उलटून गेले आहेत, तरीही राज्यपालांनी त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. कायदेतज्ज्ञांना घेऊन टाळेबंदीच्या काळात कोश्यारीतात्या राजभवनावर जोर बैठका काढीत असल्याचे आणि त्यांना देवेद्र फडणवीस वगैरे मंडळी खुराक पुरवीत असल्याची चर्चा आहे. या राजकीय चर्चांना महत्त्व देण्याचे कारण नाही, परंतु राज्यपाल राजभवनातून क्षुद्र राजकारण खेळत आहेत. जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांकडून मारहाण केलेल्या अनंत करमुसेला राज्यपालांनी भेट दिल्याच्या बातम्याही यादरम्यान प्रसिद्ध झाल्या आहेत. करमुसेला झालेल्या मारहाणी प्रकरणी संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई झाली आहे. परंतु करमुसेने गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जे रंग उधळले आहेत, त्याचे प्रदर्शन खरेतर भाजपच्या वर्धापनदिनाला भाजपच्या कार्यालयात भरवायला पाहिजे होते. कारण त्याच लायकीचे काम सध्या राज्यातील भाजपवाले करीत आहेत.

करोनासारख्या संकटाच्या काळात राज्याला एका जबाबदार विरोधी पक्षाची गरज होती. परंतु महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष हास्यास्पद बनला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या राज्यातील तमाम सहका-यांनी करोनाच्या संकटाच्या काळात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला डावलून पीएम केअर्सला देणग्या दिल्या आणि लोकांनाही तसे आवाहन केले. त्यामुळे त्यांच्यावर महाराष्ट्रद्रोहाचा आरोप होऊ लागला आहे. दिल्लीकडे निधी वळवलेल्यांना महाराष्ट्र सरकारकडे काही मागण्याचा अधिकार नसल्याची टीका सोशल मीडियावरून त्यांच्यावर होत आहे. विरोधी पक्षाने हास्यास्पद बनणे हे सत्ताधारी समर्थकांना सुखावणारे असले तरी ते महाराष्ट्रासाठी नुकसानकारक आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

समर्थ विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेता असता तर या काळात विविध घटकांसाठी अनेक गोष्टी करून घेता आल्या असत्या. परंतु दुर्दैवाने सरकारमधल्या मंडळींच्या आकलनाच्या पलीकडे महाराष्ट्राची झेप गेली नाही. त्यामुळे करोनाच्या संकटाच्या काळात ज्या फटी राहिल्या त्या राहूनच गेल्या. फक्त सत्तेचे राजकारण आणि राजकीय कुरघोड्या यापलीकडे फडणवीस आणि कंपनीची झेप गेली नाही. म्हणूनच ही मंडळी राजभवनाच्या माध्यमातून गलिच्छ राजकारण खेळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. वांद्रे स्टेशनवर जमलेली गर्दी, पालघरला झालेली दोन महंतांसह तिघांची हत्या अशा प्रकरणांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करीत राहिली. त्याआधी निजामुद्दीन मरकज प्रकरणावरून वातावरण बिघडवत राहिले.
खरेतर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानपरिषदेवरील उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती मान्य करून संभ्रम संपवला असता तर त्यांची उंची वाढली असती, त्यांच्याप्रतीचा महाराष्ट्राचा आदर वाढला असता. परंतु आडातच नाही, ते पोह-यात कुठून येणार हा प्रश्न आहे.

गोंधळ निर्माण करून उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करणारांचे इरादे कधीच सफल होणार नाहीत. राज्यपालांना उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्तीला मंजुरी द्यावी लागेल. त्यातूनही त्यांनी ती दिली नाही, तर फारफार तर काय होईल, उद्धव ठाकरे यांना राजीनामा देऊन पुन्हा शपथ घ्यावी लागेल. तिथे कोश्यारीतात्या काही अडचण आणू शकणार नाहीत. राहिला प्रश्न आमदार फुटण्याचा. आजच्या काळात एखाद्या आमदाराने सत्तेच्या किंवा पैशाच्या लोभाने पक्षांतर करण्याचा प्रयत्न केला तर स्वतःच्या मतदारसंघात त्या आमदाराच्या अंगावर कपडे तरी राहतील का, याचा विचार संबंधितांनी केलेला बरा. त्याअर्थाने काळ उद्धव ठाकरेंसाठी नव्हे, तर देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी कठीण आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यपालांचा आडमुठेपणा कायम राहिला तर तो सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचीही एक संधी संबंधितांना आहे. जर निवडणूक आयोगाने अपवादात्मक स्थितीत निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, तर मग सहा महिन्यांत सभागृहाचे सदस्य बनण्याच्या कायद्यातही शिथिलता आणायला हवी. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे निर्देश मागता येतील. (हा कायदेशीर मुद्दा आहे आणि कायद्याचे अभ्यासक त्यावर अधिक प्रकाश टाकू शकतील.) नाहीतर मग निवडणूक आयोगाने निवडणुका घ्याव्या, सुरक्षित अंतर ठेवून त्या घेण्याची जबाबदारी राज्यसरकार घेईल. एक कायदा वाट अडवत असेल तर त्या वाटेने पुढे जाणा-यासाठी कायद्याने दुसरी वाट करून द्यायला पाहिजे. कायदे अडवणूक कऱण्यासाठी नव्हे, तर मार्ग काढण्यासाठी असायला हवेत.

मला आठवतेय, महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतरचे नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन होते. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यासंदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निकाल येणार होता आणि त्यावर त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचे भवितव्य अवलंबून होते. ज्या दिवशी हा निकाल येणार होता. त्याच दिवशी राजकारणात फारसे सक्रीय नसलेले उद्धव ठाकरे नागपूर दौ-यावर आले होते. नवखे असले तरी बाळासाहेब ठाकरे यांचे पुत्र म्हणून त्यांना ग्लॅमर होते. दुपारच्या सुमारास निकाल आला. त्यावेळी पत्रकारांनी त्यांना प्रतिक्रियेसाठी गाठले. अगदी सुरुवातीच्या काळातही उद्धव ठाकरे बाळासाहेबांसारखे शाब्दिक खेळ करण्याचा प्रयत्न करीत होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते, मनोहर जोशी यांचे मुख्यमंत्रिपद जावे यासाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या लोकांच्या नाकातोंडात पाणी गेले आहे.

आपले वाक्य पंचवीस वर्षांनंतर आपल्यासंदर्भातच वापरता येईल, याचा विचार उद्धव ठाकरे यांनी स्वप्नातही केला नसेल. त्यांचे मुख्यमंत्रिपद जाईल म्हणून देव पाण्यात घालून बसलेल्या लोकांच्या नाकातोंडात पाणी गेल्याशिवाय राहणार नाही.

विजय चोरमारे, महाराष्ट्र टाईम्स, वरिष्ठ सहाय्यक संपादक